स्टॅन स्वामी या शहरी नक्षलवाद्याला जामीन नाकारल्यावर चर्चच्या बुडाला का आग लागावी?

तीनच दिवसांपूर्वी शहरी नक्षलवादी स्टॅन स्वामीला नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या (NIA) विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारला. 

त्यावर स्टॅन स्वामीला जामीन नाकारणे हे धक्कादायक असल्याचे 'Ernakulam Angamaly Archdiocese' चे म्हणणे आहे. स्टॅन स्वामी या शहरी नक्षलवाद्याला जामीन नाकारल्यावर 'सथ्यदीपम' या 'एरनाकुलम अंगमली Archdiocese' प्रकाशित करत असलेल्या साप्ताहिकाच्या भावी संपादकीयात चर्चने गरळ ओकली असल्याचे समजते. चर्चची निष्ठा कधीच भारत व भारताच्या संविधानाप्रती नसून परदेशी कायदे आणि दस्तैवजांप्रती असते. चर्चने हीच परधर्जिणी वृत्ति दाखवून देत म्हटलं आहे की "नागरिक व नागरिकांचे हक्क हे सर्वप्रथम असून तसा उल्लेख १५ जून १२१५ रोजी प्रकाशित झालेल्या मॅग्ना कार्टा (Magna Carta of 1215) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे."

आता एरनाकुलम अंगमली Archdiocese उदाहरण देत असलेले Magna Carta काय आहे? ते भारतीय संविधान आहे का? तर नव्हे. राजेशाहीच्या अनिर्बंध अधिकारांच्या विरोधात काही सरदारांनी पुकारलेल्या बंडात इन्ग्लंडचा राजा जॉन याच्याकडून एका जाहीरनाम्यावर सही करवून घेण्यात आली त्या जाहीरनाम्याचं नाव Magna Carta होतं. आता इंग्लंडमध्ये आपापसात सुरु असलेल्या राजकीय/धार्मिक संघर्षाचा परिपाक म्हणून इन्ग्लंडच्या राजाने सही केलेल्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख व उदाहरण हे भारतात एका शहरी नक्षलवाद्याला जामीन नाकारण्याच्या विरोधातला मुद्दा म्हणून चर्चने दाखवावा यातच त्यांची परधर्जिणी वृत्ती स्प्ष्ट होते. पण प्रकरण केवळ इतकंच नाही, तर Magna Carta मध्ये जी कलमं नमूद केलेली होती त्यातल्या एका कलमाकडे आपलं लक्ष गेलं पाहीजे. Magna Carta मध्ये अनेक गोष्टींच्या हमी राजाकडून घेण्यात आली त्यातली एक महत्त्वाची आणि पहिली म्हणजे "चर्चचे अधिकार अबाधित राहतील" ही होती. हे तथ्य वाचल्यावर चर्चचे दाखवायचे दात हे वरकरणी नागरिक व नागरिकांचे हक्क यांचे रक्षण हे असले तरी अंतस्थ हेतू हे चर्चच्या हितसंबंधांचे रक्षण हे आहे. आता नक्षलवाद्यांच्या बाजूने बोलल्यावर चर्चच्या हितसंबंधांचे रक्षण कसे होते यावर आंतरजालावर थोडं संशोधन केलं तरी वाचकांना हा मुद्दा स्प्ष्ट होईल. 

पुढे जाऊन चर्च म्हणतं — "भारतावर आता फॅसिस्ट विचारधारेच्या लोकांचे राज्य असून फॅसिस्ट राज्यात राष्ट्र हे सर्वप्रथम असतं आणि कायदे बनवण्याचा मूलभूत हेतू हा राष्ट्राचे सार्वभौमत्व राखणे हा असतो. अशा परिस्थितीत मतभिन्नतेचे मार्ग खंडित केले जातात."

ही वाक्ये वाचताच यातला फोलपणा आणि भंपकपणा लक्षात येतो. जणू काही राष्ट्र प्रथम हा काही गुन्हाच आहे आणि त्याच्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणाची तरतूद करणं हा त्याहून मोठा गुन्हा असावा अशा थाटात हे लिहीलं गेलं असावं हे स्प्ष्ट आहे. 

यावर कोर्टाने स्टॅन स्वामीला जामीन नाकारताना काय भाष्य केलं आहे ते बघणं महत्त्वाचं ठरतं. जामीन नाकारण्याची कारणे देताना न्यायालय म्हणतं की "वैय्य्क्तिक स्वातंत्र्य / व्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा समाजाचं व्यापक हित हे महत्त्वाचं आहे (‘Community interest outweighs right of personal liberty’). थोडक्यात, व्यक्तिस्वातंत्र्य हे समाजहिताच्या आड येत असेल किंवा समाजहिताला बाधा पोहोचवत असेल तर योग्य व कायदेशीर तरतूदींनुसार व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने घालणे हे न्यायसंगत ठरते असे न्यायालयाने स्प्ष्टपणे नमूद केले आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या (NIA) विशेष न्यायाधिशांनी नोंदवलेल्या मतानुसार "आरोपीवर असलेल्या आरोपांचे गांभीर्य योग्य परिप्येक्ष्यात बघितलं तर असं म्हणण्यास कारण आहे की समाजहित हे वैयक्तिक स्वातंत्र्यापेक्षा महत्त्वाचं ठरतं, आणि म्हणूनच आरोपीचं खूप वय झालेलं असणं आणि त्याचा तथाकथित आजार हे या याचिकेवरचा निर्णय त्याच्या बाजूने जाण्यास पुरेसे ठरत नाहीत. न्यायालयाने पुढे असंही म्हटलं आहे की समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार अर्जदार आरोपीवर असलेले आरोप हे प्रथमदर्शनी सत्य असल्याचे दिसते, तसेच स्टॅन स्वामी व इतरांनी "शक्ती प्रदर्शन करुन देशात अस्थिरता पसरवण्याचा व सरकार उलथवण्याचा कट रचला". तसेचसमोर असलेल्या पुराव्यांनी हे स्प्ष्ट होत आहे की अर्जदार हा निव्वळ बंदी घातलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) पक्षाचा सक्रीय सदस्यच होता असे नव्हे तर त्याने पक्षाची घातक ध्येयधोरणे पुढे नेण्याचाही प्रयत्न केला, आणि ते काम म्हणजे भारतीय लोकशाही उलथून लावणे हा होय. दुर्दैवाने न्यायालयाने कॅरॅवॅन या संकेतस्थळावर न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश मात्र दिले नाहीत., पण तो वेगळा आणि आणखी मोठा विषय आहे.

थोडक्यात:
(१) जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाला विरोध करताना विदेशी जाहीरनाम्याचे उदाहरण देणे परधर्जिणेपणा अधोरेखित करते.
(२) त्या जाहीरनाम्यात 'चर्चच्या अधिकारांचे रक्षण' हे एक महत्त्वाचे कलम असताना शहरी नक्षलवाद्याची भलामण आणि चर्चचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत याची अप्रत्यक्ष कबूली चर्चने दिली आहे.
(३) या पार्श्वभूमीवर चर्चवर चौकशी का बसवू नये यासाठी सरकारवर राष्ट्रवादी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तसेच हिंदू संघटनांनी दबाव टाकायला हवा.

आता ३१ मार्च रोजी 'सथ्यदीपम' या 'एरनाकुलम अंगमली Archdiocese' यांच्या साप्ताहिकात 'फॅसिझमचे भारतीय मॉडेल' ‘The Indian Model of Fascism’ या शीर्षकाखाली प्रकाशित होणार्‍या संपूर्ण संपादकीयाची विशेष अन्वेषण करुन चर्चची चौकशी आरंभ करावी अशी इथे केंद्रीय गॄह खात्याला विनंती. 

© मंदार दिलीप जोशी
फाल्गुन शु १२/१३, शके १९४२

शहरी नक्षलवादी व त्याच्या चेल्यास पाठोपाठ अटक

काल तेलंगणा विद्या वंथुला वेदिकाचा माजी अध्यक्ष असलेला शहरी नक्षलवादी गुर्जला रविंदर राव याला झालेली अटक व पाठोपाठ त्याने एक्स आश्रय दिलेला माओवादी पक्षाचा वाराणसी सुब्रमण्यम आणि त्याची बायको यांना आज झालेली अटक हा घटनाक्रम वाचला आणि मी १० जानेवारीला लिहिलेल्या लेखाची आठवण झाली.

त्यातला हा परिच्छेद मला फार महत्वाचा वाटतो, कारण ज्या प्रमाणे लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा मरता कामा नये हे वाक्य डाव्यांनाच चांगलंच समजल्याने ते आपल्या शहरी बापांना वाचवायचे प्रयत्न करताना वय वगैरे मुद्दे काढून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात.:

"या दोघांच्या शारीरिक अवस्थेचे वर्णन गोगटे साहेब "दोन वयोवद्ध व गंभीर आजारी असलेल्या.." असे करतात. क्षणभर असे गृहित धरू की हे दोघे खरंच मरणासन्न आहेत, पण त्यामुळे बहुसंख्य शांतताप्रिय जनतेला, गंभीर आरोपांत तुरुंगात असलेल्या वरावरा राव आणि स्टॅन स्वामी या दोन शहरी नक्षलवाद्यांच्या जहरी व कावेबाज विचार व शिकवणीमुळे निर्माण झालेला, होत असलेला, व होऊ शकणारा असलेला धोका हा कुठेही कमी होत नाही. कारण स्वतः सशस्त्र होऊन मैदानात उतरत नसले तरी इतरांची माथी भडकावून हातात शस्त्र घेऊन ४ महिन्याच्या बालकापासून निरपराध वृद्धांपर्यंत, व सशस्त्र दलांपासून पोलिसांपर्यंत कुणाचाही कशाही प्रकारे मुडदा पाडण्याला मार्गदर्शन करणारी, प्रोत्साहन देणारी, व अशा घटनांचे निर्लज्ज समर्थन करणारी ही विचारसरणी आपल्या शहरातल्या घरात राहून, विद्यापीठात शिकवत असताना, पुस्तके व इतर साहित्य निर्माण करत असताना आपले विषारी व विखारी विचार अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत पसरवण्याची ठाम शक्यता असते."

म्हणूनच कितीही वयाची कारणे दिली, तरी या थेरड्यांना तुरुंगातच ठेवावे.

या दोन्ही अटकांबद्दल तेलंगणा पोलिसांचे अभिनंदन.

© मंदार दिलीप जोशी

प्रेश्यावृत्ती मिडिया एवं वामपंथी दोगलापन

 

इस विडियों में कुछ त्रासदीयां एवं विरोधाभास समाये हुये हैं. त्रासदी यह है कि दशकों के वामपंथी शासन के बाद पश्चिम बंगाल राज्य की ये अवस्था है कि आज भी यहां मनुष्यों को रिक्षा खिंचनी पडती है. वामपंथ गरीब को गरीब बनाये रखता है, जिसके कारण जो रिक्षावाला कल खुद रिक्षा खिंचता था वो आज भी यही कर रहा है. पर्यटन के लिये आकर्षण का विषय होना एक बात है, परंतु उद्योगों के नष्ट होने के कारण एवं पीढी दर पीढी पेट पालने के लिये किसीको यह करना पड रहा है तो इसका दोष साम्यवादी व्यवस्था को ही जाता है. गरीब को गरीब ही बनाये रखना – वामपंथ की यही तो खासीयत है!

विरोधाभास यह है कि सदैव पक्षी तथा प्राणीप्रेम से ग्रस्त मिडिया की निद्रा केवल हिंदू उत्सवों के समय खुलती है, जैसे संक्रांत एवं दिवाली को. वामपंथी मिडिया को पतंग के डोर के कारण पक्षीयों को एवं पटाखों के कारण अनुष्का शर्मा के कुत्ते को होने वाली तकलीफ बहुत बडी दिखती है, परंतु प्रत्यक्ष कोई मानव आज भी रिक्षा स्वयं खींचने को विवश है, इसपर मिडिया ध्यान तो देती नहीं परंतु वो इसके मजे भी लूटते हैं. आप देख सकते है, सीएनएन न्युज १८ की पल्लवी घोष किस निर्लज्जता से मानवी रिक्षा के मजे लेते हुए यह बात कर रही हैं कि किस प्रकार पश्चिम बंगाल में चुनाव के मुद्दे हैं जय श्रीराम बनाम जय सियाराम, रविंद्रनाथ ठाकुर तथा सुभाषचंद्र बोस! 

चलो कम से कम यह मनुष्य मेहनत की कमा रहा है, परंतु क्या सीएनएन न्युज १८ पल्ल्वी घोष को यह असाइनमेंट नही दे सकते थे की उस रिक्षावाले का ही साक्षात्कार लें, उसकी व्यथाओं को जाने, यात्रिओं से लदी रिक्षा खींचने चकर लोगों के आवागमन मे सहय्यता करने की उसकी विवशता को सबके सामने लायें? क्या ऐसा इंटरव्यु लेकर जनता को यह ज्ञात क्यूं नहीं कराया गया कि किस प्रकार जैसे होस्ट के मरने पर परजीवी वायरस या जंतु दुसरे होस्ट को अपन घर बना लेता है, उसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने....क्षमाप्रार्थी हूं....कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडोंने पार्टी का राज समाप्त होने पर तृणमूल काँग्रेस मे स्थलांतर कर दिया था, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के नीतियों ने भी तृणमूल काँग्रेस के राज में भी अपना प्रभाव कायम रखते हुये गरीब को गरीब रखने की परंपरा कायम रखी है? 

परंतु वे ऐसा तभी करेंगे, वे इस रिक्षावाले की गरीबी एवं विवशता को तभी हाईलाईट करेंगे, जब कोई निजी बस चलाने की बात करेगा की देखीये निजीकरण के कारण कैसे इस गरीब की, जिसे गाडी चलाना नहीं आता, रोटी छीनी जा रही है, उसे गरीबी में जीने पर मजबूर किया जा रहा है. यदि पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के माध्यम से वास्तविक क्रांती हो जाये और भाजप सत्ता में आ जाये, तो यही मिडिया इस रिक्षावाले को लेकर स्टोरी चलायेगा कि देखो कैसे सबका विकास करने की बात करनेवाले मोदी सरकार के राज में आज भी एक रिक्षावाले को स्वयं यात्रियों को ढोना पड रहा है. दुसरे किसी चॅनल पर ऐसा नॅरेटिव्ह चलाया जाने की पूरी संभावना है कि निजीकरण के कारण कैसे गरीब रिक्षावाले को गरीब रहना पड रहा है और यही बात उठाते हुए राहुल गांधी अदानी-अंबानी को कोसेंगे. यदि बसें सरकारी हों, तो यह भी हो सकता है कि मिडीया यह बात चलाये कि देखो बसे चली तो इंडिया और भारत के बीच की खाई और गहरी हो गयी. कैसे कैसे नॅरेटिव्ह चलेंगे इसकी संभावनाएं तो असंख्य हैं. 

तो वामपंथ एवं वामपंथ से ग्रस्त मिडिया की यही विशेषता है कि जो बोलो उसे स्वयं करो नहीं,  जो ना करने के लिये बोलो उसे घोष मॅडम की तरह निर्लज्जता से करो उपर से लोगों को वही बात करने पर अपराधगंड से ग्रस्त रखो. यही वामपंथ की पहचान है. 

अन्य राज्यों में, जहां पर वामपंथी सरकारें नहीं हैं, वहां पर मानवी रिक्षाओं के स्थान पर सायकिल रिक्षायें लायीं गयीं, और आज कई स्थानों पर सायकिल रिक्षाओं के स्थान पर मोटराइज्ड रिक्षायें चलती हैं. काम करने के लिये मानवी श्रम को कम करने का यशस्वी प्रयास वामपंथ कभी नहीं करता. 'नया दौर' लाना है तो टांगे के लिये शॉर्टकट सडक बनाने पर लोगों को अपना समय एवं श्रम बरबाद करने पर मजबूर करना विवेक नहीं है, अपितु मानवी श्रम कम करने की तकनीक आती है तो हुनर सीखकर आगे बढनें में ही भलाई है. 'नया दौर' साम्यवाद से नहीं आता, वो आता है व्यापार की स्वतंत्रता से जिसे बडे प्यार से वामपंथीयों ने पूंजीवाद का लेबल लगाया है.  

© मंदार दिलीप जोशी

रनअवे ज्युरी आणि डाव्यांची चित्रपटीय लबाडी

२००३ साली आलेला हा सिनेमा अजून लक्षात आहे तो त्यात असलेल्या जीन हॅकमन आणि डस्टिन हॉफमन या दिगग्ज कलाकारांमुळे. चित्रपट साधारणपणे मसाला चित्रपट असतात तसा आहे, पण गंमत त्याच्या कथेत दडली आहे. किंवा असं म्हणणं जास्त योग्य ठरेल की त्याच्या गोष्टीने जे दडवलं आहे त्यात खरी गंमत आहे.

अमेरिकेत एका गोळीबारात ११ लोक मारले जातात. त्यापैकी एकाची पत्नी गोळीबार ज्या बंदुकीने केलेला असतो ती बनवणाऱ्या कंपनीवर नुकसानभरपाईसाठी खटला दाखल करते. खटला सुरू असताना दोन्ही पक्षाच्या वकिलांना एक फोन येतो की जो पक्ष त्याला, म्हणजे फोन करणाऱ्याला, १० मिलियन डॉलर देईल त्याच्या बाजूने तो ज्यूरीला निकाल द्यायला भाग पाडेल.

मग सस्पेस थ्रिलर जॉनर चित्रपटाला साजेशा काही घटना घडतात आणि शेवटी त्या बाईच्या बाजूने उभा असलेला वकील ते पैसे द्यायला नकार देतो वगैरे वगैरे. कथेच्या तपशीलात जाण्यात अर्थ नाही. हां एक गोष्ट म्हणजे ज्यूरीत एक माजी अमेरिकन मरीन असतो जो त्या बाईला नुकसानभरपाई देण्याच्या विरोधात असलेला दाखवलाय, आणि शेवटी त्या बाईच्या बाजूने निकाल लागून बंदूक बनवणाऱ्या कंपनीच्या वकिलाला ज्यूरीला लाच दिल्याच्या आरोपाखाली अटक होते इतका तपशील सद्ध्या पुरेसा आहे.

आता कथेतली गोम सांगतो. हा चित्रपट लीगल थ्रिलर म्हणजे कोर्टाच्या पार्श्वभूमीवर बेतलेल्या थरार कादंबऱ्यांचा लेखक जॉन ग्रीशॅम याच्या याच नावाच्या कादंबरीवर आधारित आहे. कादंबरीचं चित्रपटात रूपांतर करताना एक महत्वाचा बदल असा केला आहे की कादंबरीत सिगारेट कंपनी विरोधात खटला लढवणारी बाई फुफ्फुसांच्या कर्करोगाने दगावलेल्या नवऱ्याची बायको दाखवली गेली आहे, आणि चित्रपटात मात्र साफ बदलून शस्त्रास्त्र बनवणारी कंपनी आणि गोळीबारात गेलेल्या माणसाची पत्नी असा बदल केला गेला आहे.  

आता इथे जॉन ग्रीशॅमची किंवा चित्रपटाच्या निर्मात्यांची कल्पकता तोकडी पडली होती का? तर नाही. मग कादंबरीत असलेली सिगारेट कंपनी सिनेमात आणता आणता बंदूक बनवणारी कंपनी का आणि कशी झाली?

इथे येते डाव्यांची लबाडी. पुस्तकापेक्षा सिनेमा या दृकश्राव्य माध्यमाची ताकद कुणी ओळखली असेल तर डाव्यांनीच. तुम्हाला वाटत असेल की बॉलिवूड म्लेंच्छ किंवा वामपंथी विचारप्रवाह म्हणजे नेरेटीव्ह चालवतात तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, बॉलिवूडच्या शंभर पटींनी हॉलिवूड हे डाव्या विचारांनी भारलेलं आहे. जे डावे मद्यपान, धूम्रपान, आणि इतर सगळ्या प्रकारच्या व्यसनांचा पुरस्कर करणारे डावे सिगारेट कंपनीच्या विरोधात सिनेमा कसा बनवतील? 

बनवतील सुद्धा, बनलेही (थँक्यू फॉर स्मोकिंग, १९९७), पण त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे त्यांना या कथेत बदल करताना बंदूका बनवणाऱ्या कपन्यांवर 'नेम धरला' हे आहे.

हॉलिवूडचे सिनेमे नीट बघितले तर आपल्याला एक समान धागा नेहमी दिसून येतो की एफबीआय, सीआयए, आणि सेना यांना बहुतेक वेळा भ्रष्ट आणि क्रूर दाखवलं जातं (आठवा: Jason Bourne मालिका. आठवा: रनअवे ज्युरी मधल्या जीन हॅकमनचाच एनिमी ऑफ द स्टेट हा सिनेमा ). अशा चित्रपटांतला नायक असलेला सैनिक नेहमी अन्यायग्रस्त असतो आणि आदेशांच्या विरोधात जाऊन नेहमी काहीतरी करत असतो. अनेक सिनेमात मुख्य तक्रारीचा सूर एका गोष्टीच्या विरोधात असतो ती म्हणजे म्हणजे अमेरिकन नागरिकांना त्यांच्याच घटनेने (म्हणजे संविधान बरं का) असलेला शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार.

या पूर्ण डाव्यांच्या लॉबीला शस्त्र बाळगण्याच्या याच अधिकारावर आक्षेप आहे. वास्तविक त्यांना आशा प्रत्येक व्यवस्थेवर आक्षेप घेतात जी अमेरिकन नागरिकांना स्वतःसाठी किंवा देशासाठी लढण्यास प्रेरित आणि प्रवृत्त करते. अमेरिकेच्या घटनेच्या सेकंड अमेंडमेंटमध्ये अमेरिकन नागरिकांना शस्त्र (बंदुका) बाळगण्याचा आणि स्वसंरक्षणासाठी ती वापरण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मान्य आहे की अधूनमधून अमेरिकेत रागाच्या भरात किंवा इतर कारणांनी केल्या गेलेल्या गोळीबाराच्या घटना घडत असतात, तरीही अमेरिकेत कुणीही शस्त्र बाळगण्याचा आपला हा अधिकार सोडण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

सरळ साधा विचार करा, जेव्हा एखादा गुन्हेगार खुनासारखा एखादा गुन्हा करायला प्रवृत्त होतो तेव्हा तो कुठली मानवता पाळतो बरं? ज्या गुन्ह्यामुळे मृत्युदंडाची किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, तो गुन्हा करणारा माणूस इतर कुठले कायदे पाळणार आहे.  मग शस्त्र बाळगण्याच्या अधिकाराला बेकायदेशीर ठरवण्यात आणि शांतताप्रिय सामान्य नागरिकांचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार हिरावून घेऊन त्यांचा जीव धोक्यात घालण्यात काय हंशील?

गोळीबाराच्या घटना घडल्यावर प्रत्येक वेळी शस्त्र (बंदुका) बाळगण्याच्या विरोधात डावे अशा प्रकारचं भावनिक आवाहन करतात की जणू बंदूक स्वतःहून आली आणि गोळीबार करून गेली आहे. वर गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीला मृत्युदंड देण्यालाही त्यांचा विरोध असतो. म्हणजे गंमत बघा

• जे शस्त्र बाळगून अमेरिकन नागरिक स्वसंरक्षण करू शकतील तो अधिकार काढून घेण्यासाठी लॉबीग करायचं.
• बंदूक वापरणारा माणूस नव्हे तर बंदूक दोषी असा विचारप्रवाह चालवायचा (कुणाला रे गुरमेहर कौर आठवली? "पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर, वॉर डिड" हाहा).
• असे गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तींना जरब बसावी आणि गुन्हे कमी व्हावेत म्हणून असलेली मृत्युदंडाची शिक्षा द्यायलाही विरोध करायचा.

सूज्ञ वाचकांना यातली गोम किंवा पॅटर्न लक्षात आला असेलच. डाव्यांना तुम्ही ज्या ज्या प्रकारे स्वतःच संरक्षण करू शकाल असा प्रत्येक अधिकात हिरावून घ्यायचा आहे, इतकंच नव्हे तर अशी प्रत्येक संस्था नष्ट करायची आहे जी तुमच्या अधिकारांचं आणि पर्यायाने तुमचं रक्षण करू शकतील. याच बरोबर त्यांना कायदे हे गुन्हेगारांच्या बाजूने असा वाकवायचे आहेत ज्यायोगे कुठल्याही गुन्हेगाराला शिक्षा सुनावणं अत्यंत अवघड व्हावं आणि झालीच तर कमीतकमी शिक्षा व्हावी (कुणाला रे निर्भया केस आणि शिवणयंत्र आठवलं?).

यात डाव्यांचा फायदा काय? त्यांचं कुठलं उद्दिष्ट साध्य होतं? तर समाजावर संपूर्ण नियंत्रण. फक्त उत्पादनाची साधने आणि वितरण व्यवस्था यांवर ताबाच नव्हे तर हरप्रकारे संपूर्ण नियंत्रण. तुमच्या संसाधनांवर, तुमच्या विचारांवर, तुमच्या स्वातंत्र्यावर. यात नागरिकांच्या हातात जोवर बंदूक असेल, तोवर त्यांचं मनोबल पूर्णपणे तोडणं शक्य होणार नाही. हातात शस्त्र असलेला माणूस एका मर्यादेपलीकडे वाकणार नाही, संपूर्ण समर्पण करणार नाही. तुम्ही अमेरिकेत झालेल्या ब्लॅक लाईव्हज मॅटर वाल्यांनी केलेल्या दंगली आणि संबंधित घडामोडींवर लक्ष ठेवलं असेल तर त्यावेळी अशा घटना घडल्याचं तुमच्या लक्षात आलं असणार की काही ठिकाणी घरं आणि दुकानं जाळायला आणि फोडायला आलेला हिंसक जमाव हा तिथल्या नागरिकांच्या हातातल्या बंदुका नुसत्या पाहूनच पार्श्वभागाला पाय लावून पळाला होता.

म्हणूनच अमेरिकेतील डावे अमेरिकन घटनेच्या (तेच ते, संविधान) सेकंड अमेंडमेंटच्या गेली अनेक दशके मागे लागलेले आहेत.

भारतात १८५७च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर इंग्रजांनी भारतीयांना निःशस्त्र केलं तो निर्णय मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यावर चाचा नेहरूंनी फिरवला नाही. त्याचा परिणाम असा आहे की जे गुन्हेगार वैयक्तिक किंवा सामूहिक प्रवृत्ती व शिकवणीने प्रेरित होऊन गुन्हे करतात ते कायदे धाब्यावर बसवून निर्भयपणे गच्चीवर दगड, घरात धारदार शस्त्रे, बंदुका वगैरे बाळगत असतात आणि योजना आखून हल्लेही करत असतात (कुणाला रे दिल्ली दंगल आठवली?) आणि सगळे कायदे पाळणाऱ्या नागरीकांना प्रतिकार करायला मात्र काहीच नसतं (याला आणखी अनेक कारणे आहेत पण निःशस्त्र करणारे कायदे हे एक मुख्य कारण नाकारता येत नाही). थोडक्यात, आपला हातात शस्त्र नसलेला जेक गार्डनर झालेला आहे. 

तेव्हा स्वसंरक्षणासाठी करायच्या तयारी बरोबरच शस्त्र बाळगण्याचे परवाने मिळणे सहज सुलभ होण्याच्या दृष्टीने संसद व न्यायालय या दोन्ही मार्गांनी लढा देणे आवश्यक आहे.

तस्मादुत्तिष्ठ!

प्रेरणा: डॉ राजीव मिश्रा

🖋️ मंदार दिलीप जोशी
फाल्गुन शु. २, शके १९४२

द डेथ ऑफ स्टालिन (२०१७): साम्यवादी हुकूमशाहीचं विनोदी विच्छेदन

रशियाचे सम्राट झार निकोलस, त्यांची पत्नी, चार मुली, आणि राजकुमार अलेक्सी यांची निघृण हत्या करुन साम्यवादी बोल्शेविक क्रांतीने रशियातली राजेशाही संपवली आणि गरीब, पिडीत, शोषित, कष्टकरी (proletariat) जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून गर्भश्रीमंत कॉम्रेड लेनिन सोवियत रशियाचा अध्यक्ष बनला आणि त्याच्या मृत्यूनंतर कॉम्रेड स्टालिन. याच स्टालिनच्या मृत्यू आणि त्या नंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर बेतलेला हा चित्रपट साम्यवादी हुकुमशाही व्यवस्थेची भयानकता आणि दहशत आपल्यापर्यंत चक्क विनोदाच्या माध्यमातून पोहोचवतो.

चित्रपट सुरु होतो तो रेडियो मॉस्कोच्या एका प्रेक्षागृहात सुरु असलेल्या एका वाद्यसंगिताच्या मैफिलीने. या मैफलीचे थेट प्रक्षेपण स्टालिन ऐकतो आणि प्रक्षेपण हाताळणार्‍या कर्मचार्‍याला फोन करुन "मला या मैफिलीचं ध्वनिमुद्रण हवं आहे, ते घ्यायला कुणालातरी पाठवतोय" असा आदेश देतो. हे ऐकल्यावर त्या कर्मचार्‍याचं धाबं दणाणतं. कारण या मैफलीचे फक्त थेट प्रक्षेपण केलेले असतं पण ध्वनिमुद्रण मात्र केलेलेच नसतं, मग स्टालिनला ध्वनिमुद्रण पाठवणार कसं? शिवाय फोन होईस्तोवर नुकतीच मैफल संपलेली असल्याने अर्धेअधिक प्रेक्षक बाहेर पडलेले असतात आणि कलाकारांची आवराआवर सुरु असते. त्याही परिस्थितीत मैफलीच्या थेट प्रक्षेपणासारखी वाटावरणनिर्मिती व्हावी म्हणून कलाकारांना पुन्हा गोळा केलं जातं, बाहेर पडत असलेल्या प्रेक्षकांना दम देऊन पुन्हा बसवलं जातं, आणि प्रेक्षकांच्या उर्वरित रिकाम्या जागा भरायला अक्षरशः रस्त्यावरुन जाणार्‍या आणि सापडलेल्या  कुणालाही आणून प्रेक्षक म्हणून बसवलं जातं. कुणालाही म्हणजे अक्षरशः कुणालाही, मग त्यात एक उलटी दोन सुलटी करुन स्वेटर विणणारी बाई, एक फळं हादडणारी बाई, आपल्या आयुष्यात प्रेक्षागृह न बघितलेलं आणि चेहर्‍यावर 'अजि म्या मार्क्स पाहिला' असे भाव घेऊन वावरणारं एक जोडपं अशी सगळी ध्यानं पाहून आपण फिसकन् हसायला सुरवात करतो. स्टालिनसाठी पुन्हा सगळा पसारा मांडून ध्वनिमुद्रण करायचं इथवर ठीक, पण ऐकलेल्या मैफलीत आणि ध्वनिमुद्रणात स्टालिनला फरक जाणवला तर काय या दहशतीने मैफलीचा मूळ संचालक म्हणजे कंडक्टर झीट येऊन पडतो आणि ध्वनिमुद्रण हाताळणार्‍या कर्मचार्‍यापुढे उपलब्ध वेळात नवा कंडक्टर शोधण्याचं नवीन झेंगट येऊन उभं राहतं. इथेही दुसर्‍या एका म्युझिक कंडक्टरला नाईट गाऊनमधेच उचलून आणतात आणि तसंच मैफल दिग्दर्शित करायला उभं करतात.

तर अशा रितीने मैफल संपते आणि ध्वनिमुद्रण हाताळणारा कर्मचारी स्टॅलिनपर्यंत पोचवण्यासाठी तयार झालेली ध्वनिमुद्रिका घेण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्याच्या हातात ती ठेवत असतानाच संगीत मैफलीतली पियानोवादक ("मी पुन्हा पियानो वाजवायला हवा असेल तर माझा मेहनताना वाढव" असं सांगून ते कबूल करुन घेऊन मगच पुन्हा पियानो वाजवायला तयार झालेली) मारिया त्या ध्वनिमुद्रिकेच्या पाकिटात एक चिठ्ठी सारते. त्या चिठ्ठीमध्ये तिने स्टॅलिनवर बिनधास्तपणे जहरी टीका केलेली . ग्रामोफोनवर ध्वनिमुद्रिका लावून स्टॅलिन मैफलीचा आनंद पुन्हा लुटण्यासाठी सज्ज होत असताना त्याला खाली पडलेली ती चिठ्ठी दिसते ती वाचत असतानाच त्याला अचानक अस्वस्थ वाटू लागतं आणि तो जागीच कोसळतो. सकाळी चहा घेऊन येणार्‍या सेविकेला स्टालिनची अवस्था दिसते आणि मग सुरु होतात अचाट प्रकार. सगळ्यात आधी तिथे पोहोचतो तो गृहमंत्री बेरिया. तिथे पोहोचताच तो स्टालिनच्या त्याही अवस्थेत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू पाहतो. मागोमाग तिथे पोहोचतो उपाध्यक्ष मेलेंकॉव्ह आणि त्यानंतर घाईघाईत नाईट ड्रेसवर कोट पँट चढवून धावतपळत आलेला सरचिटणीस निकिता क्रुश्चेव्ह. मागोमाग कामगार मंत्री कगानोविच, व्यापारमंत्री मियोकन, आणि (आपल्या विशिष्ट पद्धतीने ठेवलेल्या दाढीसाठी जगप्रसिद्ध असलेला) संरक्षणमंत्री बुल्गानिन तिथे हजर होतात. मग परराष्ट्रमंत्री मोलोटोव्ह, सैन्यप्रमुख फील्ड मार्शल झुकॉव्ह हेही या खेळात सामील होतात आणि जशीजशी 'पात्रांची' संख्या वाढते तसातसा गोंधळ वाढत जातो.

स्टॅलिनच्या अचानक मृत्यूने निर्माण झालेला राजकीय पेचप्रसंग, त्यातूनच त्याच्या या सहकार्‍यांना दिसणार्‍या विविध संधी, त्यात एकमेकांचा कल कुठे आणि कुणाकडे आहे याचा अंदाज घेत कुरघोडी करण्याची आणि आघाडी उघडण्याची सतत चालवलेली अगदी पार स्टालिनच्या अंत्यविधीपर्यंत आणि नंतरही चाललेली कटकारस्थानं, स्टॅलिनच्या कारकीर्दीत घडलेल्या घटनांचे हिशोब चुकते करणे, ठार मारण्यासाठी चिह्नित केलेल्या लोकांच्या यादीत सतत होणारे बदल, दीर्घकाळ स्टालिनच्या मर्जीने अत्याचार करत अनेकांचे जीव घेऊन आपल्या खुर्च्या आणि जीव अबाधित राखणाऱ्या त्याच्या सहकारी मंत्र्यांनी तो मेल्यावर अचानक आपण उदारमतवादी आहोत हे दाखवायची धडपड करणे आणि दिखाऊपणासाठी का होईना अनेक कैद्यांना सोडणे इत्यादी दयाळू धोरणे आखणे, स्टालिनची मुलगी स्वेतलाना आणि मुलगा वॅसिली यांना 'मॅनेज' करण्याची धडपड, अशा प्रसंगांमुळे परिस्थिती प्रत्येक क्षणाला कूस बदलते आणि आपली  उत्कंठा वाढवत नेत एका अंगावर येणार्‍या प्रसंगाने चित्रपटाचा शेवट होतो.

या रुक्ष घडामोडी घडत असताना यात विनोदनिर्मितीला वाव कुठे मिळणार हा प्रश्न तुम्हाला पडणे साहजिक आहे. पण चित्रपट पाहताना लेखक डेव्हिड स्नायडर व इयान मार्टिन आणि दिग्दर्शक अरमांडो इयानुची (Armando Ianucci) इत्यादींना पहिल्या दृश्यापासून पुन्हा पुन्हा दाद द्यावीशी वाटते. सुरवातीपासून शेवटापर्यंत कुठेही आपल्याला कंटाळा येत नाही. उपरोल्लेखित संगीत मैफलीचे उदाहरण घ्या - स्टालिनची दहशत इतकी की सुरवातीला दारावर थाप पडल्यावर प्राण कंठाशी आणून 'आता नाही येणे जाणे' असे भाव चेहर्‍यावर आणत बायकोचा निरोप घेणारा, त्याला का बोलावलं जात आहे हे समजल्यावर बुचकळ्यात पडलेला कंडक्टर शेवटी त्याच्या मनासारखी मैफल पार पडल्याने सुटका झाल्याचे जे भाव चेहर्‍यावर आणतो तो क्षण चित्रपटाच्या त्या भागाचा परमोच्च बिंदू आहे. 

स्टालिन मेला आहे की नाही, नसेल तर पुन्हा कार्यरत होण्याइतका बरा होईल की नाही, हे ठरवायला डॉक्टर बोलवावेत तर मॉस्कोतल्या सगळ्या चांगल्या डॉक्टरांना मारुन टाकल्याने गोची झालेली असते, म्हणून मग मैफल हाताळणारा कर्मचारी जशी वाट्टेल ती माणसे प्रेक्षक म्हणून धरून आणतो तसे अक्षरशः 'ध्यानं' वाटतील अशा डॉक्टरांना आणि इतर वैद्यकीय स्टाफला धरून आणले जाते ती वेड्यांची मांदियाळी पाहून आपल्याला पोट धरधरून हसणं भाग पाडतं. अत्यंत गंभीर आणि गुंतागुंतीची परिस्थिती असलेले प्रसंग आणि प्रसंगांच्या मालिका विनोदाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे आपल्यापर्यंत पोहोचतात. अगदी झाडाकडे तोंड करुन लघवी करणारा मेलेंकॉव्ह आणि त्याच्याशी गप्पा मारणारा लेवेरँटी बेरिया हे दृश्य सुद्धा त्याच्या खुसखुशीत संवादांमुळे आपल्याला हसवून जातं. आवश्यक तिथे तिरकस, हवे तिथे बोचरे, आणि जिथे हवे तिथेच असलेले संवाद ही या चित्रपटाची सगळ्यात मोठी जमेची बाजू आहे.  

साम्यवादी राजवटीत होणारी व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी; संपत्ती, जीव, आणि अब्रू यापैकी कशाचीच शाश्वती नसणे आपलं बूड शाबूत रहावं म्हणून सतत चालणारी नेत्यांची केविलवाणी धडपड आणि जनरल सेक्रेटरी (इथे स्टालिन) यांच्याशी एकनिष्ठ असण्याच्या शपथा घेणे; ठार मारावयाच्या व्यक्तींच्या याद्या स्टालिनच्या कार्यालयवजा निवासस्थानाबाहेर एनकेव्हिडी (NKVD) च्या अधिकार्‍यांच्या हातात ठेवताना बेरिया त्यांना देत असलेल्या सूचना ही दृश्ये प्रथम हसवत असली तरी चित्रपट जसजसा शेवटाकडे जाऊ लागतो तसतसं त्यातला थंड क्रूरपणा ठळकपणे जाणवू लागतो. स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर झालेल्या पार्टी मिटींगमधे विविध पदे आणि जबाबदार्‍यांचे वाटप इत्यादी बाबतीत 'एकमताने' घेतलेले निर्णय हे दृश्य साम्यवादी राजवटीत असलेला वास्तविक भंपकपणा दाखवतं., याखेरीज एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चित्रपटात प्रमुख घटना किंवा मुख्य पात्रांच्या मागे पार्श्वभूमीवर सतत हिंसा दिसते. म्हणजे एकट्याने किंवा घोळक्याने लोकांना धरुन नेलं जात आहे, बंद दाराआडून ऐकू येणारा गोळीबार, ढकलून दिल्याने कुणीतरी जिन्यावरुन गडगडत खाली पडतंय, निव्वळ स्टालिन आजारी असल्याची बातमी घेऊन आलेल्या सैनिकाला झालेली अटक, इत्यादी प्रसंग संपूर्ण चित्रपटभर दिसत राहतात, आणि हे असं सतत दिसणारं थंडपणे चालणारं दमन हा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट हुकूमशाही राजवटीचा स्थायी भाव सतत चित्रपटभर अधोरेखित होत राहतो. म्हणूनच चित्रपटाच्या पोस्टरवर शेक्स्पिअरच्या 'कॉमेडी ओफ एरर्स'च्या धर्तीवर असलेले 'कॉमेडी ओफ टेरर्स' हे शब्द शोभतात. 

एखाद्या गोष्टीचं गांभीर्य चित्रपटाच्या माध्यमातून मांडण्याचे अनेक मार्ग असले तरी चक्क विनोदाचा वापर करुन सादरीकरण प्रभावीपणे करण्यात यशस्वी ठरणारा कदाचित हा एकमेव सिनेमा असावा. चित्रपटाची लय आणि गती शेवटपर्यंत टिकून राहते याचं हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. या आधी हुकूमशाहीवर विनोदी अंगाने टिप्पणी करणारे सिनेमे झाले नाहीत असं नाही, त्यातली चटकन आठवणारी नावे म्हणजे चार्ली चॅप्लिनचा द ग्रेट डिक्टेटर ते हल्ली हल्ली म्हणजे २०१२ साली आलेला साशा बॅरन कोहेनचा द डिक्टेटर हे दोन सिनेमे. मात्र या दोन्ही चित्रपटांत परिस्थितीवर भाष्य करायला विनोदाचा वापर करण्याऐवजी विनोदनिर्मितीकडे कल अधिक दिसून येतो. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर प्रेक्षकांना हसवणे हा प्रमुख उद्देश आणि त्याला तोंडी लावायला अनुक्रमे हिटलर आणि अरबी लष्करी हुकूमशहा हे हुकमी भावनिक पत्ते घेऊन दोन्ही सिनेमे बनवले आहेत असं वाटून जातं. या सर्व चित्रपटांच्या पार्श्वभूमीवर साम्यवादी हुकूमशाहीची गोष्ट सांगण्याला प्राधान्य देणारा आणि तरीही विनोदनिर्मितीच्या योग्य जागा हेरून आपल्यापर्यंत योग्य तो संदेश पोहोचवणारा 'द डेथ ऑफ स्टालिन' ठळकपणे उठून दिसतो. 

पु. ल. देशपांडे आपल्या अंतु बर्वा या व्यक्तिचित्रात म्हणतात, "विशाल सागरतीर आहे, नारळीची बने आहेत, पोफळीच्या बागा आहेत, सारे काही आहे; पण त्या उदात्ततेला दारिद्र्य विलक्षण छेद देऊन जाते आणि मग उरते एक भयाण विनोदाचे अभेद्य अस कवच." हा चित्रपट त्याही पलिकडे जाऊन आपल्याला हसवत हसवत अंतर्मुख व्हायला भाग पाडतो, आणि म्हणूनच वेगळा ठरतो. नेहमीच्या हेरकथा आणि विनोदपटांनी कंटाळला असाल तर हा चित्रपट नक्कीच एक सुखद धक्का देऊन जाईल हे नक्की. 

म्हणूनच 'द डेथ ऑफ स्टालिन' बघायला विसरू नका!

© मंदार दिलीप जोशी
माघ कृ. १३, शके १९४२, महाशिवरात्री

स्त्रीवाद अर्थात फेमिनिझम - महिला सशक्तीकरण नव्हे तर पुरुष अशक्तीकरण

हिंदू स्त्रिया आणि पुरुषांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की तथाकथित स्त्रीवाद हा हिंदू महिलांच्या सबलीकरणासाठी किंवा सक्षमीकरणासाठी नसून हिंदू पुरुषांचे म्हणजेच त्यांच्या वडील, भाऊ, पती आणि पुत्र असलेल्या पुरुषांचे आणि त्या योगाने संपूर्ण हिंदू समाजाचे अशक्तीकरण करण्याचा डाव्यांचे षडयंत्र आहे.

आज एकच मूल असलेल्या कुटुंबांत (हिंदू हे वेगळं लिहायला नको) एक मुलगी ही वेळप्रसंगी आईचे रूप धारण करु शकणारी कुणाची बहीण उरलेली नाही. मुलांचीही हीच अवस्था आहे; बहिणींचे रक्षण करायला किंवा तिच्याकडे हट्ट करायला आज अनेक घरांत बहिणीच नाहीत. अशी नाती उरलेलीच नसल्यामुळे आजची तरुण पिढी ही या नात्यांसोबत येणारी मजा, अधिकार, आणि जबाबदार्‍यांच्या तसंच त्या नात्यांच्या असण्याने आपसूक मिळणार्‍या शिक्षणापासून आणि सकारात्मक परिणामांच्या कोणत्याही जाणीवांशिवाय मोठी होत आहे. आजच्या पत्नी आणि आई असलेल्या स्त्रियांचा विचार करायचा तर पुरुषांसाठी आज फक्त मातृत्व ही एकच भावना शुद्ध स्वरूपात उरलेली आहे, कारण हल्ली प्रेयसी आणि पत्नीच्या नात्यांबरोबरच प्रेमाचं स्वरूप आज भावनिकदृष्ट्या प्रचंड व्यवहारी आणि कोरडं झालेलं आहे, आणि म्हणूनच वडील नामक व्यक्ती मुलींच्या आयुष्यात त्या नावाच्या अर्थासह असेलच असं नाही. याचं कारण शोधायला गेलं तर आजच्या तरुणींना नवरा आणि वडील या नात्यांना त्यांच्या पूर्णार्थाने अनुभवणं आणि स्वीकारणं हे कमीपणाचं वाटू लागलेलं आहे हे निदर्शनास येतं. 

इंग्रजीत एक म्हण आहे, 'Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely' अर्थात सत्तेमुळे भ्रष्ट आचार निर्माण होतो आणि अमर्याद सत्तेमुळे अमर्याद भ्रष्ट आचार निर्माण होतोच. त्याचप्रमाणे आजचा स्त्रीवाद हा स्त्री आणि पुरुषांना कुठल्याही नात्यात एकमेकांना पूरक असण्याऐवजी स्त्रीला कुटुंबात अमर्याद अधिकार दिले गेले आणि त्याचा परिणाम म्हणून आजचे पुरुष स्त्रैण वाटावेत इतके बुळे बनलेले आहेत, किंबहुना बनवलेले गेले आहेत. त्यातही एकच मूल असल्याने त्याला अगदी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपणं हे ओघाने आलंच. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर आजच्या तरुणांना नर्ड बनवण्याच्या नादात मर्द बनवायचं बाजूला पडलेलं आहे.

आजच्या स्त्रीला मिळालेल्या अमर्याद अधिकार आणि सत्तेमुळे तिला एक प्रकारची मानसिक नशा अनुभवायला मिळत असली, तरी असा कुठलाही अनुभव तिला जीवशास्त्राशी, जनुकीय प्रेरणांशी, आणि पर्यायाने निसर्गाशी उभा दावा मांडण्याची शक्ती देत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या कारणांनी स्त्रैण असलेला मुलगा जेव्हा पुढे जाऊन लग्नाच्या बाजारात उभा राहतो तेव्हा इतर बाबतीत अनुरूप असलेल्या मुलीला त्याला 'पसंत' करणं अवघड होऊन बसतं (लग्नाचा बाजार म्हणजे इथे जेव्हा प्रथम भिन्नलिंगी व्यक्तींबद्दल आकर्षण वाटू लागतं तेव्हापासून प्रत्यक्ष विवाह होईपर्यंतचा काळ). कारण कुठल्याही स्त्रीला अशा प्रकारचा स्त्रैण (emasculated) पुरुषाबद्दल प्रेम किंवा आकर्षण वाटणं शक्यच नसतं असा पुरुष आसपास असताना तिला (शारीरिक) सुरक्षितेची भावनाच निर्माण होत नाही. एक स्त्री म्हणून तिची अंतःप्रेरणा तिला काया, वाचा, मने अशाच पुरुषाकडे खेचूण नेते, अशा पुरुषाला शोधते जो तिचं संरक्षण करु शकेल. असा पुरुष तिला हल्ली कुठे मिळतो हे वेगळं सांगायला नको. 

इथे एक गोष्ट अत्यंत स्पष्टपणे लक्षात घेतली पाहीजे की स्त्रीमुक्तीचा भारतातला अर्थ हा हिंदू पुरुषांपासून स्त्रियांना मुक्त करुन इतरांसाठी त्यांना उपलब्ध करण्याची संधी निर्माण करणे हा आहे. स्त्रीमुक्ती या गोंडस नावाखाली ही एक निव्वळ वामपंथी चळवळ आहे जिने आपल्या देशात फक्त आणि फक्त हिंदूंचेच नुकसान केले आहे, आणि ह्या नुकसानाचा फायदा कोणाला होतो आहे ते ही दिसतच आहे, त्यामुळे डावे हे कोणाची ढाल बनले आहेत हे समजणे सोपे आहे. हे एकदा लक्षात आलं की या मागचं षडयंत्र लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. पर्यायाने भारतातली डावी चळवळ ही हिंदूंच्या दृष्टीने विकत घेतलेले गारदी आणि पाळलेले पेंढारी ठरली आहे. 

द फेमिनिस्ट लाय - इट वॉज नेव्हर अबाऊट इक्वॅलिटी (The Feminist Lie - It Was Never About Equality) या आपल्या पुस्तकात बॉब लुईस सप्रमाण सिद्ध करतो की स्त्रीवाद म्हणजेच फेमिनिझम चळवळ ही समानतेबद्दल कधीच नसून उलट स्त्रीयांचा श्रेष्ठतावाद निर्माण करण्याचा उद्देश त्यामागे होता. हा अमेरिकन संदर्भ झाला, पण एक भारतीय म्हणून आपल्याला समानता नवीन नाही. एक सनातन संस्कृती म्हणून आपण अनेक राण्या पाहिल्या आहेत आणि शक्तिरुपेण संस्थिता अशा देवींचा आपलं रक्षण करावं म्हणून नेहमीच धावा केलेला आहे. आपली समस्या समानतेच्या नावाखाली, महिला सशक्तीकरणाच्या नावाखाली होणारे पुरुषांचे अशक्तीकरण, हतवीर्य होणं ही आहे. दुर्दैवाने हे अगदी राजरोस सुरु आहे आणि यावर आपल्याला लवकरात लवकर उपाय शोधावाच लागेल.

बॉब लुईसचे हे पुस्तक अत्यंत वाचनीय असून नेटवर विनामूल्य उपलब्ध आहे. 

आपल्याला इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत ज्यात जेव्हा जेव्हा धर्माला ग्लानी आलेली आहे तेव्हा अनेकदा आपण देवींचा धावा केलेला आहे. महिषासुरमर्दिनी, नरकासुरमर्दिनी या देवीच होत्या. बाईचा सत्तांध बुवा आणि बुवाची अधिकारहीन बाई करणार्‍या स्त्रीवादी असुराचा वध करायलाही स्त्रियांनीच पुढाकार घ्यावा लागेल आणि त्यांना जी शस्त्रे लागतील त्याला पुरुषांना धार काढून द्यावी लागेल. फेमिनिझम हा राक्षसांची ढाल आहे, आणि राक्षसांना संपवायचं असेल तर त्यांची स्त्रीवाद ही ढाल आधी नष्ट करावी लागेल. 

🖊 मंदार दिलीप जोशी
माघ शु. १३, शके १९४२

टीपः ही पोस्ट स्त्रीवाद या विषयाकडे फक्त स्त्री नव्हे तर सर्व बाजूंनी विचार करणार्‍या लोकांसाठी आहे. "म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचंय का की...." छाप वक्तव्य करायची असतील तर कृपया पोस्टकडे दुर्लक्ष करावे.

--------------------------------------------------------------------------
संदर्भः English Version
--------------------------------------------------------------------------