स्टॅन स्वामी या शहरी नक्षलवाद्याला जामीन नाकारल्यावर चर्चच्या बुडाला का आग लागावी?

तीनच दिवसांपूर्वी शहरी नक्षलवादी स्टॅन स्वामीला नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या (NIA) विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारला. 

त्यावर स्टॅन स्वामीला जामीन नाकारणे हे धक्कादायक असल्याचे 'Ernakulam Angamaly Archdiocese' चे म्हणणे आहे. स्टॅन स्वामी या शहरी नक्षलवाद्याला जामीन नाकारल्यावर 'सथ्यदीपम' या 'एरनाकुलम अंगमली Archdiocese' प्रकाशित करत असलेल्या साप्ताहिकाच्या भावी संपादकीयात चर्चने गरळ ओकली असल्याचे समजते. चर्चची निष्ठा कधीच भारत व भारताच्या संविधानाप्रती नसून परदेशी कायदे आणि दस्तैवजांप्रती असते. चर्चने हीच परधर्जिणी वृत्ति दाखवून देत म्हटलं आहे की "नागरिक व नागरिकांचे हक्क हे सर्वप्रथम असून तसा उल्लेख १५ जून १२१५ रोजी प्रकाशित झालेल्या मॅग्ना कार्टा (Magna Carta of 1215) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे."

आता एरनाकुलम अंगमली Archdiocese उदाहरण देत असलेले Magna Carta काय आहे? ते भारतीय संविधान आहे का? तर नव्हे. राजेशाहीच्या अनिर्बंध अधिकारांच्या विरोधात काही सरदारांनी पुकारलेल्या बंडात इन्ग्लंडचा राजा जॉन याच्याकडून एका जाहीरनाम्यावर सही करवून घेण्यात आली त्या जाहीरनाम्याचं नाव Magna Carta होतं. आता इंग्लंडमध्ये आपापसात सुरु असलेल्या राजकीय/धार्मिक संघर्षाचा परिपाक म्हणून इन्ग्लंडच्या राजाने सही केलेल्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख व उदाहरण हे भारतात एका शहरी नक्षलवाद्याला जामीन नाकारण्याच्या विरोधातला मुद्दा म्हणून चर्चने दाखवावा यातच त्यांची परधर्जिणी वृत्ती स्प्ष्ट होते. पण प्रकरण केवळ इतकंच नाही, तर Magna Carta मध्ये जी कलमं नमूद केलेली होती त्यातल्या एका कलमाकडे आपलं लक्ष गेलं पाहीजे. Magna Carta मध्ये अनेक गोष्टींच्या हमी राजाकडून घेण्यात आली त्यातली एक महत्त्वाची आणि पहिली म्हणजे "चर्चचे अधिकार अबाधित राहतील" ही होती. हे तथ्य वाचल्यावर चर्चचे दाखवायचे दात हे वरकरणी नागरिक व नागरिकांचे हक्क यांचे रक्षण हे असले तरी अंतस्थ हेतू हे चर्चच्या हितसंबंधांचे रक्षण हे आहे. आता नक्षलवाद्यांच्या बाजूने बोलल्यावर चर्चच्या हितसंबंधांचे रक्षण कसे होते यावर आंतरजालावर थोडं संशोधन केलं तरी वाचकांना हा मुद्दा स्प्ष्ट होईल. 

पुढे जाऊन चर्च म्हणतं — "भारतावर आता फॅसिस्ट विचारधारेच्या लोकांचे राज्य असून फॅसिस्ट राज्यात राष्ट्र हे सर्वप्रथम असतं आणि कायदे बनवण्याचा मूलभूत हेतू हा राष्ट्राचे सार्वभौमत्व राखणे हा असतो. अशा परिस्थितीत मतभिन्नतेचे मार्ग खंडित केले जातात."

ही वाक्ये वाचताच यातला फोलपणा आणि भंपकपणा लक्षात येतो. जणू काही राष्ट्र प्रथम हा काही गुन्हाच आहे आणि त्याच्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणाची तरतूद करणं हा त्याहून मोठा गुन्हा असावा अशा थाटात हे लिहीलं गेलं असावं हे स्प्ष्ट आहे. 

यावर कोर्टाने स्टॅन स्वामीला जामीन नाकारताना काय भाष्य केलं आहे ते बघणं महत्त्वाचं ठरतं. जामीन नाकारण्याची कारणे देताना न्यायालय म्हणतं की "वैय्य्क्तिक स्वातंत्र्य / व्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा समाजाचं व्यापक हित हे महत्त्वाचं आहे (‘Community interest outweighs right of personal liberty’). थोडक्यात, व्यक्तिस्वातंत्र्य हे समाजहिताच्या आड येत असेल किंवा समाजहिताला बाधा पोहोचवत असेल तर योग्य व कायदेशीर तरतूदींनुसार व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने घालणे हे न्यायसंगत ठरते असे न्यायालयाने स्प्ष्टपणे नमूद केले आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या (NIA) विशेष न्यायाधिशांनी नोंदवलेल्या मतानुसार "आरोपीवर असलेल्या आरोपांचे गांभीर्य योग्य परिप्येक्ष्यात बघितलं तर असं म्हणण्यास कारण आहे की समाजहित हे वैयक्तिक स्वातंत्र्यापेक्षा महत्त्वाचं ठरतं, आणि म्हणूनच आरोपीचं खूप वय झालेलं असणं आणि त्याचा तथाकथित आजार हे या याचिकेवरचा निर्णय त्याच्या बाजूने जाण्यास पुरेसे ठरत नाहीत. न्यायालयाने पुढे असंही म्हटलं आहे की समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार अर्जदार आरोपीवर असलेले आरोप हे प्रथमदर्शनी सत्य असल्याचे दिसते, तसेच स्टॅन स्वामी व इतरांनी "शक्ती प्रदर्शन करुन देशात अस्थिरता पसरवण्याचा व सरकार उलथवण्याचा कट रचला". तसेचसमोर असलेल्या पुराव्यांनी हे स्प्ष्ट होत आहे की अर्जदार हा निव्वळ बंदी घातलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) पक्षाचा सक्रीय सदस्यच होता असे नव्हे तर त्याने पक्षाची घातक ध्येयधोरणे पुढे नेण्याचाही प्रयत्न केला, आणि ते काम म्हणजे भारतीय लोकशाही उलथून लावणे हा होय. दुर्दैवाने न्यायालयाने कॅरॅवॅन या संकेतस्थळावर न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश मात्र दिले नाहीत., पण तो वेगळा आणि आणखी मोठा विषय आहे.

थोडक्यात:
(१) जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाला विरोध करताना विदेशी जाहीरनाम्याचे उदाहरण देणे परधर्जिणेपणा अधोरेखित करते.
(२) त्या जाहीरनाम्यात 'चर्चच्या अधिकारांचे रक्षण' हे एक महत्त्वाचे कलम असताना शहरी नक्षलवाद्याची भलामण आणि चर्चचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत याची अप्रत्यक्ष कबूली चर्चने दिली आहे.
(३) या पार्श्वभूमीवर चर्चवर चौकशी का बसवू नये यासाठी सरकारवर राष्ट्रवादी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तसेच हिंदू संघटनांनी दबाव टाकायला हवा.

आता ३१ मार्च रोजी 'सथ्यदीपम' या 'एरनाकुलम अंगमली Archdiocese' यांच्या साप्ताहिकात 'फॅसिझमचे भारतीय मॉडेल' ‘The Indian Model of Fascism’ या शीर्षकाखाली प्रकाशित होणार्‍या संपूर्ण संपादकीयाची विशेष अन्वेषण करुन चर्चची चौकशी आरंभ करावी अशी इथे केंद्रीय गॄह खात्याला विनंती. 

© मंदार दिलीप जोशी
फाल्गुन शु १२/१३, शके १९४२

शहरी नक्षलवादी व त्याच्या चेल्यास पाठोपाठ अटक

काल तेलंगणा विद्या वंथुला वेदिकाचा माजी अध्यक्ष असलेला शहरी नक्षलवादी गुर्जला रविंदर राव याला झालेली अटक व पाठोपाठ त्याने एक्स आश्रय दिलेला माओवादी पक्षाचा वाराणसी सुब्रमण्यम आणि त्याची बायको यांना आज झालेली अटक हा घटनाक्रम वाचला आणि मी १० जानेवारीला लिहिलेल्या लेखाची आठवण झाली.

त्यातला हा परिच्छेद मला फार महत्वाचा वाटतो, कारण ज्या प्रमाणे लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा मरता कामा नये हे वाक्य डाव्यांनाच चांगलंच समजल्याने ते आपल्या शहरी बापांना वाचवायचे प्रयत्न करताना वय वगैरे मुद्दे काढून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात.:

"या दोघांच्या शारीरिक अवस्थेचे वर्णन गोगटे साहेब "दोन वयोवद्ध व गंभीर आजारी असलेल्या.." असे करतात. क्षणभर असे गृहित धरू की हे दोघे खरंच मरणासन्न आहेत, पण त्यामुळे बहुसंख्य शांतताप्रिय जनतेला, गंभीर आरोपांत तुरुंगात असलेल्या वरावरा राव आणि स्टॅन स्वामी या दोन शहरी नक्षलवाद्यांच्या जहरी व कावेबाज विचार व शिकवणीमुळे निर्माण झालेला, होत असलेला, व होऊ शकणारा असलेला धोका हा कुठेही कमी होत नाही. कारण स्वतः सशस्त्र होऊन मैदानात उतरत नसले तरी इतरांची माथी भडकावून हातात शस्त्र घेऊन ४ महिन्याच्या बालकापासून निरपराध वृद्धांपर्यंत, व सशस्त्र दलांपासून पोलिसांपर्यंत कुणाचाही कशाही प्रकारे मुडदा पाडण्याला मार्गदर्शन करणारी, प्रोत्साहन देणारी, व अशा घटनांचे निर्लज्ज समर्थन करणारी ही विचारसरणी आपल्या शहरातल्या घरात राहून, विद्यापीठात शिकवत असताना, पुस्तके व इतर साहित्य निर्माण करत असताना आपले विषारी व विखारी विचार अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत पसरवण्याची ठाम शक्यता असते."

म्हणूनच कितीही वयाची कारणे दिली, तरी या थेरड्यांना तुरुंगातच ठेवावे.

या दोन्ही अटकांबद्दल तेलंगणा पोलिसांचे अभिनंदन.

© मंदार दिलीप जोशी

शहरी नक्षलवाद आणि डाव्या पत्रकारांचा कावेबाजपणा

अजित गोगटे नामक 'जेष्ठ पत्रकारांनी' लिहिलेला कुबेरी थाटाचा एक मानवतावादी अग्रलेख आजच वाचनात आला. कुबेरांना सहसा न जमलेला प्रकार मात्र प्रस्तुत पत्रकार महाशयांनी आपल्या लेखातून करून दाखवला आहे. कुबेर आपल्या अग्रलेखात दर दोन वाक्यांनी कोलांट्याउडी मारतात, पण गोगटेंनी आपले खरे रंग शेवटच्या वाक्यपर्यंत थांबण्याची हुशारी दाखवली आहे.

मरणासन्न कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबियांच्या हवाली करण्यासंबंधी एका कोर्टाच्या मानवतावादी निर्णयावरून बेतलेला या विषयाचा उहापोह केल्याचा देखावा करणारा हा अग्रलेख असला तरी तो लिहिणाऱ्या अजित गोगोटे महाशयांचा मूळ उद्देश लेखाच्या शेवटच्या वाक्यात उघडा पडतो. 

शेवटच्या वाक्यात ते म्हणतात, "पण निदान कागदोपत्री तरी एवढी कणव आणि माणुसकी दाखविणाऱ्या त्याच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भीमा-कोरेगाव प्रकरणात अटकेत असलेल्या प्रा. वरावरा राव आणि स्टॅन स्वामी या दोन वयोवद्ध व गंभीर आजारी असलेल्या दोन आरोपींच्या बाबतीत मात्र जी निर्दयता दाखविली ती अनाकलनीयच म्हणावी लागेल."

मरणासन्न असलेल्या सर्वसामान्य कैद्यांना आणि वरावरा राव आणि स्टॅन स्वामी यांच्यासारख्या अत्यंत धोकादायक शहरी नक्षलवाद्यांना एकाच रांगेत बसवणे ही गोगटे साहेबांसाठी खूप सोपी व सामान्य गोष्ट असावी.

किंबहुना जगण्याची आशा नसलेल्या कैद्यांची व्यथा आपण मानवतावादी भूमिकेतून मांडत आहोत असा आव आणूनच हा लेख लिहिला असावा असा संशय येतो, नव्हे आपली खात्रीच होते. तसं करण्याच्या नादात या दोन शहरी नक्षलवाद्यांना स्वतःच मरणासन्न असल्याचे ध्वनित करून त्यांच्याबद्दल अज्ञ वाचकांच्या मनात सहानुभूती निर्माण करणे हा मूळ हेतूच या शेवटच्या वाक्याच्या समर्थनार्थ लिहिला आहे असे वाटू लागते.

एखाद्या साध्या केसमध्ये सवलत मिळवायची आणि मग तोच न्याय या शहरी नक्षलवाद्यांना लावायला सरकारला भाग पाडायचं हा डाव्यांचा डाव असणारच आहे, त्याला समर्थन म्हणून असले लेख प्रसवणे हे कार्य कर्तव्य समजून केले असले तर त्यात आश्चर्य काय? नाहीतरी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजतागायत आधी घोटाळ्याची आखणी करायची आणि मग तिच्यावर सरकारी योजनेचे आवरण चढवून आपल्यासमोर सादर करण्याची परंपरा आपल्याकडे आहेच.

या दोघांच्या शारीरिक अवस्थेचे वर्णन गोगटे साहेब "दोन वयोवद्ध व गंभीर आजारी असलेल्या.." असे करतात. क्षणभर असे गृहित धरू की हे दोघे खरंच मरणासन्न आहेत, पण त्यामुळे बहुसंख्य शांतताप्रिय जनतेला, गंभीर आरोपांत तुरुंगात असलेल्या वरावरा राव आणि स्टॅन स्वामी या दोन शहरी नक्षलवाद्यांच्या जहरी व कावेबाज विचार व शिकवणीमुळे निर्माण झालेला, होत असलेला, व होऊ शकणारा असलेला धोका हा कुठेही कमी होत नाही. कारण स्वतः सशस्त्र होऊन मैदानात उतरत नसले तरी इतरांची माथी भडकावून हातात शस्त्र घेऊन ४ महिन्याच्या बालकापासून निरपराध वृद्धांपर्यंत, व सशस्त्र दलांपासून पोलिसांपर्यंत कुणाचाही कशाही प्रकारे मुडदा पाडण्याला मार्गदर्शन करणारी, प्रोत्साहन देणारी, व अशा घटनांचे निर्लज्ज समर्थन करणारी ही विचारसरणी आपल्या शहरातल्या घरात राहून, विद्यापीठात शिकवत असताना, पुस्तके व इतर साहित्य निर्माण करत असताना आपले विषारी व विखारी विचार अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत पसरवण्याची ठाम शक्यता असते. 

म्हणूनच मरणाच्या दारात असलेल्या सर्वसामान्य कैद्यांना लावले जाणारे मानवतावादी निकष हे अशा प्रकारच्या वैचारिक अतिरेक्यांना लावता येत नाहीत. गोगटे साहेब शेवटच्या परिच्छेदाची सुरवात या वाक्याने करतात, "मृत्यू डोळ्यांपुढे दिसत असताना अनामिक भीतीने मनाची घालमेल होणाऱ्या माणसाला विशेष प्रेमाची व आश्वासक समुपदेशनाची गरज असते." मात्र त्यांना ज्या दोघा 'आजारी' व 'वयोवृद्ध' शहरी नक्षलवाद्यांचा पुळका आला आहे त्यांच्या विचारांनी व मार्गदर्शनाने प्रेरित होऊन हातात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे घेतलेल्या नक्षलवाद्यांनी लहान बालकांपासून ते वृद्धांपर्यंत अशा निरपराध जनतेची हत्या केली व करत आहेत त्या लोकांचा विचार केला आहे काय? निव्वळ पोलिसांचा खबरी असल्याच्या संशयावरुन एखाद्या कुटुंबप्रमुखाला त्याच्या घरातून अपहृत करून जेव्हा नक्षलवाद्यांच्या 'जन अदालत' मध्ये उभं केलं जातं तेव्हा त्या व्यक्तीला त्याच्या 'मृत्यू डोळ्यांपुढे दिसत' नसतो काय? नक्षलवाद्यांच्या तावडीतून पळून गेलेल्या ताती आयतुवर राग काढायला त्याच्या चार महिन्याच्या बाळाची त्याच्या आईच्या हातातून खेचून तिच्यासमोरच त्याची लोखंडी सळ्यांनी निर्घृण हत्या होत असताना त्या माऊलीला आपल्या पोटच्या गोळ्याचा 'मृत्यू डोळ्यांपुढे दिसत' नसेल काय? त्याला त्याला तसंच पुरलं जात असताना काय वाटलं असेल तिला? इतकेच नव्हे, तर आजवर भूक लागणे ही एकमेव वेदना अनुभवणाऱ्या त्या तान्ह्या बाळाला आपल्याला नेमकं काय होत आहे ज्यामुळे या वेदना आपल्या वाट्याला येत आहेत हे कळलं तरी असेल का? अशा हत्यांच्या कृतीला आपल्या विचारांनी सक्रिय पाठिंबा देणाऱ्या व नक्षलवाद्यांशी असे सहकार्य मरेपर्यंत करत राहू शकणाऱ्या या शहरी नक्षलवाद्यांना गोगटे साहेब कोणत्या आधारावर घरी सोडायला समर्थन देतात हे अनाकलनीय आहे. या बळी पडलेल्या निरपराध जनतेबद्दल 'या शहरी नक्षलवाद्यांना घरी सोडावे' हे निर्लज्ज प्रतिपादन म्हणजेच यांचे 'विशेष प्रेम' व मृतांच्या जवळच्या नातेवाईकांना द्यावयाला यांच्याकडे असलेले 'आश्वासक समुपदेशन' म्हणावे काय? मग अशा कैद्यांना घरी का सोडावे, व त्यांना सुखाने मरण्याचा हक्क तरी का मिळावा?

सबब, अशा प्रकारची पत्रकारिता ही एखाद्या न्यायालयाच्या एखाद्या स्तुत्य वाटणाऱ्या निर्णयाच्या आडून शहरी नक्षलवाद्यांची व पर्यायाने सशस्त्र नक्षलवाद्यांची व अराजकतेची आणि लोकशाही व्यवस्थेविरुद्ध हिंसक उठावाची भलामण करणारी असल्याने महाराष्ट्र टुडे या संकेतस्थळाला निव्वळ 'अजित गोगटे हे त्यांचे स्वतंत्र मत असून, त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.', असं म्हणून पळ काढता येणार नाही. एरवी उत्तमोत्तम लेखांची मनमानी काटछाट करणाऱ्या संपादकांना शेवटचे वाक्य उडवून लेखक महाशयांची व पर्यायाने स्वतःच्या डाव्या विचारसरणीची झाकली मूठ सव्वालाखाची ठेवता आली असती. मात्र जगभर होत असलेल्या घातक अशा डाव्या उन्मादात हात धुवून घेण्याची उबळ प्रस्तुत संकेतस्थळाच्या चालकांना आवरता आली नसेल तर ते समजण्यासारखे आहे.

म्हणूनच कायद्याच्या कचाट्यात पकडल्या जाणाऱ्या उपरोल्लेखित दोन्ही शहरी नक्षलवाद्यांबरोबरच विविध न्यायालयांच्या निर्णयांचा आधार घेऊन व मानवतावादी भूमिकेच्या आडून अप्रत्यक्षपणे नक्षलवादाचे समर्थन करणाऱ्या अशा विचारसरणीच्या घटिंगणांवर व त्यांच्या राष्ट्रघातक विचारांना व्यासपीठ मिळवून देणाऱ्या कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उगवलेल्या संकेतस्थळांवर लक्ष ठेवणे व वेळोवेळी त्यांना व अशा इतरांना जरब बसेल अशी कारवाई करणे हे राज्य व केंद्र सरकारांनी गुप्तहेर व इतर योग्य त्या खात्यांमार्फत करणे हे राष्ट्रीय सुरक्षितता व देशाच्या एकटा व अखंडतेच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते.

©️ मंदार दिलीप जोशी
मार्गशीर्ष कृ. १२, शके १९४२

कोटीच्या कोटी उड्डाणे

युनेस्को आणि लंडनस्थित वार्की फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा ग्लोबल टीचर पुरस्कार (Global Teacher Award) काल जाहीर झाला. सात कोटींचा हा पुरस्कार सोलापूरच्या परितेवाडी शाळेतले शिक्षक रणजीतसिंह डिसले यांना जाहीर झाला आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.

लंडनमधील नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध अभिनेते स्टिफन फ्राय यांनी यासंदर्भातली घोषणा केली. असा पुरस्कार मिळवणारे रणजीतसिंह डिसले हे पहिले भारतीय शिक्षक ठरले आहेत.

ज्या स्टिफन फ्राय मार्फत हा पुरस्कार दिला गेला, तो अभिनेता असण्याबरोबरच इंग्लंडमधल्या मजूर पक्षाचा (Labour Party) चा सक्रिय सदस्य आहे. 

थोडक्यात समाजवादी, डाव्या विचारांचा.

स्टिफन फ्रायच्या विकीवर अधिक "रोचक" माहिती वाचायला मिळेल.

वार्की फाउंडेशन ही सनी वार्की या नॉन रेसिडेंट दुबईस्थित भारतीयाने स्थापन केलेली संस्था आहे. हा केरळी ख्रिश्चन आहे. ही संस्था अंडरप्रिविलेज्ड मुलांना मिळणाऱ्या "शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याकरता" काम करते. जगभरातल्या विकसनशील देशातील शेकड्यानी शिक्षक या संस्थेत प्रशिक्षण घेतात. 

याच सनी वार्कीने काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बिल क्लिंटन यांच्या क्लिंटन फाउंडेशनला सहा मिलियन डॉलर्सची देणगी जाहीर केली. 

सद्ध्या याच डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बिडेन आणि कमला हॅरीस राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष होण्याच्या मार्गावर आहेत. पक्ष कुठलाही असो, अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण फारसं बदलत नाही. पण डेमोक्रॅटिक पक्ष हा जरा जास्त पाकिस्तान धर्जिणा आहे आणि हॅरीस यांची काश्मीरबद्दलची मते गुगल करू शकता.

हा पक्ष थोडक्यात थोडक्यात समाजवादी, डाव्या विचारांचा.

आता पुरस्काराबद्दल जरासे. या पुरस्काराचे काही विजेते व्हॅटिकनला पोप महाशयांना भेटायला गेले. आता पोप महाशयांचा आणि शिक्षण क्षेत्राचा काय संबंध?

आता बिंदू जोडा. केरळी ख्रिश्चन > दुबई > प्रचंड रकमेचा पुरस्कार > जाहीर करणारा डाव्या विचारांचा अभिनेता > डाव्या विचारांच्या क्लिंटन फाउंडेशनशी लागेबांधे >  व्हॅटिकन-पोप.

सहज एक विचार आला. आधी अचानक भारतीय ललना जागतिक सौंदर्य स्पर्धांमध्ये विजेत्या ठरू लागल्या, आता अचानक गेली काही वर्षे बौद्धिक क्षेत्रांतील पुरस्कार मिळू लागलेत. गंमतच आहे एकूण. 

पुन्हा एकदा डिसले सरांचे अभिनंदन. हिंदू संस्कृती व भारतीय हितसबंधांना कुठेही धक्का न लावता ते या पुरस्काराच्या रकमेचा विनिमय करतील अशी भाबडी आशा बाळगायची का? 

©️ मंदार दिलीप जोशी
कार्तिक कृ ४, शके १९४२

वरावारा राव: शहरी नक्षलवादाचा खुनशी चेहरा

जे या प्रोफेसर वरावारा राव नामक इसमाला ८१ वर्षांचा कवी म्हणून सहानुभूती गोळा करू पाहतात, तो किती निर्लज्जपणे आणि मुख्य म्हणजे थंडपणे नागरिक आणि सशस्त्र दलाच्या हत्यांचं समर्थन करतो आहे बघा. 

अशा लोकांना तत्काळ मृत्युदंड देण्यासाठी कायद्यात तातडीने सुधारणा केली जायला हवी.

©️ IDream Telugu News ला दिलेल्या मुलाखतीचा काही भाग.

🖋️  मंदार दिलीप जोशी

कबीर कला मंच - शहरी व सशस्त्र नक्षलवाद संबंध

~ हिंदी ~

यह पोस्ट इम्तियाज जलील के बयान पर ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं है। हालांकि इन लोगों से कोई पृथक अपेक्षा नहीं है, अंतिम वाक्य पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी को भी पता न चलने दें, बस लोगों को उत्तेजित और परेशान करें।

इस पोस्टका मुख्य विषय लाल कोष्ठकमें रेखांकित किया गया है ही| जो कबीर कला मंच शहरी और सशस्त्र नस्लवाद का सक्रिय समर्थक रहा है, उसके कार्यकर्त्याओं की उपस्थिती सीएए के विरोध में हो रहे शांतीदूतों के कार्यक्रमं में होना आश्चर्यकारक है ही नहीं| यह कहना पर्याप्त है कि मंच के कार्यकर्ता एल्रगार सम्मेलन और कई अन्य ऐसी घटनाओं में सक्रिय रूप से कार्यरत होने के इंटेलिजन्स रिपोर्ट हैं। इस तरह से भारत का हर टुकडे टुकडे गँग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।

कबीर कला मंच के विषय में समय समय पर जानकारी देता रहूंगा, यद्यपि बहुत सारा मटेरिअल मराठी में है.

अपने आसपास ऐसे लोगों पर नजर रखें, हो सके तो फोटो भी निकालें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर| आगे जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, तब इस बात का स्मरण रहे इतना पर्याप्त है. महाराष्ट्र में आपके परिजन रहते हैं तो उनको अवश्य ये पोस्ट दिखायें|

यदि हो सके तो अपनी वॉलपर यह पोस्ट कॉपी पेस्ट करें, फोटो के साथ|

~ मराठी ~
इम्तियाज जलीलच्या वक्तव्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी ही पोस्ट नाही. या लोकांकडून वेगळी अपेक्षा नाहीच, तरी शेवटच्या वाक्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. कुणाला माहीती देऊ नका, फक्त आंदोलन करायचं आणि लोकांना त्रास द्यायचा.

पोस्टचा मुख्य विषय चित्रात लाल कंसात अधोरेखित केलेलाच आहे. कबीर कला मंच या शहरी व सशस्त्र नक्षलवादाला सक्रीय पाठींबा देणार्‍या तथाकथित संस्कृतिक मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी सीएएच्या निमिताने अराजक माजवणार्‍या म्लेंच्छांच्या कार्यक्रमात लावलेली उपस्थिती आश्चर्यकारक अजिबात नाहीच. उलट हे नसते तरच आश्चर्य वाटलं असतं. एल्गार परिषदेत आणि नंतरच्या अनेक गोष्टीत या मंचाच्या कार्यकर्त्यांचा सक्रीय सहभाग असल्याचे गुप्तहेर खात्याचे अहवाल आहेत एवढं सांगितलं तरी पुरेसं असावं. भारत तेरे टुकडे होंगे गँग कशी एकत्र झालेली आहे हेच या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित होतं.

कबीर कला मंचाच्या बाबतीत वेळोवेळी पोस्ट करत राहीनच.

पण पुढे जेव्हा केव्हा महाराष्ट्रात निवडणुका होतील, तेव्हा हे लक्षात ठेवा म्हणजे झालं. जमलं तर अशा लोकांवर लक्ष ठेवा, फोटोही काढा, पण स्वतःची सुरक्षितता ध्यानात ठेवूनच.




इतर काही जुन्या बातम्या:

🖋️ मंदार दिलीप जोशी
फाल्गुन शु. १, शके १९४१

नक्षलवाद्यांवर पलटवार - गावकऱ्यांचा नक्षलवाद्यांवरच उलट हल्ला

मलकानगिरी (ओरिसा) - नक्षलवाद्यांच्या विकास विरोधी धोरणांनी चिडून ग्रामस्थांनी थेट नक्षलवाद्यांवरच हल्ला केल्याची घटना ओरिसा राज्यातील मलकानगरी जिल्ह्यातल्या जन्तराई नामक गावात घडली आहे.

या हल्ल्यात एक नक्षलवादी ठार, तर एक गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. मृत नक्षलवाद्याचे शव पोलीस निरीक्षक कार्यालयात तर जखमी माओवादी दहशतवाद्यावर जिल्ह्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

जन्तराई गावात सुरू होणार असलेल्या नव्या रस्तेबांधणीला नक्षल दहशतवादी विरोध करत होते व रस्ता होऊ देऊ नये याकरिता गावकऱ्यांना धमक्या देत असत. हा रस्ता झाल्यावर गावकऱ्यांना फक्त सुखकर प्रवासच नव्हे तर आपल्या शेतमालाला वाजवी बाजारभाव व सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल.

गावकऱ्यांना शुभेच्छा.

-----------------------------

मलकानगिरी (ओड़िसा) - नक्सलियों के विकास विरोधी होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा । ग्रामीणों ने माओवादियों पर किया हमला। हमले में एक केडर नक्सली की मौत , एक बुरी तरह घायल हो गया है मृत नक्सली का शव एसपी कार्यालय में और घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी ।मामला ओडिसा के मलकानगिरी जिले के जन्तराई गांव का । दरअसल यहां बन रही सड़क का नक्सली विरोध कर ग्रामीणों को चेतावनी दे रहे थे कि सड़क न बनाने दें । सड़क बनने से ग्रामीणों को न केवल यातायात की सुविधा मिलती बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ और अपनी फसल का सही दाम मंडी तक ले जाने से मिलता ।

http://editiontoday.in/index.php/chhattisgarh/naxali-maut-gramin

#StopRedTerror #Naxalism #Maoism #Terrorism

जपानला वाचवणारी तलवार अर्थात माओवादाचा जपानमधे अंत

१९४५ मध्ये दुसरं विश्वयुद्ध संपलं तेव्हा जपानची परिस्थिती अतिशय वाईट होती.

हिरोशिमा आणि नागासाकी शहरांवर टाकलेल्या अणूबाँबनी जणू जपानचं कंबरडं मोडलं होतं. अशा परिस्थितीत जपानमध्ये "एंजिरो असनुमा" (Inejiro Asanuma) नामक नेत्याचा उदय झाला. दुसर्‍या विश्वयुद्धाच्या वेळी इनेजीरो असानुमा जपानच्या संसदेचे सदस्य होता आणि त्याने राष्ट्राध्यक्ष तोजो  यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र १९४२ नंतर असानुमा साम्यवादाच्या प्रभावाखाली येऊ लागला, आणि जपानच्या राजकीय विश्वातून बाजूला झाला. विश्वयुद्धात जपानने चीनवर आक्रमण केल्यावर त्याने जपानच्या या कृतीचा तीव्र विरोध केला. दुसरं विश्वयुद्ध संपता संपता इनेजीरो असानुमा पूर्णपणे साम्यवादी चीनच्या प्रभावाखाली आला होता आणि युद्धसमाप्ती नंतर वरचेवर चीनचे दौरे करत असे. त्याने जपानमधे सोशलिस्ट पार्टी नामक साम्यवादी पक्ष काढला. जपानच्या प्रत्येक विद्यमान धोरणांचा विरोध आणि साम्यवादाचा स्वीकार करण्याचा पुरस्कार हा पक्ष करत असे. चीनच्या असंख्य वार्‍या करता करता असानुमाचे कॉम्रेड चेअरमन माओ त्से तुंग याच्याशी घनिष्ठ संबंध निर्माण नसते झाले तरच नवल होतं.

इनेजीरो असानुमा जपानमध्ये माओवादाच्या प्रसारासाठी झटून कामाला लागला. १९५९मध्ये कॉम्रेड चेअरमन माओला भेटून परत आल्यावर टोकियो विमानतळावर तो उतरला तेव्हा त्याच्या अंगात माओ सूट (Mao suit) म्हणून ओळखला जाणारा गणवेश होता. जपानने या गणवेशाचा स्वीकार करावा, अर्थात माओवादी साम्यवाद स्वीकारावा, अशी इच्छा तो बाळगून होता. पूर्णपणे माओरंगी रंगलेला इनेजीरो असानुमा कष्टकरी वर्गाचा पत्कर घेतल्याचं भासवत जपानमधील प्रत्येक क्षेत्रातील औद्योगिक प्रगतीचा विरोध करत असे. जपान आणि अमेरिकेत झालेल्या "Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the U.S." या कराराचा त्याने कडाडून विरोध केला होता. अमेरिका हा देश जपान आणि चीनचा शत्रू आहे असा प्रचार तो करत असे. इतकंच नव्हे, तर जपानच्या ताब्यात असलेल्या सेनकाकू बेटांच्या (Senkaku Islands) बाबतीत चीनशी असलेल्या वादात तो उघडपणे चीनची बाजू घेत ही बेटं जपानने चीनला देऊन टाकायला हवीत अशी भूमिका घेत असे आणि त्याची सोशलिस्ट पार्टी सत्तेत आली तर त्याचं सरकार तसं करेलही असंही तो म्हणत असे.

एकोणीसशे साठच्या दशकापर्यंत एव्हाना जपानमध्ये इनेजीरो असानुमा हा एक डोकेदुखी बनला होता. दुर्दैवाने बर्‍याच मोठ्या संख्येने लोक त्याच्याकडे आकृष्ट होऊ लागले होते. १९६० मधे जपानच्या हिबिया पार्क (Hibiya Park) येथे माओवादाचे समर्थन आणि जपानच्या व्यापारवादी/भांडवलशाही धोरणांच्या विरोधात झालेल्या एका सभेत भाषण केल्यानंतर एका वादविवादात इनेजीरो असानुमा सहभागी झाला. त्या वेळी असानुमाच्या विरोधात आणि समर्थनात तुंबळ घोषणाबाजी आणि आरडाओरडा याने सभागृह दणाणून गेले होते.

इनेजीरो असानुमा बोलत असताना अचानक सतरा वर्षांचा मुलगा वायुवेगाने व्यासपीठाकडे झेपावला, आणि कुणाला काही कळायच्या आत आपली सामुराई तलवार पार मुठीपर्यंत इनेजीरो असानुमाच्या पोटात खुपसली. तो दुसरा वार करणार इतक्यात सोशलिस्ट पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि तिथे उपस्थित सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी त्या मुलाला धरलं आणि पोलीसांच्या स्वाधीन केलं. मात्र घटनेच्या एकाच तासाच्या आत असानुमा मृत्यू पावला होता. त्या शूर मुलाचं नाव होतं ओटोया यामागुची (Otoya Yamaguchi).

घटनेनंतर तीनच आठवड्यांत ओटोयाने पोलीस स्टेशनमध्येच चादरीचा वापर करुन फास लावून जीव दिला. मरण्यापूर्वी त्याने दात घासण्याच्या पेस्टमधे थोडं पाणी मिसळून कोठडीच्या भिंतीवर एका देशद्रोह्याला शिक्षा केल्याचा आनंद व्यक्त करत आपला अखेरचा संदेश लिहिला:

"Seven lives for my Country,  Long live His Imperial Majesty, the Emperor Hirohito"  

सामुराई तलवारीने इनेजीरो असानुमा या कम्युनिस्ट नेत्याचा वध करणार्‍या ओटोयाच्या अखेरच्या संदेशात Seven lives for my Country हे शब्द समाविष्ट असणं औचित्यपूर्णच म्हणावं लागेल, कारण हे शब्द चौदाव्या शतकातील सामुराई योद्धा कुसुनोकी मासाशिगे (Kusunoki Masashige) याचे अखेरचे शब्द होत.

ओटाया यामागुची ने असानुमाला संपवताना जी सामुराई तलवार वापरली तिला जपानमधे "The sword that saved Japan" अर्थात "जपानला वाचवणारी तलवार" म्हणून ओळखली जाते. ओटाया यामागुचीने या माओवादी नेत्याला खलास करुन जपानला माओवादाच्या चिखलात रुतण्यापासून वाचवल्याने या तलवारीला हे नाव पडणं संयुक्तिकच म्हणायला हवं.

माओवादी इनेजीरो असानुमाच्या अंताबरोबरच त्याचा सोशलिस्ट पार्टी हा पक्ष जपानमधून अस्तंगत झाला. त्याचे परिणाम एका प्रगत औद्योगिक देशाच्या स्वरूपात आपल्या समोर आहे.

ओटोया यामागुची

ओटोया यामागुचीने पहिला वार केल्यानंतर दुसरा वार करण्याआधी त्याला आसानुमाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि सुरक्षारक्षकांनी धरला, त्यावेळचा हा फोटो. हा फोटो घेणार्‍या यासुशी नागाओ (Yasushi Nagao) या छायाचित्रकाराला १९६१चा पुलिट्झर पुरस्कार मिळाला होता.

इनेजीरो असानुमाला ठार करुन माओवादाचे संकट फोफावण्याआधीच मुळापासून उपटून जपानला नासवण्यापासून वाचवणार्‍या ओटाया यामागुचीच्या स्मृतीला वंदन करुन हा लेख संपवतो.

...आणि हो, शहरी असो वा ग्रामीण, भारतातला माओवाद लवकरात लवकर संपो अशीही प्रार्थना.




संदर्भः
Rare Historical Photos - https://bit.ly/2A8WNq9
Ranjay Tripathi - https://bit.ly/2DyJO4k

© मंदार दिलीप जोशी

युपीएच्या गंमतीजमती भाग ३: भगवा दहशतवाद या लेबलाचा जन्म आणि त्याचे जन्मदाते

२९ ऑक्टोबर २००५ रोजी दिल्लीमधील गोविंदपुरी येथे एका बसमध्ये, कलकाजी जवळ, आणि सरोजिनी नगर मार्केट भागात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले. यात ६७ जण ठार तर २०० हून अधिक लोक जखमी झाले.

२८ डिसेंबर २००५ रोजी बंगलुरू येतील इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स Indian Institute of Science (IISc) येथे दहशतवादी हल्ला झाला. इस्लामी दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात गणिताचे प्रोफेसर मनीषचन्द्र पुरी यांचा मृत्यू झाला तर इतर चार जण जखमी झाले.

या नंतर ७ मार्च २००६ वाराणसी येथे कँटॉनमेन्ट रेल्वे स्टेशन आणि संकटमोचन मंदिर इथे बॉम्बस्फोट झाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर १ जून २००६ रोजी हल्ला झाला. याची पूर्वसूचना अगोदरच मिळाल्याने मोठी हानी टळली आनि तीन लष्कर-ए-तय्यबाच्या अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात आलं.

या आणि या आधी व नंतर झालेल्या सगळ्या दहशतवादी हल्ल्यांत पकडले गेलेले, ठार झालेले, आणि संशय असलेले सगळे अतिरेकी हे म्लेंच्छ निघाले. इतकंच नव्हे, तर अतिरेक्यांना सहाय्य करणारे स्थानिकही म्लेंच्छ असल्याचे सगळ्या गुप्तचर संस्थांची माहिती होती.

या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्र्यालयात अधिकारी असलेल्या श्री आर. व्ही. एस. मणी यांना गृहमंत्रालयात तातडीने पाचारण करण्यात आलं. गृहमंत्रालयात पोहोचल्या पोहोचल्या श्री मणी यांना गृहमंत्री शिवराज पाटील यांच्या खोलीत जायला सांगण्यात आलं, त्यावेळी खोलीत आणखी दोन व्यक्ती हजर होत्या. त्यातली एक व्यक्ती म्हणजे मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि अतिरेकी संघटनांचा प्रचंड पुळका असलेले दिग्विजय सिंग.

...आणि दुसरी व्यक्ती म्हणजे महाराष्ट्रातले प्रसिद्ध पोलीस अधिकारी महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाचे म्हणजेच एटीएसचे प्रमुख हेमंत करकरे.

करकरेंनी मणी यांना नजिकच्या भूतकाळात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांची माहिती विचारली. यात त्यांनी किती लोक मेले, आता त्या प्रकरणांच्या चौकशीची काय स्थिती आहे, इत्यादी माहिती घेतली. यानंतर दिग्विजय सिंग यांनी मणी यांना आणखी काही माहिती विचारली. बोलण्याच्या ओघात इस्लामाबाद येथे काही कामानिमित्त गेलेले गृहमंत्रालयाचे काही वरिष्ठ अधिकारी काही तासांतच दिल्लीला पोहोचतील अशी माहिती श्री मणी यांनी दिली. पण त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आलं. इतकंच नव्हे तर केंद्रीय गृहसचिव केव्हा परतणार आहेत याबद्दलही उपस्थितांना फार काही फारसा रस दिसत नव्हता. श्री मणी यांच्याकडून दिग्विजय सिंग आणि हेमंत करकरे मिळेल ती माहिती मिळवत असताना गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना त्या चर्चेत काडीचाही रस दाखवला नाही.

या प्रश्नोतरांच्या दरम्यान दोन गोष्टी श्री मणी यांच्या प्रकर्षाने लक्षात आल्या. दोन प्रश्नांच्या मध्ये दिग्विजय सिंग आणि करकरे यांच्यात आपापसात जी चर्चा झाली त्यावरुन श्री मणी यांच्या लक्षात आलं की सगळ्या अतिरेकी हल्ल्यात म्लेंच्छ जबाबदार असणं आणि त्यांना हल्ले करण्यात मदत करणारे स्थानिकही म्लेंछ असणे आणि याला गुप्तचर संस्थांनी दुजोरा देणे या वस्तुस्थितीवर ते दोघही नाखुष होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे 'नांदेड', 'बजरंग दल', इत्यादी उल्लेख त्यांच्यातल्या संभाषणात वारंवार येत होता. आणखी एक महत्वाची गोष्ट श्री मणी यांच्या लक्षात आली ती म्हणजे दिग्विजय सिंग आणि हेमंत करकरे यांच्यात चांगलीच दोस्ती दिसत होती. जरी आयपीएस अधिकारी आणि राजकारणी लोकांनी एकमेकांशी वैय्यक्तिक संबंध वाढवू नयेत असे संकेत असले, तरी समज करकरे मध्य प्रदेशमध्ये पोलीस अधिकारी म्हणून काम करत असते तर त्यांच्यात आणि त्या राज्याचा एके काळी मुख्यमंत्री असलेल्या दिग्विजय सिंग यांच्यात चांगले संबंध असणं नवलाची गोष्ट असली नसती, पण एका राज्याचा माजी मुख्यमंत्री आणि दुसर्‍याच राज्याचा आयपीएस अधिकारी यांच्यात इतकी जवळीक ही आश्चर्याचीच गोष्ट होती. एका राज्याच्या पोलीस अधिकारी हा दुसर्‍याच राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्याबरोबर इतकी घसट का ठेऊन होता हे एक रहस्यच होते. पण शेवटी हिंदीतली एक म्हण आठवते, "चोर चोर मौसेरे भाई"

उपरोल्लेखित भेट झाल्यावर लगेच काही दिवसांनी "हिंदू दहशतवाद" हे शब्द रेकॉर्डवर आले. नांदेड इथल्या समीर कुलकर्णी नामक व्यावसायिकाच्या वर्कशॉपमध्ये २० एप्रिल २००६ रोजी स्फोट झाला. हे प्रकरण सीबीआयकडे गेलं, तेव्हा वस्तुस्थिती काही वेगळीच असल्याचं तपास अधिकार्‍यांच्या लक्षात आलं. अनेदा व्यावसायिक धंदा मंदा असल्यावर स्वतःच आपल्या गाळ्यांना आग लावतात आणि विमा कंपन्यांकडे खोटा दावा करुन विम्याचे पैसे लाटण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र या अधिकार्‍यांवर त्यांचा हा असा अहवाल बदलण्यासाठी 'वरुन' दबाव आला. या घटनेला ताबडतोब हिंदू दहशतवादाचं लेबल लाऊन कुलकर्णी आपल्या वर्कशॉपमध्ये घातपात घडवून आणण्याकरता स्फोटक पदार्थ साठवून ठेवत असल्याचा आणि अशा प्रकारे साठवणूक करत असताना त्यांचा स्फोट झाल्याचा शोध लावण्यात आला. समीर कुलकर्णी बजरंग दलाच्या नांदेडमधल्या कार्यालयात जात असल्याची कंडीही यावेळी पिकवण्यात आली. मात्र या अधिकार्‍यांनी त्यांचा अहवाल बदलण्यास साफ नकार दिला. याचा परिणाम असा झाला की सीबीआयच्या प्रमुखपदी ज्या अधिकार्‍याची बढती होणार होती ती रोखण्यात आली, आणि भलत्याच व्यक्तीला सीबीआयचे प्रमुखपद देण्यात आले. चौकशी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी अहवाल बदलण्यास नकार दिल्याने या प्रकरणावर तिथेच पडदा पडला. पण काहीही करुन भगवा दहशतवाद खरंच अस्तित्वात आहे ही कपोलकल्पित बाब जनतेच्या मनावर बिंबवण्याची सुरवात याच प्रकरणापासून झाली होती, आणि त्याची भीषण फळे अनेकांना भोगायला लागणार होती.

अवांतरः
वर दिग्विजय सिंग यांचा उल्लेख मध्य प्रदेशचे (छत्तीसगढ वेगळे राज्य होण्याआधी) माजी मुख्यमंत्री म्हणून आलाच आहे तर त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दैदिप्यमान कारकिर्दीबद्दल थोडक्यात माहिती देणं आवश्यक आहे. आता छत्तीसगढचा भाग असलेल्या भागातून चाकिनी आणि डाकिनी नामक दोन नद्या वाहतात. अगस्त्य मुनींनी त्यांच्या ललितासहस्त्रनामम् या ग्रंथात या दोन नद्यांचा उल्लेख चाकिनीअंबा स्वरुपिणी आणि डाकिनेश्वरी असा केलेला आहे. स्थानिकांच्या दृष्टीने या दोन नद्यांचे पाणी पुरवठ्याइतकेच सांस्कृतिकही महत्त्व आहे.

नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनने या राष्ट्रीयीकृत संस्थेने या भागात खाणकामाला सुरवात केली. दुर्दैवाने नियोजनाच्या अभावामुळे या खाणींतून निघणारा विषारी कचरा याच दोन नद्यांत काही वर्ष टाकण्यात आला. याचा परिणाम अर्थातच या दोन्ही नद्यांचे पाणी धोकादायकरित्या अशुद्ध होण्यात झाला. ही गोष्ट मुख्यमंत्री असलेल्या दिग्विजय सिंग यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही त्यांनी स्थानिकांच्या तक्रारींवर कोणतीच कार्यवाही केली नाही. थोडक्यात, त्यांनी या नद्यांच्या शुद्धतेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलं. शांततामय मार्गाने आपले प्रश्न सुटत नाहीत म्हटल्यावर त्याचे पर्यावसान हिंसेत झाले आणि त्याचे परिणाम झारखंडचा तो भाग आजही भोगतो आहे.

गंमतीची गोष्ट अशी, की जिथे आंदोलनकरुन मलई खायला मिळते अशा भागात तत्परतेने धाव घेणार्‍या मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय, प्रिया पिल्लई, आणि बेला भाटीया इत्यादी प्रभूतीमात्र या भागाकडे कधीच फिरकल्या नाहीत. मानवाधिकार आणि आदिवासींचे प्रश्न हे त्यांच्यासाठी "जिथे मिळते मलई, तिथे वाजवा सनई" असे होते आणि आहेत. दुर्दैवाने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आणि आंदोलनाची गळचेपी यामुळे हा प्रश्न आणखी चिघळला आणि या भागातल्या नक्षलवादाला खतपाणी मिळालं. अरे हो, बेला भाटियावरुन आठवलं...याच बाईचा नवरा जॉन ड्रेझची नेमणूक सोनियामातेने संपूर्णपणे घटनाबाह्य अशा नॅशनल अ‍ॅडव्हायजरी काउन्सिलवर नेमणूक केली होती.

संदर्भः
(१) विविध वर्तमानपत्रे
(२) Hindu Terror: Insider account of Ministry of Home Affairs - RVS Mani

क्रमशः

©️ मंदार दिलीप जोशी

युपीएच्या गंमतीजमती भाग १ आणि २ - नक्षलवादी आणि काँग्रेस संबंध

भाग १

पूर्वीच्या हिंदी चित्रपटांमध्ये काही दृष्ये ठरलेली असत. त्यातलं एक म्हणजे एखादा खूनी, दरोडेखोर, थोडक्यात कोणताही गुन्हेगार जखमी अवस्थेत एखाद्या सहृदय डॉक्टरच्या (उदाहरणतः ए के हंगल, अभी भट्टाचार्य, राजेन्द्रकृष्ण, गजानन जहागिरदार, वगैरे दयाळू लोक) दवाखाना किंवा रुग्णालयाच्या पायरीवर येऊन बेशुद्ध पडतो. डॉक्टर, परिचारिका, इतर सेवक कर्मचारी यांनी त्या इसमाला ओळखलेलं असतं. त्यातले काही लोक त्या डॉक्टर साहेबांना "मरुदे तेज्यायला" असं म्हणतात सुद्धा, पण डॉक्टर त्याने वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यावर व्यवसायात प्रवेश करताना घेतलेल्या हिप्पॉक्रॅटिकल ओथ अर्थात शपथेचं स्मरण करतो आणि "जी जान से कोशीश" करुन त्या गुन्हेगाराचे प्राण वाचवतो. मग पोलीस येतात आणि त्या गुन्हेगाराला घेऊन जातात, गुन्हेगार पळून जातो आणि मग पोलीस येतात, वगैरे वगैरे पुढे काय होतं त्याचे तपशील वेगवेगळ्या चित्रपटांच्या कथेनुसार बदलत जातात.

डॉक्टर बिनायक सेन या छत्तीसगड मधल्या डॉक्टरने मात्र हे सिनेमेही बघितले नसावेत आणि त्याला हिप्पॉक्रॅटिकल ओथ अर्थात शपथेचंही काही गांभीर्य नसावं. आपल्या निष्ठा देशविघातक शक्तींच्या पायाशी वाहिल्या आणि विकल्या की नैतिकतेच्या शपथा वगैरे सटरफटर गोष्टी वाटू लागतात यात काही नवल नव्हे. हा डॉक्टर मोकाटमतवादी अर्थात लिबटार्ड लोकांचा लाडका आहे हे माहित असेल तर बर्‍याच गोष्टी लक्षात येतात. नक्षलवादी हल्ल्यात जखमी झालेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना प्रथमोपचार द्यायला डॉ. बिनायक सेन थेट नकार देत असे. मात्र हाच पोलीसांच्या जवानांना अशी अमानुष वागणूक देणारा हाच डॉ. सेन नक्षली दहशतवाद्यांवर अत्यंत निष्ठेने फक्त प्रथमोपचारच करत नसे तर त्यांचं आदरातिथ्यही करायचा. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे अनेक जवान डॉ सेन यांच्या या आदरातिथ्याचे अनेक किस्से सांगतात. डॉ सेन आणि त्याची पत्नी इलीना यांच्या दवाखान्याचा वापर निव्वळ नक्षली दहशतवाद्यांच्या सेवाशुश्रुषेपुरता मर्यादित नव्हता, तर तिथे चक्क नक्षली दहशतवाद्यांच्या धोरण ठरवण्यासाठी ज्या सभा (मिटिंग) देखील व्हायच्या.

थोडक्यात, डॉ सेनचा दवाखाना हा नक्षली दहशतवाद्यांचा एक अड्डाच होता असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये.

अशा या माणसाचं सरकारने काय करायला हवं होतं? पोलीस तक्रार, कोठडी, खटला, नजरकैद, तडीपारी, तुरुंगवास यांपैकी काही घडलं असावं असा तुमचा समज असेल तर तो काढून टाका.

सोनिया गांधी प्रणित काँग्रेस अर्थात युपीएच्या सरकारने डॉ. बिनायक सेन याची प्लॅनिंग कमिशन अर्थात नियोजन आयोगात सल्लागारपदी नेमणूक केली. तिथे बसून या इसमाने कसलं नियोजन केलं असेल आणि काय सल्ले दिले असतील याची कल्पनाही न केलेली बरी.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

भाग २

महाराष्ट्रातला गढचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून खूप वर्षांपूर्वी जाहीर झाला आहे. पोलीस आणि नक्षली दहशतवादी यांच्यात होणार्‍या चकमकी या इथे नेहमीच्याच. सर्वसाधारणपणे दहशतवादी आणि सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये चकमकी झाल्या की बातमीचा मुख्य भाग हा दोन्ही बाजूंमधील मृत आणि जखमींचा आकडा हा असतो.

मात्र या चकमकींच्या वर्णनामध्ये एक विचित्र गोष्ट असायची. जरा स्मरणशक्तीला ताण देऊन बघा. त्या वेळच्या वर्तमानपत्रात येणार्‍या बातम्या आणि संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना संबंधितांनी दिलेली उत्तरं यात एक फारच विचित्र बाब आढळून आली होती. या चकमकीत पोलीसांच्या मृत्यूचे प्रमाण शेजारील छत्तीसगढमधील चकमकींच्या तूलनेत लक्षणीयरित्या कमी होते. आता यात अर्थातच वाईट काहीच नाही, उलट चांगलंच आहे. पण खरी गोम पुढे आहे. या चकमकीत पोलीसांची शस्त्रे नक्षलवाद्यांनी "हिसकावून घेतली आणि पळ काढला" अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. आता हातघाईच्या लढाईत काही वेळा अशा गोष्टी होणे साहजिक आहे, पण अशा हातघाईच्या चकमकी नक्षलग्रस्त भागात फार होण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. पण इथे अशा प्रकारच्या घटनांची शृंखलाच (पॅटर्न) आढळून येत होती.

हा खरंच योगायोग होता का? की छत्तीसगढ राज्यात त्या वेळी असलेल्या काँग्रेसेतर सरकारची विश्वासार्हता रसातळाला नेण्याकरता रचलेला एक डाव होता? महाराष्ट्रात आणि केंद्रात त्या वेळी काँग्रेसचं सरकार विराजमान होतं आणि छत्तीसगढमधे भाजप सरकार, हाच तो योगायोग.

याचीच आणखी एक बाजू अशी, की जेव्हा पोलीस आपली शस्त्रे गमावतात, तेव्हा पुढे काय करायचं याची नियमावली असते त्यानुसार काही औपचारिकता पाळाव्या लागतात. शस्त्रे गमावल्यावर न्यायालयीन चौकशीसारखी एक विभागीय चौकशी होते आणि या कामकाजाची व्यवस्थित नोंदणी केली जाते. या चौकशीत शस्त्र गमावणार्‍या पोलीसांवर जबाबदारी निश्चित केली जाते आणि त्या राज्याचे जे नियम असतील त्याप्रमाणे त्या दोषी पोलीसांवर कारवाई केली जाते. मग ती कारवाई शिक्षा स्वरूपातच असेल असे नाही, पण प्रत्येक गोष्टीची नोंद होते हे नक्की.

ही गोष्ट प्रचंड धक्कादायक आहे की गढचिरोली जिल्ह्यात घडणार्‍या पोलीसांची शस्त्रे नक्षलवाद्यांनी हिसकावून पळ काढण्याच्या घटनांनंतर अशा कुठल्याही दोषनिश्चिती आणि कारवाईची नोंद सापडत नाही.

(१) पोलीसांची शस्त्रे नक्षलवाद्यांनी हिसकावून घेणे आणि (२) शस्त्र गमावल्यानंतर कुठलीही चौकशी झाल्याची नोंदही नसणे — या दोन गोष्टींची सांगड घातली तर जे निष्कर्ष समोर येतात ते हादरवून टाकणारे आहेत.

महाराष्ट्रातले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार केंद्रातील सोनिया प्रणित काँग्रेस अर्थात युपीए सरकार आपल्याच पोलीसांचा उपयोग नक्षलवाद्यांना शस्त्र पुरवण्यासाठी तर करुन घेत नव्हते? त्या काळात गढचिरोली जिल्ह्यात नेमणूक झालेले अनेक पोलीस या गोष्टीची खात्री करु शकतील की ज्या चकमकींत पोलीसांची सरशी झाली आणि मृत किंवा अटक केलेल्या जखमी नक्षलवाद्यांकडून पोलीसांनी जी शस्त्रास्त्रे जप्त केली ती पोलीसांची शस्त्रे असल्याची स्पष्ट खुणा/चिह्ने त्यांच्यावर होत्या.

आता आणखी एक संशय येतो. की नक्षली दहशतवाद्यांकडून जप्त केलेल्या शस्त्रास्त्रांवर पोलीसांची शस्त्रे असल्याच्या खुणा सापडल्या. पण कदाचित अशीही अनधिकृत शस्त्रास्त्रे असू शकतील का जी नक्षल्यांनी सोयीस्कररित्या "हिसकावून" घेतल्यावर पुढे काही कारवाईच होऊ नये? कल्पनाही शहारा आणते.

उपरोक्त दाव्यांचे पुरावे वर्तमानपत्रातल्या आणि माध्यमांतल्या बातम्या, संसदेतली प्रश्नोत्तरे, आणि पोलीसांकडे असलेल्या नोंदी यांच्याकडे सहज पाहता येतील.

संदर्भः
(१) विविध वर्तमानपत्रे
(२) Hindu Terror: Insider account of Ministry of Home Affairs - RVS Mani

©️ मंदार दिलीप जोशी