उद्यमेन हि सिध्यन्ति

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥

फक्त इच्छा असल्याने कामे होत नाहीत, ती प्रत्यक्ष उद्यमानेच (परिश्रम केल्यानेच) पूर्ण होतात. झोपलेल्या सिंहाच्या तोंडात हरणे आपोआप प्रवेश करत नाहीत. 

ब्रिगेडियर जनरल स्मेडली डार्लिंग्टन बटलर, U.S. Marine Corps (१८९८ ते १९३१) आणि अमेरिकी वास्तव: शौर्यापासून आत्मपरीक्षणापर्यंत

ब्रिगेडियर जनरल स्मेडली डार्लिंग्टन बटलर हे अमेरिकेच्या लष्करी इतिहासातील एक विलक्षण व्यक्तिमत्त्व होते. अमेरिकन मरीन कॉर्प्स मधल्या आपल्या जवळजवळ चौंतीस वर्षांच्या अखंड सेवेत त्यांना असंख्य पदकांनी सन्मानित केलं गेलं. अमेरिकन सैनिकी इतिहासात आजवर मेडल ऑफ ऑनर हा सर्वोच्च लष्करी सन्मान फक्त १९ जणांना दोनदा मिळाला आहे, त्यातले एक होते, यावरुन त्यांचं कर्तृत्व लक्षात यावं. युद्धभूमीवर त्यांनी दाखवलेलं अतुलनीय धैर्य, सैनिकांबरोबरचे त्यांचे संबंध, आणि उत्कृष्ट नियोजन — या सर्व गुणवैशिष्ट्यांमुळे त्यांचं व्यक्तिमत्व कायम झळाळतं राहिलं.

तथापि, लष्करी सेवा हा त्यांच्या आयुष्यातला प्रमुख भाग असला तरी त्यांचं कर्तृत्व फक्त तेवढ्यापुरतं मर्यादित राहिलं नाही. त्यांच्या आयुष्याचा त्याहूनही अधिक महत्त्वाचा व वादग्रस्त अध्याय सेवानिवृत्तीनंतर लिहीला गेला. किंबहुना त्यांनीच तो घडवला. 

दीर्घ लष्करी सेवेदरम्यान त्यांनी मध्य अमेरिका, कॅरिबियन, पनामा कॅनल (गुगल करा: United Fruit Company), फिलिपीन्स, मेक्सिको, व चीन सारख्या प्रदेशांत अमेरिकेच्या परदेशी हस्तक्षेपांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. अर्थातच,  हे हस्तक्षेप घडवून आणण्यात एक सैन्यधिकारी म्हणून ब्रिगेडियर जनरल बटलर यांचा सक्रीय सहभाग होताच. या अनुभवांमुळे ते एका अस्वस्थ करणाऱ्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले: राष्ट्रहित, लोकशाहीचे संरक्षण आणि स्वातंत्र्य या उदात्त घोषणांच्या आड, अनेकदा विशिष्ट उद्योगसमूह, बँका, व कॉर्पोरेट हितसंबंध कार्यरत होते. या जाणिवेने त्यांनी स्वतःच्या भूमिकेचे कठोर आत्मपरीक्षण केले आणि ते जनतेसमोर निर्भीडपणे मांडले. यामुळे अर्थातच ते अनेकांच्या टीकेचे धनी झाले.

१९३१ साली अमेरिकन लीजनसमोर केलेल्या भाषणात बटलर म्हणाले:

“मी तेहतीस वर्षे आणि चार महिने सक्रिय लष्करी सेवेत घालवले. त्या काळात माझा बहुतांश वेळ मोठ्या उद्योगसमूहांसाठी, वॉल स्ट्रीटसाठी आणि बँकर्ससाठी सुपार्‍या घेणारा बाहुबली म्हणून गेला. थोडक्यात सांगायचे तर मी भांडवलशाहीसाठी काम करणारा एक दलाल, एक गुंड होतो.

१९०३ साली मी अमेरिकन फळ कंपन्यांच्या फायद्यासाठी होंडुरासला "सरळ" करण्याचे काम मी केले. १९०२ ते १९१२ या काळात ब्राउन ब्रदर्स या आंतरराष्ट्रीय बँकिंग संस्थेसाठी निकरागुआचे "शुद्धिकरण" ’ करण्यात मी सहभागी होतो. १९१४ मध्ये अमेरिकन तेल हितसंबंधांसाठी, विशेषतः टॅम्पिकोसह, मेक्सिको "सुरक्षित" करण्याचं काम माझ्याकडे होतं.

१९१६ साली अमेरिकन साखर उद्योगांच्या हितासाठी मी डोमिनिकन रिपब्लिकला "वठणीवर" आणण्याचं काम केलं. नॅशनल सिटी बँकेच्या लोकांना पैसा ओढता यावा म्हणून हैती आणि क्युबा या देशांची "साफसफाई" करण्यात मी मदत केली. वॉल स्ट्रीटच्या फायद्यासाठी मध्य अमेरिकेतील अर्धा डझन प्रजासत्ताकांवर झालेल्या बलात्कारात मी सहभागी होतो.

चीनमधे १९२७ साली स्टँडर्ड ऑइलला विनाअडथळा आपला व्यवसाय करता यावा याची तजवीज मी केली."

आपल्या या कारकीर्दीचा एका वाक्यात गोषवारा मांडताना ते पुढे म्हणतात, "मागे वळून पाहताना असं वाटतं की मी साक्षात अल कॅपोनने माझी शिकवणी लावली असती तरी चाललं असतं. तो जेमतेम तीन जिल्ह्यांत आपले माफिया राज्य चालवत होता; माझं कार्यक्षेत्र तीन खंडांत विस्तारलं होतं.”

हे भाषण म्हणजे व्यवस्थेला बाहेरून बघणार्‍या एखाद्या सामान्य व्यक्तीने ओढलेले ताशेरे नसून एकेकाळी व्यवस्थेचा भाग असलेल्या, त्याच व्यवस्थेला घडवणात सहभागी असलेल्या एका व्यक्तीची स्वीकृती होती, आणि म्हणूनच ते अमेरिकन जनमानसाला अस्वस्थ करणारं ठरलं. ब्रिगेडियर जनरल बटलर यांनी त्यांच्या या अनुभवांवर आधारीत पुढे War Is a Racket हे पुस्तक लिहीलं. 

War Is a Racket हे पुस्तक आणि अमेरिकन लीजनसमोर केलेलं वरील भाषण हे अमेरिकन परिप्रेक्ष्यात समजून घेणं आवश्यक आहे. बटलर यांनी अमेरिकन उद्योगांवर आंधळी टीका केली नाही. त्या काळात अमेरिकी लष्करी सामर्थ्याचा वापर अनेकदा उद्योगांच्या परदेशी गुंतवणुकीचे संरक्षण, कच्च्या मालाचे स्रोत "मिळवणे" आणि "सुरक्षित करणे," आणि आर्थिक दबदबा वाढवणे यासाठी झाला. येथे साम्राज्यवाद हा भूविस्तारापुरता मर्यादित न राहता आर्थिक वर्चस्वाचा अजेंडा राबवणारा प्रकल्प ठरला; भांडवलशाहीचे रूप उत्पादन आणि त्यातून आर्थिक उन्नतीकडे नेण्यापुरते न राहता युद्धातून नफा कमावणाऱ्या रचनेकडे झुकले; आणि सैनिकीकरण हे संरक्षणापुरते न राहता उद्योग–राज्य–सत्ता यांच्या नात्यातील स्थायी घटक बनलं.

उद्यमेन हि सिध्यन्ति आणि भारतीय परिप्रेक्ष्य

इथे काही क्षण थांबून आपण एक विचार करुया. ब्रिगेडियर जनरल बटलर यांच्या या अनुभवांतून एक प्रमुख गोष्ट अधोरेखित होते आणि आपलं लक्ष एका मूलभूत सत्याकडे वेधलं जातं. अमेरिकेची औद्योगिक क्षमाता ही त्या देशाला आर्थिक समृद्धीकडे आणि पर्यायाने जागतिक महासत्ता बनण्याकडे घेऊन जायला कारणीभूत ठरली. किंबहुना, अमेरिकन उद्योग हे अमेरिकेला जागतिक महासत्ता बनण्यास थेटपणे सहय्यभूत ठरले असंच यावरुन म्हणावं लागतं. याचाच अर्थ असा होतो, की बटलर यांचा आक्षेप उद्योगांच्या अस्तित्वावर, वाढीवर, आणि त्यांच्या उन्नतीवर म्हणजेच श्रीमंतीवर, नव्हता; त्यांच्या असमतोल व अपारदर्शक संबंधांवर होता. हा धडा संतुलनाचा आहे—उद्योगविरोधाचा नव्हे.

आणि इथे आपण भारतात या संबंधात काय चर्चा चालतात याकडे वळूया. भारतीय सार्वजनिक चर्चेत (public discourse) अलीकडच्या काळात मोठ्या उद्योगपतींना, आणि पर्यायाने उद्योगसमूहांना, राजकीय लक्ष्य बनविण्याची प्रवृत्ती दिसते. काही समाजवादी किंवा कम्युनिस्ट विचारसरणीचे धटिंगण, तसेच राहुल गांधींसारखे संधीसाधू राजकीय नेते, आणि त्यांच्या प्रभावाखाली आलेले "आमचे साहेब म्हणतात म्हणजे बरोबरच असेल" असा विचार करणारे बैलबुद्धी कार्यकर्ते आणि समर्थक, धादांत खोटं बोलत काल्पनिक आर्थिक वा प्रशासकीय अपयशांचे आणि कपोलकल्पित सामाजिक असमानतांचे खापर ठराविक उद्योगसमूहांवर फोडताना आढळतात. भावनिक घोषणांतून “भांडवलदार विरुद्ध जनता” (लुळीपांगळी श्रीमंती आणि धट्टीकट्टी गरीबी या चित्राचं हे वेगळं रूप) अशी बाळबोध मांडणी केली जाते आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना 'पंचिंग बॅग'  म्हणून द्वेष करायला काही सॉफ्ट टार्गेट दिले जातात.

या कथनात अनेक सामान्य नागरिक सहज सामील होतात—मग त्याचं कारण हे "मला श्रीमंत होता येत नाही मग मी श्रीमंतांना शिव्या देणार" ही मानसिकता असो (दुर्दैवाने आपल्याकडे उद्योगपतींबद्दल नकारात्मक भावना पसरवण्याचा ईर्षा > असूया > हेवा > विद्वेष असा प्रवास होतो), पक्षीय निष्ठा असो, समाजमध्यमांतून सतत समोर आलेल्या (की आणलेल्या? जय अल्गोर्‍हिदम!) सोडलेल्या फुसकुल्या असोत, अपुर्‍या माहितीतून तयार झालेलं मत असो, किंवा स्वतःचं महत्त्व वाढवायला केला गेलेला विरोधासाठी विरोध असो. परिणामी, उद्योगांविषयी चर्चा तर्क, आकडे, व धोरणांच्या आधारे न होता आरोप व संशयांच्या भोवऱ्यात अडकते. इथे एक सूक्ष्म पण निर्णायक भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे : गैरव्यवहारांवर कठोर, तथ्याधारित टीका करणे लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आणि हक्क आहे; परंतु उद्योगपतींना लक्ष्य करण्याच्या माध्यमातून थेट उद्योगांनाच शत्रू ठरवणे राष्ट्रहिताच्या विरोधात जातं. 

उद्योग, राज्य व सैन्य यांच्यातील नाते संतुलित नसेल तर धोरणे भरकटू शकतात हा अमेरिकी अनुभव आपल्याला सावध नक्कीच करतो. तथापि इथे हिंदूंच्या आणि पर्यायाने भारताच्या मुळातच असलेल्या सहिष्णु वृत्तीमुळे हे भारताच्या बाबतीत घडणे शक्य नाही हे मात्र स्प्ष्ट होतं. ब्रिगेडियर जनरल बटलर यांच्या अमेरिकेच्या जागतिक पटलावरील हस्तक्षेपांच्या अनुभवाचा अन्वयार्थ हा की अमेरिकेने उद्योगांच्या वाढीसाठी इतर देशांवर आक्रमण आणि त्यांची पिळवणूक केली हे जरी खरं असलं तरी अमेरिकेने उद्योगांना सतत बदनाम केले नाही.

कारण उद्योगांचा आणि त्या मार्गे उद्योगपतींचा द्वेष करण्याची किंमत ही उद्योगपती नव्हे तर सामान्य नागरिक मोजतो. एखाद्या देशातील वातावरण गुंतवणूकीला पोषक न राहता अस्थिर झालं की देशांतर्गत आणि परदेशात दीर्घकालीन प्रकल्प मंदावतात, रोजगारनिर्मिती घटते, कौशल्यविकास थांबतो, आणि नवोन्मेषास खीळ बसते. उद्योगपती टीका सहन करू शकतात; परंतु नोकऱ्या गमावणारा युवक, संधी गमावणारा मध्यमवर्ग, आणि असुरक्षित कामगार क्षेत्र—हे राष्ट्राचे प्रत्यक्ष नुकसान असतं. आधुनिक राष्ट्रासाठी मजबूत अर्थव्यवस्था, सक्षम सैन्य, आणि जागतिक उपस्थिती या तिन्ही गोष्टी अनिवार्य आहेत. या तिन्हींचा पाया उद्योगांवर उभा असतो. उद्योग कररूपाने महसूल निर्माण करतात; हाच महसूल संरक्षण संशोधन, आधुनिक साधने, प्रशिक्षण, सायबर व अवकाश क्षमता इत्यादींसाठी वापरला जातो. पैशाशिवाय सैन्य चालत नाही, आणि उद्योगांशिवाय पैसा निर्माण होत नाही. नियमपालनासाठी उद्योगांवर कठॉर नियमन अवश्य हवं, त्यासाठी आवाज अवश्य उठवा, पण उद्योगांविरुद्ध, ते निर्माण करणार्‍या उद्योगपतींचा द्वेष नको. टीका तथ्याधारित हवी, घोषणाबाजीवर आधारित नाही. राष्ट्रप्रगतीसाठी उद्योगांना उत्तरदायी, आदराचे, व संस्थात्मक चौकटीतले स्थान आवश्यक आहे. श्रीमंतीवर आणि श्रीमंतांवर टीका करणे सोपे असते; समृद्धी निर्माण करणे कठीण असते. राष्ट्रे पुढे जातात ती घोषणांनी नव्हे, तर उद्योग, कौशल्य, भांडवल, आणि संस्थात्मक विश्वास यांच्या संयुक्त बळावर.

भारतात अनेकदा वरील एका परिच्छेदात उल्लेखलेले काही घटक "मोदी सरकार उद्योगपतींसाठी काम करते" ही गोष्ट एखाद्या आरोपासारखी मांडली जाते. परंतु हा आरोप मूलत: गृहितकांवर आधारलेला असून, राष्ट्रप्रगतीच्या व्यापक चौकटीत तो तपासला जात नाही. वास्तव असे आहे की, कोणतेही आधुनिक राष्ट्र—लोकशाही असो वा अन्य—उद्योगांशी सहकार्य केल्याशिवाय आर्थिक, लष्करी आणि जागतिक पातळीवरील सामर्थ्य निर्माण करू शकत नाही. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची धोरणात्मक भूमिका समजून घेणे आवश्यक ठरते. मोदी सरकारने उद्योगांशी संवाद, सहकार्य आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले, याचा अर्थ उद्योगपतींना “विशेष सवलती” दिल्या असा नसून, राष्ट्राच्या उत्पादनक्षमतेला चालना देण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली असा आहे. 

येथे एक मूलभूत फरक स्पष्ट करणे अत्यावश्यक आहे—उद्योगांसोबत काम करणे आणि उद्योगांसाठी काम करणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

मोदी सरकारची उद्योग आणि व्यापारविषयक धोरणे ह्या पुढील बाबींवर आधारित आहेत:

• देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे
• पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
• निर्यातक्षम उद्योग उभे करणे
• जागतिक गुंतवणुकीसाठी भारताला विश्वासार्ह गंतव्य बनवणे (viable and attractive investment destination)

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोठ्या उद्योगसमूहांची भांडवलक्षमता, व्यवस्थापनकौशल्य, आणि दीर्घकालीन जोखीम उचलण्याची क्षमता अत्यंत महत्त्वची ठरते. सरकार उद्योगांशी संवाद साधते, कारण सरकार स्वतः उद्योग चालवू शकत नाही—ते केवळ धोरणनिर्माता आणि नियामक असते.

“उद्योगपतींसाठी काम” हा आरोप का दिशाभूल करणारा आहे? 

जर उद्योगांशी सहकार्य करणे, त्यांच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणं म्हणजे राष्ट्रद्रोह हे समीकरण ठरवायचं असेल, तर मग...रस्ते, बंदरे, विमानतळ, वीजप्रकल्प, दूरसंचार, संरक्षण उत्पादन, अवकाश तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत रचना हे सर्व उभेच राहू शकणार नाहीत. कारण या क्षेत्रांत लागणारे भांडवल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनक्षमता राज्ययंत्रणेच्या मर्यादेपलीकडची असते. मोदी सरकारने उद्योगांना पाठबळ दिले याचा अर्थ—गुंतवणूक भारतातच व्हावी, रोजगार भारतात निर्माण व्हावा, कर महसूल भारतात जमा व्हावा, आणि त्याच पैशातून सामाजिक कल्याण, संरक्षण व पायाभूत सुविधा उभ्या राहाव्यात—हा आहे.

आणि हा दृष्टिकोन राष्ट्रकेंद्रित आहे; व्यक्तिकेंद्रित नाही.

मोदी सरकार उद्योगांबरोबर काम करते, याचा अर्थ ते उद्योगपतींच्या चरणी लीन झाले आहे असा होत नाही. उलट, उद्योगांना राष्ट्रउभारणीच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे ही दीर्घकालीन दूरदृष्टी आहे. कारण उद्योगांशिवाय पैसा नाही > पैशाशिवाय संरक्षण नाही > संरक्षणाशिवाय सार्वभौमत्व नाही. म्हणूनच, उद्योगांशी सहकार्य करणे ही राष्ट्रघातकी कृती नसून, राष्ट्रसंरक्षण आणि राष्ट्रप्रगती साध्य करणे आणि राखणे यांच्या  दृष्टीने निर्धारपूर्वक करावयाची एक वाटचाल आहे. उद्योगांना दीर्घकालीन स्थैर्य व धोरणात्मक स्पष्टता मिळणे आणि त्यायोगे देशाला महसूलप्राप्ती, उत्तरदायित्व व नियंत्रण मिळणे ही रचना लोकशाही आणि सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. 

भारताला अमेरिकेसारखी दादागिरी न करता जगात आपला दबदबा निर्माण करायचा असेल तर देशातील जनतेला या बाबी ध्यानात ठेवणे अनिवार्य आहे. मोदी सरकार अदानी, अंबानी, आणि इतर उद्योगांशी सहकार्य करत असेल तर मी तर म्हणतो अवश्य करावं. कारण हेच उद्योगपती याच  सहकार्याचं रुपांतर रोजगाराच्या संधी आणि अर्थिक प्रगती यात करतात. राहुल गांधी फक्त ऑक्सिजनचं रुपांतर कार्बनडायोक्साईडमधे करतात आणि सोन्यासारखी बुद्धीमत्ता देशात असताना आपल्या डोक्यातले बटाटे सगळ्यांना दाखवत फिरतात. 

थोडक्यात, 

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। 

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥

याचा या संदर्भातला अर्थ: उद्योग केल्याने पैसे मिळतात आणि राष्ट्र सुदृढ होते. उद्योगपतींना शिव्या देऊन, भुक्कड समाजवादी व्यवस्थेची स्वप्ने पाहत केलेल्या वैचारिक मैथुनाने नाही. 

तस्मादुत्तिष्ठ!

© मंदार दिलीप जोशी

पौष कृ. अष्टमी, शके १९४७ | विक्रम संवत २०८२