या मालिकेखाली हा लेख असला, तरी या भागाला जगत् विखंडन असेही म्हणता येईल.
चवताळलेल्या चीन बद्दल आधी बोलूया. गेल्या दिवाळीच्या आधीची गोष्ट आहे. चीनने हाफीज सईदला अतिरेकी घोषित करण्याच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मार्गात अडथळा निर्माण केला आणि कधी नव्हे तो अवघा भारत देश पेटून उठला. अंहं, म्हणजे चीनी वकिलातीवर मोर्चे, घोषणा वगैरे नाही. तर अत्यंत विधायक पद्धतीने जनताजनार्दनाने निषेध व्यक्त केला. तो म्हणजे चीनी वस्तूंवर बहिष्कार. बहिष्काराचे हे अस्त्र आधी स्नॅपडील वगैरेच्या माध्यमातून तावूनसुलाखून बाहेर पडलं होतं, आता त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर करावी अशी मोहीम सोशल मिडियातून सुरू झाली. चीनी मालाने बाजारपेठेत इतक्या खोलवर मुसंडी मारलेली आहे की संपूर्ण बहिष्कार ही अत्यंत अवघड होती. म्हणून मग दिवाळीच्या खरेदीतून तरी चीनी वस्तूंना लोकांनी हद्दपार करावे असे ट्रेन्ड सोशल मिडीयावर सुरु झाले आणि त्याचा परिणामही दिसू लागला.
दिवाळीत वापरले जाणारे कंदील, पणत्या, सजावटीचे सामान इत्यादी वस्तू चीनी नाहीत हे पाहून खरेदी केल्या जाऊ लागल्या. या वस्तू एक तर गेल्या वर्षीच्याच वापरायला लोक प्राधान्य देऊ लागले, किंवा रस्त्यावर विकायला बसलेल्या विक्रेत्यांकडून स्थानिक आणि ग्रामीण पातळीवर तयार झालेल्या वस्तू लोक विकत घेऊ लागले. सामान्य जनतेच्या मनातून आलेल्या या बहिष्काराची कल्पना इतक्या मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होईल अशी कुणालाच अपेक्षा नव्हती, मात्र तो झाला हे खरे. इतका, की चीनला याची दखल घेत या बहिष्काराचा परिणाम भारतातल्या चीनच्या गुंतवणुकीवर होईल अशी चिंतावजा धमकी द्यावी लागली. मात्र या धमकीला न भीक घालता भारतीय सामान्य जनतेने हा बहिष्कार गेल्या दिवाळीपुरता का होईना यशस्वी करुन दाखवला. आम्ही काय खरेदी करावे, यावर कुणाचे नियंत्रण असूच शकत नाही, त्यामुळे चरफडत बसण्यापलिकडे चीनकडे दुसरा काहीच पर्याय उरला नाही.
चीन का चवताळला ते आपण बघितलं. आता देशभक्ती कशी महागते ते पाहूया. वर म्हटल्याप्रमाणे चीनी मालाने भारतीय बाजारपेठेत आपण कल्पनाही करु शकणार नाही अशा रीतीने खोलवर प्रवेश केला आहे. आपल्याला अर्थात ही गोष्ट माहित आहे की चीनचा हा प्रभाव त्याच्या वस्तूंच्या किंमतीवर प्रामुख्याने अवलंबून आहे. कुठलीही वस्तू किंवा सेवा यांची किंमतीमधला एक प्रमुख घटक म्हणजे त्यात गुंतलेल्या कर्मचार्‍यांचा पगार किंवा मेहनताना. कर्मचार्‍यांच्या वेतनाच्या प्रमाणात अनेक वस्तू किंवा सेवांची किंमत कमी-जास्त होते.
इथे दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे एखादी वस्तू स्थानिक पातळीवर बनवणे महाग पडू लागले की ती बाहेर स्वस्तात बनवून घ्यावी असा विचार बळावतो. दुसरं म्हणजे आपल्यापेक्षा स्वस्तात बाहेर वस्तू बनवून मिळते हे कळलं की स्थानिक पातळीवर वस्तू बनवणे महाग आहे हे जाणवायला लागते. लक्षात घ्या एक म्हणजे "महाग पडू लागणे" आणि दुसरं म्हणजे "स्वस्त पर्याय" मिळणे.
जगात क्रमांक एकवर असणारी देशाची लोकसंख्या आणि एकाच विचारसरणीच्या पक्षाचा एकछत्री आणि मुख्य म्हणजे निरंकुश अंमल, आणि म्हणूनच प्रत्येक विरोध निर्दयपणे चिरडून काढता येण्याची क्षमता चीनकडे खचितच होती आणि आहे. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही गोष्टी चीनने केल्या. म्हणजे चीनने स्वस्त पर्याय उपलब्ध करुन दिलेच (मग दर्जा गेला तेल लावत, ते इकडच्या समजे पर्यंत चीन खूप खोलवर घुसला होता) पण म्हणजेच एखाद्या देशात वस्तू बनवणं महाग होईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे अत्यंत कुशलतेने केलं. इतर देशात वस्तू बनवणं महाग कसं करायचं? तर त्या देशातल्या कामगारांना आणि त्यातही प्रामुख्याने कामगार नेत्यांना हाताशी धरून विळा-हातोडावाल्या झेंड्याखाली संघटित होऊन "शोषक" मालकांच्या विरोधात लढायला फूस द्यायची. यात कामगारांनीही
लाल चीन आणि आणि त्याच्या आधी म्हणजे रशियाच्या विघटनापूर्वी अखंड सोवियत रशिया असताना क्रेमलिनचे मिंधे असलेल्या कामगार नेत्यांनी कधी न्याय्य मागण्या करुन तेवढंच पदरात पाडून घेण्यात समाधान मानलं नाही. मागण्या या कायम अवाजवी, अवास्तव, आणि मालकाला न परवडणार्‍या अशा ठेवत गेले आणि मागण्या कधीही संपू दिल्या नाहीत. मग त्या मान्य झाल्या नाहीत की संप केले गेले. हळू हळू एक तर कामगारांवर अती खर्च होत असल्यामुळे आणि अशा संपांमुळे कंपन्या चालू ठेवणं आणि त्यांत वस्तू बनवणं आणि विकणं हे उद्योजकांसाठी आणि विकत घेणं हे ग्राहकांसाठी "महाग पडू लागलं". परिणामस्वरूप त्या वस्तूंचे ग्राहक स्वस्त पर्याय शोधू लागणं साहजिकच म्हणायला हवं.
हेच धोरण चित्रपटांत राबवले गेले. पूर्वीचे सिनेमे आठवा - त्यांत मिलमालक आणि उद्योजक रक्तपिपासू, दुष्ट, संकुचित मनोवृत्तीचे आणि आप्पलपोटे दाखवले जायचे आणि आणि नायक असायचे गरीब पण मनाने उदार. मग ते कारखान्यात संप का घडवून आणेनात, आणि कामगारांना खायचे वांदे का होईनात, व्हिलन मात्र मालक! (त्यात हमखास नायकाचे प्रेम मिलमालकाच्या मुलीबरोबर किंवा बहिणीबरोबर जमायचे आणि त्याला विरोध करणारे मिलमालक अर्थातच व्हिलन. असो. हे विषयांतर झाले. हा विषय पुढच्या भागात नक्की). अगदी कोपर्‍यावरच्या किराणा किंवा कुठल्याही दुकानाचा मालक किंवा व्यापारी सुद्धा मारवाडी पोषाखातला अत्यंत स्थूल वा बेढब दिसणारा, काहीतरी सेठ वगैरे नाव असलेला, मुलींवर वाईट नजर असलेला (त्यात नायिका किंवा नायकाची बहीण हमखास), आणि लोकांना लुटायला तत्पर असा पूर्वीच्या सिनेमातून दाखवला जायचा.
मग दिवाळीच्या कंदिल आणि पणत्यांपासून वीजेवर चालणार्‍या उपकरणांपर्यंत आणि मुलांच्या खेळण्यांपासून ते रोजच्या वापरातल्या झाडू आणि सुपलीपर्यंत सगळ्या वस्तू या "बाहेरून" विकत घेणे हेच आर्थिक गणितात बसत असेल तर मुळातच गरीब असलेल्या या देशात चीनी वस्तूंनी हातपाय पसरणे यात काहीही आश्चर्य नाही. मग कोण खिशाला चाट लावून देशातच कारखाना काढून कामगार संघटनांच्या कटकटी सहन करत बसेल? दिवाळीत एका दुकानात एका चीनी खेळण्याची किंमत आणि त्यातल्या त्यात स्वस्त भारतीय खेळण्याची किंमत विचारली, तर दोन्हीत किमान दोनशे रुपयांचा फरक होता.
आहे की नाही देशभक्ती महाग?
© मंदार दिलीप जोशी
वैशाख शु. ९, शके १९३९
चवताळलेल्या चीन बद्दल आधी बोलूया. गेल्या दिवाळीच्या आधीची गोष्ट आहे. चीनने हाफीज सईदला अतिरेकी घोषित करण्याच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मार्गात अडथळा निर्माण केला आणि कधी नव्हे तो अवघा भारत देश पेटून उठला. अंहं, म्हणजे चीनी वकिलातीवर मोर्चे, घोषणा वगैरे नाही. तर अत्यंत विधायक पद्धतीने जनताजनार्दनाने निषेध व्यक्त केला. तो म्हणजे चीनी वस्तूंवर बहिष्कार. बहिष्काराचे हे अस्त्र आधी स्नॅपडील वगैरेच्या माध्यमातून तावूनसुलाखून बाहेर पडलं होतं, आता त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर करावी अशी मोहीम सोशल मिडियातून सुरू झाली. चीनी मालाने बाजारपेठेत इतक्या खोलवर मुसंडी मारलेली आहे की संपूर्ण बहिष्कार ही अत्यंत अवघड होती. म्हणून मग दिवाळीच्या खरेदीतून तरी चीनी वस्तूंना लोकांनी हद्दपार करावे असे ट्रेन्ड सोशल मिडीयावर सुरु झाले आणि त्याचा परिणामही दिसू लागला.
दिवाळीत वापरले जाणारे कंदील, पणत्या, सजावटीचे सामान इत्यादी वस्तू चीनी नाहीत हे पाहून खरेदी केल्या जाऊ लागल्या. या वस्तू एक तर गेल्या वर्षीच्याच वापरायला लोक प्राधान्य देऊ लागले, किंवा रस्त्यावर विकायला बसलेल्या विक्रेत्यांकडून स्थानिक आणि ग्रामीण पातळीवर तयार झालेल्या वस्तू लोक विकत घेऊ लागले. सामान्य जनतेच्या मनातून आलेल्या या बहिष्काराची कल्पना इतक्या मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होईल अशी कुणालाच अपेक्षा नव्हती, मात्र तो झाला हे खरे. इतका, की चीनला याची दखल घेत या बहिष्काराचा परिणाम भारतातल्या चीनच्या गुंतवणुकीवर होईल अशी चिंतावजा धमकी द्यावी लागली. मात्र या धमकीला न भीक घालता भारतीय सामान्य जनतेने हा बहिष्कार गेल्या दिवाळीपुरता का होईना यशस्वी करुन दाखवला. आम्ही काय खरेदी करावे, यावर कुणाचे नियंत्रण असूच शकत नाही, त्यामुळे चरफडत बसण्यापलिकडे चीनकडे दुसरा काहीच पर्याय उरला नाही.
चीन का चवताळला ते आपण बघितलं. आता देशभक्ती कशी महागते ते पाहूया. वर म्हटल्याप्रमाणे चीनी मालाने भारतीय बाजारपेठेत आपण कल्पनाही करु शकणार नाही अशा रीतीने खोलवर प्रवेश केला आहे. आपल्याला अर्थात ही गोष्ट माहित आहे की चीनचा हा प्रभाव त्याच्या वस्तूंच्या किंमतीवर प्रामुख्याने अवलंबून आहे. कुठलीही वस्तू किंवा सेवा यांची किंमतीमधला एक प्रमुख घटक म्हणजे त्यात गुंतलेल्या कर्मचार्‍यांचा पगार किंवा मेहनताना. कर्मचार्‍यांच्या वेतनाच्या प्रमाणात अनेक वस्तू किंवा सेवांची किंमत कमी-जास्त होते.
इथे दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे एखादी वस्तू स्थानिक पातळीवर बनवणे महाग पडू लागले की ती बाहेर स्वस्तात बनवून घ्यावी असा विचार बळावतो. दुसरं म्हणजे आपल्यापेक्षा स्वस्तात बाहेर वस्तू बनवून मिळते हे कळलं की स्थानिक पातळीवर वस्तू बनवणे महाग आहे हे जाणवायला लागते. लक्षात घ्या एक म्हणजे "महाग पडू लागणे" आणि दुसरं म्हणजे "स्वस्त पर्याय" मिळणे.
जगात क्रमांक एकवर असणारी देशाची लोकसंख्या आणि एकाच विचारसरणीच्या पक्षाचा एकछत्री आणि मुख्य म्हणजे निरंकुश अंमल, आणि म्हणूनच प्रत्येक विरोध निर्दयपणे चिरडून काढता येण्याची क्षमता चीनकडे खचितच होती आणि आहे. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही गोष्टी चीनने केल्या. म्हणजे चीनने स्वस्त पर्याय उपलब्ध करुन दिलेच (मग दर्जा गेला तेल लावत, ते इकडच्या समजे पर्यंत चीन खूप खोलवर घुसला होता) पण म्हणजेच एखाद्या देशात वस्तू बनवणं महाग होईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे अत्यंत कुशलतेने केलं. इतर देशात वस्तू बनवणं महाग कसं करायचं? तर त्या देशातल्या कामगारांना आणि त्यातही प्रामुख्याने कामगार नेत्यांना हाताशी धरून विळा-हातोडावाल्या झेंड्याखाली संघटित होऊन "शोषक" मालकांच्या विरोधात लढायला फूस द्यायची. यात कामगारांनीही
लाल चीन आणि आणि त्याच्या आधी म्हणजे रशियाच्या विघटनापूर्वी अखंड सोवियत रशिया असताना क्रेमलिनचे मिंधे असलेल्या कामगार नेत्यांनी कधी न्याय्य मागण्या करुन तेवढंच पदरात पाडून घेण्यात समाधान मानलं नाही. मागण्या या कायम अवाजवी, अवास्तव, आणि मालकाला न परवडणार्‍या अशा ठेवत गेले आणि मागण्या कधीही संपू दिल्या नाहीत. मग त्या मान्य झाल्या नाहीत की संप केले गेले. हळू हळू एक तर कामगारांवर अती खर्च होत असल्यामुळे आणि अशा संपांमुळे कंपन्या चालू ठेवणं आणि त्यांत वस्तू बनवणं आणि विकणं हे उद्योजकांसाठी आणि विकत घेणं हे ग्राहकांसाठी "महाग पडू लागलं". परिणामस्वरूप त्या वस्तूंचे ग्राहक स्वस्त पर्याय शोधू लागणं साहजिकच म्हणायला हवं.
हेच धोरण चित्रपटांत राबवले गेले. पूर्वीचे सिनेमे आठवा - त्यांत मिलमालक आणि उद्योजक रक्तपिपासू, दुष्ट, संकुचित मनोवृत्तीचे आणि आप्पलपोटे दाखवले जायचे आणि आणि नायक असायचे गरीब पण मनाने उदार. मग ते कारखान्यात संप का घडवून आणेनात, आणि कामगारांना खायचे वांदे का होईनात, व्हिलन मात्र मालक! (त्यात हमखास नायकाचे प्रेम मिलमालकाच्या मुलीबरोबर किंवा बहिणीबरोबर जमायचे आणि त्याला विरोध करणारे मिलमालक अर्थातच व्हिलन. असो. हे विषयांतर झाले. हा विषय पुढच्या भागात नक्की). अगदी कोपर्‍यावरच्या किराणा किंवा कुठल्याही दुकानाचा मालक किंवा व्यापारी सुद्धा मारवाडी पोषाखातला अत्यंत स्थूल वा बेढब दिसणारा, काहीतरी सेठ वगैरे नाव असलेला, मुलींवर वाईट नजर असलेला (त्यात नायिका किंवा नायकाची बहीण हमखास), आणि लोकांना लुटायला तत्पर असा पूर्वीच्या सिनेमातून दाखवला जायचा.
मग दिवाळीच्या कंदिल आणि पणत्यांपासून वीजेवर चालणार्‍या उपकरणांपर्यंत आणि मुलांच्या खेळण्यांपासून ते रोजच्या वापरातल्या झाडू आणि सुपलीपर्यंत सगळ्या वस्तू या "बाहेरून" विकत घेणे हेच आर्थिक गणितात बसत असेल तर मुळातच गरीब असलेल्या या देशात चीनी वस्तूंनी हातपाय पसरणे यात काहीही आश्चर्य नाही. मग कोण खिशाला चाट लावून देशातच कारखाना काढून कामगार संघटनांच्या कटकटी सहन करत बसेल? दिवाळीत एका दुकानात एका चीनी खेळण्याची किंमत आणि त्यातल्या त्यात स्वस्त भारतीय खेळण्याची किंमत विचारली, तर दोन्हीत किमान दोनशे रुपयांचा फरक होता.
आहे की नाही देशभक्ती महाग?
© मंदार दिलीप जोशी
वैशाख शु. ९, शके १९३९
