स्टॅन स्वामी या शहरी नक्षलवाद्याला जामीन नाकारल्यावर चर्चच्या बुडाला का आग लागावी?

तीनच दिवसांपूर्वी शहरी नक्षलवादी स्टॅन स्वामीला नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या (NIA) विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारला. 

त्यावर स्टॅन स्वामीला जामीन नाकारणे हे धक्कादायक असल्याचे 'Ernakulam Angamaly Archdiocese' चे म्हणणे आहे. स्टॅन स्वामी या शहरी नक्षलवाद्याला जामीन नाकारल्यावर 'सथ्यदीपम' या 'एरनाकुलम अंगमली Archdiocese' प्रकाशित करत असलेल्या साप्ताहिकाच्या भावी संपादकीयात चर्चने गरळ ओकली असल्याचे समजते. चर्चची निष्ठा कधीच भारत व भारताच्या संविधानाप्रती नसून परदेशी कायदे आणि दस्तैवजांप्रती असते. चर्चने हीच परधर्जिणी वृत्ति दाखवून देत म्हटलं आहे की "नागरिक व नागरिकांचे हक्क हे सर्वप्रथम असून तसा उल्लेख १५ जून १२१५ रोजी प्रकाशित झालेल्या मॅग्ना कार्टा (Magna Carta of 1215) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे."

आता एरनाकुलम अंगमली Archdiocese उदाहरण देत असलेले Magna Carta काय आहे? ते भारतीय संविधान आहे का? तर नव्हे. राजेशाहीच्या अनिर्बंध अधिकारांच्या विरोधात काही सरदारांनी पुकारलेल्या बंडात इन्ग्लंडचा राजा जॉन याच्याकडून एका जाहीरनाम्यावर सही करवून घेण्यात आली त्या जाहीरनाम्याचं नाव Magna Carta होतं. आता इंग्लंडमध्ये आपापसात सुरु असलेल्या राजकीय/धार्मिक संघर्षाचा परिपाक म्हणून इन्ग्लंडच्या राजाने सही केलेल्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख व उदाहरण हे भारतात एका शहरी नक्षलवाद्याला जामीन नाकारण्याच्या विरोधातला मुद्दा म्हणून चर्चने दाखवावा यातच त्यांची परधर्जिणी वृत्ती स्प्ष्ट होते. पण प्रकरण केवळ इतकंच नाही, तर Magna Carta मध्ये जी कलमं नमूद केलेली होती त्यातल्या एका कलमाकडे आपलं लक्ष गेलं पाहीजे. Magna Carta मध्ये अनेक गोष्टींच्या हमी राजाकडून घेण्यात आली त्यातली एक महत्त्वाची आणि पहिली म्हणजे "चर्चचे अधिकार अबाधित राहतील" ही होती. हे तथ्य वाचल्यावर चर्चचे दाखवायचे दात हे वरकरणी नागरिक व नागरिकांचे हक्क यांचे रक्षण हे असले तरी अंतस्थ हेतू हे चर्चच्या हितसंबंधांचे रक्षण हे आहे. आता नक्षलवाद्यांच्या बाजूने बोलल्यावर चर्चच्या हितसंबंधांचे रक्षण कसे होते यावर आंतरजालावर थोडं संशोधन केलं तरी वाचकांना हा मुद्दा स्प्ष्ट होईल. 

पुढे जाऊन चर्च म्हणतं — "भारतावर आता फॅसिस्ट विचारधारेच्या लोकांचे राज्य असून फॅसिस्ट राज्यात राष्ट्र हे सर्वप्रथम असतं आणि कायदे बनवण्याचा मूलभूत हेतू हा राष्ट्राचे सार्वभौमत्व राखणे हा असतो. अशा परिस्थितीत मतभिन्नतेचे मार्ग खंडित केले जातात."

ही वाक्ये वाचताच यातला फोलपणा आणि भंपकपणा लक्षात येतो. जणू काही राष्ट्र प्रथम हा काही गुन्हाच आहे आणि त्याच्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणाची तरतूद करणं हा त्याहून मोठा गुन्हा असावा अशा थाटात हे लिहीलं गेलं असावं हे स्प्ष्ट आहे. 

यावर कोर्टाने स्टॅन स्वामीला जामीन नाकारताना काय भाष्य केलं आहे ते बघणं महत्त्वाचं ठरतं. जामीन नाकारण्याची कारणे देताना न्यायालय म्हणतं की "वैय्य्क्तिक स्वातंत्र्य / व्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा समाजाचं व्यापक हित हे महत्त्वाचं आहे (‘Community interest outweighs right of personal liberty’). थोडक्यात, व्यक्तिस्वातंत्र्य हे समाजहिताच्या आड येत असेल किंवा समाजहिताला बाधा पोहोचवत असेल तर योग्य व कायदेशीर तरतूदींनुसार व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने घालणे हे न्यायसंगत ठरते असे न्यायालयाने स्प्ष्टपणे नमूद केले आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या (NIA) विशेष न्यायाधिशांनी नोंदवलेल्या मतानुसार "आरोपीवर असलेल्या आरोपांचे गांभीर्य योग्य परिप्येक्ष्यात बघितलं तर असं म्हणण्यास कारण आहे की समाजहित हे वैयक्तिक स्वातंत्र्यापेक्षा महत्त्वाचं ठरतं, आणि म्हणूनच आरोपीचं खूप वय झालेलं असणं आणि त्याचा तथाकथित आजार हे या याचिकेवरचा निर्णय त्याच्या बाजूने जाण्यास पुरेसे ठरत नाहीत. न्यायालयाने पुढे असंही म्हटलं आहे की समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार अर्जदार आरोपीवर असलेले आरोप हे प्रथमदर्शनी सत्य असल्याचे दिसते, तसेच स्टॅन स्वामी व इतरांनी "शक्ती प्रदर्शन करुन देशात अस्थिरता पसरवण्याचा व सरकार उलथवण्याचा कट रचला". तसेचसमोर असलेल्या पुराव्यांनी हे स्प्ष्ट होत आहे की अर्जदार हा निव्वळ बंदी घातलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) पक्षाचा सक्रीय सदस्यच होता असे नव्हे तर त्याने पक्षाची घातक ध्येयधोरणे पुढे नेण्याचाही प्रयत्न केला, आणि ते काम म्हणजे भारतीय लोकशाही उलथून लावणे हा होय. दुर्दैवाने न्यायालयाने कॅरॅवॅन या संकेतस्थळावर न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश मात्र दिले नाहीत., पण तो वेगळा आणि आणखी मोठा विषय आहे.

थोडक्यात:
(१) जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाला विरोध करताना विदेशी जाहीरनाम्याचे उदाहरण देणे परधर्जिणेपणा अधोरेखित करते.
(२) त्या जाहीरनाम्यात 'चर्चच्या अधिकारांचे रक्षण' हे एक महत्त्वाचे कलम असताना शहरी नक्षलवाद्याची भलामण आणि चर्चचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत याची अप्रत्यक्ष कबूली चर्चने दिली आहे.
(३) या पार्श्वभूमीवर चर्चवर चौकशी का बसवू नये यासाठी सरकारवर राष्ट्रवादी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तसेच हिंदू संघटनांनी दबाव टाकायला हवा.

आता ३१ मार्च रोजी 'सथ्यदीपम' या 'एरनाकुलम अंगमली Archdiocese' यांच्या साप्ताहिकात 'फॅसिझमचे भारतीय मॉडेल' ‘The Indian Model of Fascism’ या शीर्षकाखाली प्रकाशित होणार्‍या संपूर्ण संपादकीयाची विशेष अन्वेषण करुन चर्चची चौकशी आरंभ करावी अशी इथे केंद्रीय गॄह खात्याला विनंती. 

© मंदार दिलीप जोशी
फाल्गुन शु १२/१३, शके १९४२