Saturday, October 27, 2018

युपीएच्या गंमतीजमती भाग ३: भगवा दहशतवाद या लेबलाचा जन्म आणि त्याचे जन्मदाते

२९ ऑक्टोबर २००५ रोजी दिल्लीमधील गोविंदपुरी येथे एका बसमध्ये, कलकाजी जवळ, आणि सरोजिनी नगर मार्केट भागात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले. यात ६७ जण ठार तर २०० हून अधिक लोक जखमी झाले.

२८ डिसेंबर २००५ रोजी बंगलुरू येतील इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स Indian Institute of Science (IISc) येथे दहशतवादी हल्ला झाला. इस्लामी दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात गणिताचे प्रोफेसर मनीषचन्द्र पुरी यांचा मृत्यू झाला तर इतर चार जण जखमी झाले.

या नंतर ७ मार्च २००६ वाराणसी येथे कँटॉनमेन्ट रेल्वे स्टेशन आणि संकटमोचन मंदिर इथे बॉम्बस्फोट झाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर १ जून २००६ रोजी हल्ला झाला. याची पूर्वसूचना अगोदरच मिळाल्याने मोठी हानी टळली आनि तीन लष्कर-ए-तय्यबाच्या अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात आलं.

या आणि या आधी व नंतर झालेल्या सगळ्या दहशतवादी हल्ल्यांत पकडले गेलेले, ठार झालेले, आणि संशय असलेले सगळे अतिरेकी हे म्लेंच्छ निघाले. इतकंच नव्हे, तर अतिरेक्यांना सहाय्य करणारे स्थानिकही म्लेंच्छ असल्याचे सगळ्या गुप्तचर संस्थांची माहिती होती.

या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्र्यालयात अधिकारी असलेल्या श्री आर. व्ही. एस. मणी यांना गृहमंत्रालयात तातडीने पाचारण करण्यात आलं. गृहमंत्रालयात पोहोचल्या पोहोचल्या श्री मणी यांना गृहमंत्री शिवराज पाटील यांच्या खोलीत जायला सांगण्यात आलं, त्यावेळी खोलीत आणखी दोन व्यक्ती हजर होत्या. त्यातली एक व्यक्ती म्हणजे मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि अतिरेकी संघटनांचा प्रचंड पुळका असलेले दिग्विजय सिंग.

...आणि दुसरी व्यक्ती म्हणजे महाराष्ट्रातले प्रसिद्ध पोलीस अधिकारी महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाचे म्हणजेच एटीएसचे प्रमुख हेमंत करकरे.

करकरेंनी मणी यांना नजिकच्या भूतकाळात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांची माहिती विचारली. यात त्यांनी किती लोक मेले, आता त्या प्रकरणांच्या चौकशीची काय स्थिती आहे, इत्यादी माहिती घेतली. यानंतर दिग्विजय सिंग यांनी मणी यांना आणखी काही माहिती विचारली. बोलण्याच्या ओघात इस्लामाबाद येथे काही कामानिमित्त गेलेले गृहमंत्रालयाचे काही वरिष्ठ अधिकारी काही तासांतच दिल्लीला पोहोचतील अशी माहिती श्री मणी यांनी दिली. पण त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आलं. इतकंच नव्हे तर केंद्रीय गृहसचिव केव्हा परतणार आहेत याबद्दलही उपस्थितांना फार काही फारसा रस दिसत नव्हता. श्री मणी यांच्याकडून दिग्विजय सिंग आणि हेमंत करकरे मिळेल ती माहिती मिळवत असताना गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना त्या चर्चेत काडीचाही रस दाखवला नाही.

या प्रश्नोतरांच्या दरम्यान दोन गोष्टी श्री मणी यांच्या प्रकर्षाने लक्षात आल्या. दोन प्रश्नांच्या मध्ये दिग्विजय सिंग आणि करकरे यांच्यात आपापसात जी चर्चा झाली त्यावरुन श्री मणी यांच्या लक्षात आलं की सगळ्या अतिरेकी हल्ल्यात म्लेंच्छ जबाबदार असणं आणि त्यांना हल्ले करण्यात मदत करणारे स्थानिकही म्लेंछ असणे आणि याला गुप्तचर संस्थांनी दुजोरा देणे या वस्तुस्थितीवर ते दोघही नाखुष होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे 'नांदेड', 'बजरंग दल', इत्यादी उल्लेख त्यांच्यातल्या संभाषणात वारंवार येत होता. आणखी एक महत्वाची गोष्ट श्री मणी यांच्या लक्षात आली ती म्हणजे दिग्विजय सिंग आणि हेमंत करकरे यांच्यात चांगलीच दोस्ती दिसत होती. जरी आयपीएस अधिकारी आणि राजकारणी लोकांनी एकमेकांशी वैय्यक्तिक संबंध वाढवू नयेत असे संकेत असले, तरी समज करकरे मध्य प्रदेशमध्ये पोलीस अधिकारी म्हणून काम करत असते तर त्यांच्यात आणि त्या राज्याचा एके काळी मुख्यमंत्री असलेल्या दिग्विजय सिंग यांच्यात चांगले संबंध असणं नवलाची गोष्ट असली नसती, पण एका राज्याचा माजी मुख्यमंत्री आणि दुसर्‍याच राज्याचा आयपीएस अधिकारी यांच्यात इतकी जवळीक ही आश्चर्याचीच गोष्ट होती. एका राज्याच्या पोलीस अधिकारी हा दुसर्‍याच राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्याबरोबर इतकी घसट का ठेऊन होता हे एक रहस्यच होते. पण शेवटी हिंदीतली एक म्हण आठवते, "चोर चोर मौसेरे भाई"

उपरोल्लेखित भेट झाल्यावर लगेच काही दिवसांनी "हिंदू दहशतवाद" हे शब्द रेकॉर्डवर आले. नांदेड इथल्या समीर कुलकर्णी नामक व्यावसायिकाच्या वर्कशॉपमध्ये २० एप्रिल २००६ रोजी स्फोट झाला. हे प्रकरण सीबीआयकडे गेलं, तेव्हा वस्तुस्थिती काही वेगळीच असल्याचं तपास अधिकार्‍यांच्या लक्षात आलं. अनेदा व्यावसायिक धंदा मंदा असल्यावर स्वतःच आपल्या गाळ्यांना आग लावतात आणि विमा कंपन्यांकडे खोटा दावा करुन विम्याचे पैसे लाटण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र या अधिकार्‍यांवर त्यांचा हा असा अहवाल बदलण्यासाठी 'वरुन' दबाव आला. या घटनेला ताबडतोब हिंदू दहशतवादाचं लेबल लाऊन कुलकर्णी आपल्या वर्कशॉपमध्ये घातपात घडवून आणण्याकरता स्फोटक पदार्थ साठवून ठेवत असल्याचा आणि अशा प्रकारे साठवणूक करत असताना त्यांचा स्फोट झाल्याचा शोध लावण्यात आला. समीर कुलकर्णी बजरंग दलाच्या नांदेडमधल्या कार्यालयात जात असल्याची कंडीही यावेळी पिकवण्यात आली. मात्र या अधिकार्‍यांनी त्यांचा अहवाल बदलण्यास साफ नकार दिला. याचा परिणाम असा झाला की सीबीआयच्या प्रमुखपदी ज्या अधिकार्‍याची बढती होणार होती ती रोखण्यात आली, आणि भलत्याच व्यक्तीला सीबीआयचे प्रमुखपद देण्यात आले. चौकशी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी अहवाल बदलण्यास नकार दिल्याने या प्रकरणावर तिथेच पडदा पडला. पण काहीही करुन भगवा दहशतवाद खरंच अस्तित्वात आहे ही कपोलकल्पित बाब जनतेच्या मनावर बिंबवण्याची सुरवात याच प्रकरणापासून झाली होती, आणि त्याची भीषण फळे अनेकांना भोगायला लागणार होती.

अवांतरः
वर दिग्विजय सिंग यांचा उल्लेख मध्य प्रदेशचे (छत्तीसगढ वेगळे राज्य होण्याआधी) माजी मुख्यमंत्री म्हणून आलाच आहे तर त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दैदिप्यमान कारकिर्दीबद्दल थोडक्यात माहिती देणं आवश्यक आहे. आता छत्तीसगढचा भाग असलेल्या भागातून चाकिनी आणि डाकिनी नामक दोन नद्या वाहतात. अगस्त्य मुनींनी त्यांच्या ललितासहस्त्रनामम् या ग्रंथात या दोन नद्यांचा उल्लेख चाकिनीअंबा स्वरुपिणी आणि डाकिनेश्वरी असा केलेला आहे. स्थानिकांच्या दृष्टीने या दोन नद्यांचे पाणी पुरवठ्याइतकेच सांस्कृतिकही महत्त्व आहे.

नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनने या राष्ट्रीयीकृत संस्थेने या भागात खाणकामाला सुरवात केली. दुर्दैवाने नियोजनाच्या अभावामुळे या खाणींतून निघणारा विषारी कचरा याच दोन नद्यांत काही वर्ष टाकण्यात आला. याचा परिणाम अर्थातच या दोन्ही नद्यांचे पाणी धोकादायकरित्या अशुद्ध होण्यात झाला. ही गोष्ट मुख्यमंत्री असलेल्या दिग्विजय सिंग यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही त्यांनी स्थानिकांच्या तक्रारींवर कोणतीच कार्यवाही केली नाही. थोडक्यात, त्यांनी या नद्यांच्या शुद्धतेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलं. शांततामय मार्गाने आपले प्रश्न सुटत नाहीत म्हटल्यावर त्याचे पर्यावसान हिंसेत झाले आणि त्याचे परिणाम झारखंडचा तो भाग आजही भोगतो आहे.

गंमतीची गोष्ट अशी, की जिथे आंदोलनकरुन मलई खायला मिळते अशा भागात तत्परतेने धाव घेणार्‍या मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय, प्रिया पिल्लई, आणि बेला भाटीया इत्यादी प्रभूतीमात्र या भागाकडे कधीच फिरकल्या नाहीत. मानवाधिकार आणि आदिवासींचे प्रश्न हे त्यांच्यासाठी "जिथे मिळते मलई, तिथे वाजवा सनई" असे होते आणि आहेत. दुर्दैवाने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आणि आंदोलनाची गळचेपी यामुळे हा प्रश्न आणखी चिघळला आणि या भागातल्या नक्षलवादाला खतपाणी मिळालं. अरे हो, बेला भाटियावरुन आठवलं...याच बाईचा नवरा जॉन ड्रेझची नेमणूक सोनियामातेने संपूर्णपणे घटनाबाह्य अशा नॅशनल अ‍ॅडव्हायजरी काउन्सिलवर नेमणूक केली होती.

संदर्भः
(१) विविध वर्तमानपत्रे
(२) Hindu Terror: Insider account of Ministry of Home Affairs - RVS Mani

क्रमशः

©️ मंदार दिलीप जोशी

युपीएच्या गंमतीजमती भाग १ आणि २ - नक्षलवादी आणि काँग्रेस संबंध

भाग १

पूर्वीच्या हिंदी चित्रपटांमध्ये काही दृष्ये ठरलेली असत. त्यातलं एक म्हणजे एखादा खूनी, दरोडेखोर, थोडक्यात कोणताही गुन्हेगार जखमी अवस्थेत एखाद्या सहृदय डॉक्टरच्या (उदाहरणतः ए के हंगल, अभी भट्टाचार्य, राजेन्द्रकृष्ण, गजानन जहागिरदार, वगैरे दयाळू लोक) दवाखाना किंवा रुग्णालयाच्या पायरीवर येऊन बेशुद्ध पडतो. डॉक्टर, परिचारिका, इतर सेवक कर्मचारी यांनी त्या इसमाला ओळखलेलं असतं. त्यातले काही लोक त्या डॉक्टर साहेबांना "मरुदे तेज्यायला" असं म्हणतात सुद्धा, पण डॉक्टर त्याने वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यावर व्यवसायात प्रवेश करताना घेतलेल्या हिप्पॉक्रॅटिकल ओथ अर्थात शपथेचं स्मरण करतो आणि "जी जान से कोशीश" करुन त्या गुन्हेगाराचे प्राण वाचवतो. मग पोलीस येतात आणि त्या गुन्हेगाराला घेऊन जातात, गुन्हेगार पळून जातो आणि मग पोलीस येतात, वगैरे वगैरे पुढे काय होतं त्याचे तपशील वेगवेगळ्या चित्रपटांच्या कथेनुसार बदलत जातात.

डॉक्टर बिनायक सेन या छत्तीसगड मधल्या डॉक्टरने मात्र हे सिनेमेही बघितले नसावेत आणि त्याला हिप्पॉक्रॅटिकल ओथ अर्थात शपथेचंही काही गांभीर्य नसावं. आपल्या निष्ठा देशविघातक शक्तींच्या पायाशी वाहिल्या आणि विकल्या की नैतिकतेच्या शपथा वगैरे सटरफटर गोष्टी वाटू लागतात यात काही नवल नव्हे. हा डॉक्टर मोकाटमतवादी अर्थात लिबटार्ड लोकांचा लाडका आहे हे माहित असेल तर बर्‍याच गोष्टी लक्षात येतात. नक्षलवादी हल्ल्यात जखमी झालेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना प्रथमोपचार द्यायला डॉ. बिनायक सेन थेट नकार देत असे. मात्र हाच पोलीसांच्या जवानांना अशी अमानुष वागणूक देणारा हाच डॉ. सेन नक्षली दहशतवाद्यांवर अत्यंत निष्ठेने फक्त प्रथमोपचारच करत नसे तर त्यांचं आदरातिथ्यही करायचा. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे अनेक जवान डॉ सेन यांच्या या आदरातिथ्याचे अनेक किस्से सांगतात. डॉ सेन आणि त्याची पत्नी इलीना यांच्या दवाखान्याचा वापर निव्वळ नक्षली दहशतवाद्यांच्या सेवाशुश्रुषेपुरता मर्यादित नव्हता, तर तिथे चक्क नक्षली दहशतवाद्यांच्या धोरण ठरवण्यासाठी ज्या सभा (मिटिंग) देखील व्हायच्या.

थोडक्यात, डॉ सेनचा दवाखाना हा नक्षली दहशतवाद्यांचा एक अड्डाच होता असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये.

अशा या माणसाचं सरकारने काय करायला हवं होतं? पोलीस तक्रार, कोठडी, खटला, नजरकैद, तडीपारी, तुरुंगवास यांपैकी काही घडलं असावं असा तुमचा समज असेल तर तो काढून टाका.

सोनिया गांधी प्रणित काँग्रेस अर्थात युपीएच्या सरकारने डॉ. बिनायक सेन याची प्लॅनिंग कमिशन अर्थात नियोजन आयोगात सल्लागारपदी नेमणूक केली. तिथे बसून या इसमाने कसलं नियोजन केलं असेल आणि काय सल्ले दिले असतील याची कल्पनाही न केलेली बरी.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

भाग २

महाराष्ट्रातला गढचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून खूप वर्षांपूर्वी जाहीर झाला आहे. पोलीस आणि नक्षली दहशतवादी यांच्यात होणार्‍या चकमकी या इथे नेहमीच्याच. सर्वसाधारणपणे दहशतवादी आणि सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये चकमकी झाल्या की बातमीचा मुख्य भाग हा दोन्ही बाजूंमधील मृत आणि जखमींचा आकडा हा असतो.

मात्र या चकमकींच्या वर्णनामध्ये एक विचित्र गोष्ट असायची. जरा स्मरणशक्तीला ताण देऊन बघा. त्या वेळच्या वर्तमानपत्रात येणार्‍या बातम्या आणि संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना संबंधितांनी दिलेली उत्तरं यात एक फारच विचित्र बाब आढळून आली होती. या चकमकीत पोलीसांच्या मृत्यूचे प्रमाण शेजारील छत्तीसगढमधील चकमकींच्या तूलनेत लक्षणीयरित्या कमी होते. आता यात अर्थातच वाईट काहीच नाही, उलट चांगलंच आहे. पण खरी गोम पुढे आहे. या चकमकीत पोलीसांची शस्त्रे नक्षलवाद्यांनी "हिसकावून घेतली आणि पळ काढला" अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. आता हातघाईच्या लढाईत काही वेळा अशा गोष्टी होणे साहजिक आहे, पण अशा हातघाईच्या चकमकी नक्षलग्रस्त भागात फार होण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. पण इथे अशा प्रकारच्या घटनांची शृंखलाच (पॅटर्न) आढळून येत होती.

हा खरंच योगायोग होता का? की छत्तीसगढ राज्यात त्या वेळी असलेल्या काँग्रेसेतर सरकारची विश्वासार्हता रसातळाला नेण्याकरता रचलेला एक डाव होता? महाराष्ट्रात आणि केंद्रात त्या वेळी काँग्रेसचं सरकार विराजमान होतं आणि छत्तीसगढमधे भाजप सरकार, हाच तो योगायोग.

याचीच आणखी एक बाजू अशी, की जेव्हा पोलीस आपली शस्त्रे गमावतात, तेव्हा पुढे काय करायचं याची नियमावली असते त्यानुसार काही औपचारिकता पाळाव्या लागतात. शस्त्रे गमावल्यावर न्यायालयीन चौकशीसारखी एक विभागीय चौकशी होते आणि या कामकाजाची व्यवस्थित नोंदणी केली जाते. या चौकशीत शस्त्र गमावणार्‍या पोलीसांवर जबाबदारी निश्चित केली जाते आणि त्या राज्याचे जे नियम असतील त्याप्रमाणे त्या दोषी पोलीसांवर कारवाई केली जाते. मग ती कारवाई शिक्षा स्वरूपातच असेल असे नाही, पण प्रत्येक गोष्टीची नोंद होते हे नक्की.

ही गोष्ट प्रचंड धक्कादायक आहे की गढचिरोली जिल्ह्यात घडणार्‍या पोलीसांची शस्त्रे नक्षलवाद्यांनी हिसकावून पळ काढण्याच्या घटनांनंतर अशा कुठल्याही दोषनिश्चिती आणि कारवाईची नोंद सापडत नाही.

(१) पोलीसांची शस्त्रे नक्षलवाद्यांनी हिसकावून घेणे आणि (२) शस्त्र गमावल्यानंतर कुठलीही चौकशी झाल्याची नोंदही नसणे — या दोन गोष्टींची सांगड घातली तर जे निष्कर्ष समोर येतात ते हादरवून टाकणारे आहेत.

महाराष्ट्रातले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार केंद्रातील सोनिया प्रणित काँग्रेस अर्थात युपीए सरकार आपल्याच पोलीसांचा उपयोग नक्षलवाद्यांना शस्त्र पुरवण्यासाठी तर करुन घेत नव्हते? त्या काळात गढचिरोली जिल्ह्यात नेमणूक झालेले अनेक पोलीस या गोष्टीची खात्री करु शकतील की ज्या चकमकींत पोलीसांची सरशी झाली आणि मृत किंवा अटक केलेल्या जखमी नक्षलवाद्यांकडून पोलीसांनी जी शस्त्रास्त्रे जप्त केली ती पोलीसांची शस्त्रे असल्याची स्पष्ट खुणा/चिह्ने त्यांच्यावर होत्या.

आता आणखी एक संशय येतो. की नक्षली दहशतवाद्यांकडून जप्त केलेल्या शस्त्रास्त्रांवर पोलीसांची शस्त्रे असल्याच्या खुणा सापडल्या. पण कदाचित अशीही अनधिकृत शस्त्रास्त्रे असू शकतील का जी नक्षल्यांनी सोयीस्कररित्या "हिसकावून" घेतल्यावर पुढे काही कारवाईच होऊ नये? कल्पनाही शहारा आणते.

उपरोक्त दाव्यांचे पुरावे वर्तमानपत्रातल्या आणि माध्यमांतल्या बातम्या, संसदेतली प्रश्नोत्तरे, आणि पोलीसांकडे असलेल्या नोंदी यांच्याकडे सहज पाहता येतील.

संदर्भः
(१) विविध वर्तमानपत्रे
(२) Hindu Terror: Insider account of Ministry of Home Affairs - RVS Mani

©️ मंदार दिलीप जोशी