उद्यमेन हि सिध्यन्ति

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥

फक्त इच्छा असल्याने कामे होत नाहीत, ती प्रत्यक्ष उद्यमानेच (परिश्रम केल्यानेच) पूर्ण होतात. झोपलेल्या सिंहाच्या तोंडात हरणे आपोआप प्रवेश करत नाहीत. 

ब्रिगेडियर जनरल स्मेडली डार्लिंग्टन बटलर, U.S. Marine Corps (१८९८ ते १९३१) आणि अमेरिकी वास्तव: शौर्यापासून आत्मपरीक्षणापर्यंत

ब्रिगेडियर जनरल स्मेडली डार्लिंग्टन बटलर हे अमेरिकेच्या लष्करी इतिहासातील एक विलक्षण व्यक्तिमत्त्व होते. अमेरिकन मरीन कॉर्प्स मधल्या आपल्या जवळजवळ चौंतीस वर्षांच्या अखंड सेवेत त्यांना असंख्य पदकांनी सन्मानित केलं गेलं. अमेरिकन सैनिकी इतिहासात आजवर मेडल ऑफ ऑनर हा सर्वोच्च लष्करी सन्मान फक्त १९ जणांना दोनदा मिळाला आहे, त्यातले एक होते, यावरुन त्यांचं कर्तृत्व लक्षात यावं. युद्धभूमीवर त्यांनी दाखवलेलं अतुलनीय धैर्य, सैनिकांबरोबरचे त्यांचे संबंध, आणि उत्कृष्ट नियोजन — या सर्व गुणवैशिष्ट्यांमुळे त्यांचं व्यक्तिमत्व कायम झळाळतं राहिलं.

तथापि, लष्करी सेवा हा त्यांच्या आयुष्यातला प्रमुख भाग असला तरी त्यांचं कर्तृत्व फक्त तेवढ्यापुरतं मर्यादित राहिलं नाही. त्यांच्या आयुष्याचा त्याहूनही अधिक महत्त्वाचा व वादग्रस्त अध्याय सेवानिवृत्तीनंतर लिहीला गेला. किंबहुना त्यांनीच तो घडवला. 

दीर्घ लष्करी सेवेदरम्यान त्यांनी मध्य अमेरिका, कॅरिबियन, पनामा कॅनल (गुगल करा: United Fruit Company), फिलिपीन्स, मेक्सिको, व चीन सारख्या प्रदेशांत अमेरिकेच्या परदेशी हस्तक्षेपांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. अर्थातच,  हे हस्तक्षेप घडवून आणण्यात एक सैन्यधिकारी म्हणून ब्रिगेडियर जनरल बटलर यांचा सक्रीय सहभाग होताच. या अनुभवांमुळे ते एका अस्वस्थ करणाऱ्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले: राष्ट्रहित, लोकशाहीचे संरक्षण आणि स्वातंत्र्य या उदात्त घोषणांच्या आड, अनेकदा विशिष्ट उद्योगसमूह, बँका, व कॉर्पोरेट हितसंबंध कार्यरत होते. या जाणिवेने त्यांनी स्वतःच्या भूमिकेचे कठोर आत्मपरीक्षण केले आणि ते जनतेसमोर निर्भीडपणे मांडले. यामुळे अर्थातच ते अनेकांच्या टीकेचे धनी झाले.

१९३१ साली अमेरिकन लीजनसमोर केलेल्या भाषणात बटलर म्हणाले:

“मी तेहतीस वर्षे आणि चार महिने सक्रिय लष्करी सेवेत घालवले. त्या काळात माझा बहुतांश वेळ मोठ्या उद्योगसमूहांसाठी, वॉल स्ट्रीटसाठी आणि बँकर्ससाठी सुपार्‍या घेणारा बाहुबली म्हणून गेला. थोडक्यात सांगायचे तर मी भांडवलशाहीसाठी काम करणारा एक दलाल, एक गुंड होतो.

१९०३ साली मी अमेरिकन फळ कंपन्यांच्या फायद्यासाठी होंडुरासला "सरळ" करण्याचे काम मी केले. १९०२ ते १९१२ या काळात ब्राउन ब्रदर्स या आंतरराष्ट्रीय बँकिंग संस्थेसाठी निकरागुआचे "शुद्धिकरण" ’ करण्यात मी सहभागी होतो. १९१४ मध्ये अमेरिकन तेल हितसंबंधांसाठी, विशेषतः टॅम्पिकोसह, मेक्सिको "सुरक्षित" करण्याचं काम माझ्याकडे होतं.

१९१६ साली अमेरिकन साखर उद्योगांच्या हितासाठी मी डोमिनिकन रिपब्लिकला "वठणीवर" आणण्याचं काम केलं. नॅशनल सिटी बँकेच्या लोकांना पैसा ओढता यावा म्हणून हैती आणि क्युबा या देशांची "साफसफाई" करण्यात मी मदत केली. वॉल स्ट्रीटच्या फायद्यासाठी मध्य अमेरिकेतील अर्धा डझन प्रजासत्ताकांवर झालेल्या बलात्कारात मी सहभागी होतो.

चीनमधे १९२७ साली स्टँडर्ड ऑइलला विनाअडथळा आपला व्यवसाय करता यावा याची तजवीज मी केली."

आपल्या या कारकीर्दीचा एका वाक्यात गोषवारा मांडताना ते पुढे म्हणतात, "मागे वळून पाहताना असं वाटतं की मी साक्षात अल कॅपोनने माझी शिकवणी लावली असती तरी चाललं असतं. तो जेमतेम तीन जिल्ह्यांत आपले माफिया राज्य चालवत होता; माझं कार्यक्षेत्र तीन खंडांत विस्तारलं होतं.”

हे भाषण म्हणजे व्यवस्थेला बाहेरून बघणार्‍या एखाद्या सामान्य व्यक्तीने ओढलेले ताशेरे नसून एकेकाळी व्यवस्थेचा भाग असलेल्या, त्याच व्यवस्थेला घडवणात सहभागी असलेल्या एका व्यक्तीची स्वीकृती होती, आणि म्हणूनच ते अमेरिकन जनमानसाला अस्वस्थ करणारं ठरलं. ब्रिगेडियर जनरल बटलर यांनी त्यांच्या या अनुभवांवर आधारीत पुढे War Is a Racket हे पुस्तक लिहीलं. 

War Is a Racket हे पुस्तक आणि अमेरिकन लीजनसमोर केलेलं वरील भाषण हे अमेरिकन परिप्रेक्ष्यात समजून घेणं आवश्यक आहे. बटलर यांनी अमेरिकन उद्योगांवर आंधळी टीका केली नाही. त्या काळात अमेरिकी लष्करी सामर्थ्याचा वापर अनेकदा उद्योगांच्या परदेशी गुंतवणुकीचे संरक्षण, कच्च्या मालाचे स्रोत "मिळवणे" आणि "सुरक्षित करणे," आणि आर्थिक दबदबा वाढवणे यासाठी झाला. येथे साम्राज्यवाद हा भूविस्तारापुरता मर्यादित न राहता आर्थिक वर्चस्वाचा अजेंडा राबवणारा प्रकल्प ठरला; भांडवलशाहीचे रूप उत्पादन आणि त्यातून आर्थिक उन्नतीकडे नेण्यापुरते न राहता युद्धातून नफा कमावणाऱ्या रचनेकडे झुकले; आणि सैनिकीकरण हे संरक्षणापुरते न राहता उद्योग–राज्य–सत्ता यांच्या नात्यातील स्थायी घटक बनलं.

उद्यमेन हि सिध्यन्ति आणि भारतीय परिप्रेक्ष्य

इथे काही क्षण थांबून आपण एक विचार करुया. ब्रिगेडियर जनरल बटलर यांच्या या अनुभवांतून एक प्रमुख गोष्ट अधोरेखित होते आणि आपलं लक्ष एका मूलभूत सत्याकडे वेधलं जातं. अमेरिकेची औद्योगिक क्षमाता ही त्या देशाला आर्थिक समृद्धीकडे आणि पर्यायाने जागतिक महासत्ता बनण्याकडे घेऊन जायला कारणीभूत ठरली. किंबहुना, अमेरिकन उद्योग हे अमेरिकेला जागतिक महासत्ता बनण्यास थेटपणे सहय्यभूत ठरले असंच यावरुन म्हणावं लागतं. याचाच अर्थ असा होतो, की बटलर यांचा आक्षेप उद्योगांच्या अस्तित्वावर, वाढीवर, आणि त्यांच्या उन्नतीवर म्हणजेच श्रीमंतीवर, नव्हता; त्यांच्या असमतोल व अपारदर्शक संबंधांवर होता. हा धडा संतुलनाचा आहे—उद्योगविरोधाचा नव्हे.

आणि इथे आपण भारतात या संबंधात काय चर्चा चालतात याकडे वळूया. भारतीय सार्वजनिक चर्चेत (public discourse) अलीकडच्या काळात मोठ्या उद्योगपतींना, आणि पर्यायाने उद्योगसमूहांना, राजकीय लक्ष्य बनविण्याची प्रवृत्ती दिसते. काही समाजवादी किंवा कम्युनिस्ट विचारसरणीचे धटिंगण, तसेच राहुल गांधींसारखे संधीसाधू राजकीय नेते, आणि त्यांच्या प्रभावाखाली आलेले "आमचे साहेब म्हणतात म्हणजे बरोबरच असेल" असा विचार करणारे बैलबुद्धी कार्यकर्ते आणि समर्थक, धादांत खोटं बोलत काल्पनिक आर्थिक वा प्रशासकीय अपयशांचे आणि कपोलकल्पित सामाजिक असमानतांचे खापर ठराविक उद्योगसमूहांवर फोडताना आढळतात. भावनिक घोषणांतून “भांडवलदार विरुद्ध जनता” (लुळीपांगळी श्रीमंती आणि धट्टीकट्टी गरीबी या चित्राचं हे वेगळं रूप) अशी बाळबोध मांडणी केली जाते आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना 'पंचिंग बॅग'  म्हणून द्वेष करायला काही सॉफ्ट टार्गेट दिले जातात.

या कथनात अनेक सामान्य नागरिक सहज सामील होतात—मग त्याचं कारण हे "मला श्रीमंत होता येत नाही मग मी श्रीमंतांना शिव्या देणार" ही मानसिकता असो (दुर्दैवाने आपल्याकडे उद्योगपतींबद्दल नकारात्मक भावना पसरवण्याचा ईर्षा > असूया > हेवा > विद्वेष असा प्रवास होतो), पक्षीय निष्ठा असो, समाजमध्यमांतून सतत समोर आलेल्या (की आणलेल्या? जय अल्गोर्‍हिदम!) सोडलेल्या फुसकुल्या असोत, अपुर्‍या माहितीतून तयार झालेलं मत असो, किंवा स्वतःचं महत्त्व वाढवायला केला गेलेला विरोधासाठी विरोध असो. परिणामी, उद्योगांविषयी चर्चा तर्क, आकडे, व धोरणांच्या आधारे न होता आरोप व संशयांच्या भोवऱ्यात अडकते. इथे एक सूक्ष्म पण निर्णायक भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे : गैरव्यवहारांवर कठोर, तथ्याधारित टीका करणे लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आणि हक्क आहे; परंतु उद्योगपतींना लक्ष्य करण्याच्या माध्यमातून थेट उद्योगांनाच शत्रू ठरवणे राष्ट्रहिताच्या विरोधात जातं. 

उद्योग, राज्य व सैन्य यांच्यातील नाते संतुलित नसेल तर धोरणे भरकटू शकतात हा अमेरिकी अनुभव आपल्याला सावध नक्कीच करतो. तथापि इथे हिंदूंच्या आणि पर्यायाने भारताच्या मुळातच असलेल्या सहिष्णु वृत्तीमुळे हे भारताच्या बाबतीत घडणे शक्य नाही हे मात्र स्प्ष्ट होतं. ब्रिगेडियर जनरल बटलर यांच्या अमेरिकेच्या जागतिक पटलावरील हस्तक्षेपांच्या अनुभवाचा अन्वयार्थ हा की अमेरिकेने उद्योगांच्या वाढीसाठी इतर देशांवर आक्रमण आणि त्यांची पिळवणूक केली हे जरी खरं असलं तरी अमेरिकेने उद्योगांना सतत बदनाम केले नाही.

कारण उद्योगांचा आणि त्या मार्गे उद्योगपतींचा द्वेष करण्याची किंमत ही उद्योगपती नव्हे तर सामान्य नागरिक मोजतो. एखाद्या देशातील वातावरण गुंतवणूकीला पोषक न राहता अस्थिर झालं की देशांतर्गत आणि परदेशात दीर्घकालीन प्रकल्प मंदावतात, रोजगारनिर्मिती घटते, कौशल्यविकास थांबतो, आणि नवोन्मेषास खीळ बसते. उद्योगपती टीका सहन करू शकतात; परंतु नोकऱ्या गमावणारा युवक, संधी गमावणारा मध्यमवर्ग, आणि असुरक्षित कामगार क्षेत्र—हे राष्ट्राचे प्रत्यक्ष नुकसान असतं. आधुनिक राष्ट्रासाठी मजबूत अर्थव्यवस्था, सक्षम सैन्य, आणि जागतिक उपस्थिती या तिन्ही गोष्टी अनिवार्य आहेत. या तिन्हींचा पाया उद्योगांवर उभा असतो. उद्योग कररूपाने महसूल निर्माण करतात; हाच महसूल संरक्षण संशोधन, आधुनिक साधने, प्रशिक्षण, सायबर व अवकाश क्षमता इत्यादींसाठी वापरला जातो. पैशाशिवाय सैन्य चालत नाही, आणि उद्योगांशिवाय पैसा निर्माण होत नाही. नियमपालनासाठी उद्योगांवर कठॉर नियमन अवश्य हवं, त्यासाठी आवाज अवश्य उठवा, पण उद्योगांविरुद्ध, ते निर्माण करणार्‍या उद्योगपतींचा द्वेष नको. टीका तथ्याधारित हवी, घोषणाबाजीवर आधारित नाही. राष्ट्रप्रगतीसाठी उद्योगांना उत्तरदायी, आदराचे, व संस्थात्मक चौकटीतले स्थान आवश्यक आहे. श्रीमंतीवर आणि श्रीमंतांवर टीका करणे सोपे असते; समृद्धी निर्माण करणे कठीण असते. राष्ट्रे पुढे जातात ती घोषणांनी नव्हे, तर उद्योग, कौशल्य, भांडवल, आणि संस्थात्मक विश्वास यांच्या संयुक्त बळावर.

भारतात अनेकदा वरील एका परिच्छेदात उल्लेखलेले काही घटक "मोदी सरकार उद्योगपतींसाठी काम करते" ही गोष्ट एखाद्या आरोपासारखी मांडली जाते. परंतु हा आरोप मूलत: गृहितकांवर आधारलेला असून, राष्ट्रप्रगतीच्या व्यापक चौकटीत तो तपासला जात नाही. वास्तव असे आहे की, कोणतेही आधुनिक राष्ट्र—लोकशाही असो वा अन्य—उद्योगांशी सहकार्य केल्याशिवाय आर्थिक, लष्करी आणि जागतिक पातळीवरील सामर्थ्य निर्माण करू शकत नाही. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची धोरणात्मक भूमिका समजून घेणे आवश्यक ठरते. मोदी सरकारने उद्योगांशी संवाद, सहकार्य आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले, याचा अर्थ उद्योगपतींना “विशेष सवलती” दिल्या असा नसून, राष्ट्राच्या उत्पादनक्षमतेला चालना देण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली असा आहे. 

येथे एक मूलभूत फरक स्पष्ट करणे अत्यावश्यक आहे—उद्योगांसोबत काम करणे आणि उद्योगांसाठी काम करणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

मोदी सरकारची उद्योग आणि व्यापारविषयक धोरणे ह्या पुढील बाबींवर आधारित आहेत:

• देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे
• पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
• निर्यातक्षम उद्योग उभे करणे
• जागतिक गुंतवणुकीसाठी भारताला विश्वासार्ह गंतव्य बनवणे (viable and attractive investment destination)

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोठ्या उद्योगसमूहांची भांडवलक्षमता, व्यवस्थापनकौशल्य, आणि दीर्घकालीन जोखीम उचलण्याची क्षमता अत्यंत महत्त्वची ठरते. सरकार उद्योगांशी संवाद साधते, कारण सरकार स्वतः उद्योग चालवू शकत नाही—ते केवळ धोरणनिर्माता आणि नियामक असते.

“उद्योगपतींसाठी काम” हा आरोप का दिशाभूल करणारा आहे? 

जर उद्योगांशी सहकार्य करणे, त्यांच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणं म्हणजे राष्ट्रद्रोह हे समीकरण ठरवायचं असेल, तर मग...रस्ते, बंदरे, विमानतळ, वीजप्रकल्प, दूरसंचार, संरक्षण उत्पादन, अवकाश तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत रचना हे सर्व उभेच राहू शकणार नाहीत. कारण या क्षेत्रांत लागणारे भांडवल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनक्षमता राज्ययंत्रणेच्या मर्यादेपलीकडची असते. मोदी सरकारने उद्योगांना पाठबळ दिले याचा अर्थ—गुंतवणूक भारतातच व्हावी, रोजगार भारतात निर्माण व्हावा, कर महसूल भारतात जमा व्हावा, आणि त्याच पैशातून सामाजिक कल्याण, संरक्षण व पायाभूत सुविधा उभ्या राहाव्यात—हा आहे.

आणि हा दृष्टिकोन राष्ट्रकेंद्रित आहे; व्यक्तिकेंद्रित नाही.

मोदी सरकार उद्योगांबरोबर काम करते, याचा अर्थ ते उद्योगपतींच्या चरणी लीन झाले आहे असा होत नाही. उलट, उद्योगांना राष्ट्रउभारणीच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे ही दीर्घकालीन दूरदृष्टी आहे. कारण उद्योगांशिवाय पैसा नाही > पैशाशिवाय संरक्षण नाही > संरक्षणाशिवाय सार्वभौमत्व नाही. म्हणूनच, उद्योगांशी सहकार्य करणे ही राष्ट्रघातकी कृती नसून, राष्ट्रसंरक्षण आणि राष्ट्रप्रगती साध्य करणे आणि राखणे यांच्या  दृष्टीने निर्धारपूर्वक करावयाची एक वाटचाल आहे. उद्योगांना दीर्घकालीन स्थैर्य व धोरणात्मक स्पष्टता मिळणे आणि त्यायोगे देशाला महसूलप्राप्ती, उत्तरदायित्व व नियंत्रण मिळणे ही रचना लोकशाही आणि सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे.

भारताला अमेरिकेसारखी दादागिरी न करता जगात आपला दबदबा निर्माण करायचा असेल तर देशातील जनतेला या बाबी ध्यानात ठेवणे अनिवार्य आहे. मोदी सरकार अदानी, अंबानी, आणि इतर उद्योगांशी सहकार्य करत असेल तर मी तर म्हणतो अवश्य करावं. कारण हेच उद्योगपती याच  सहकार्याचं रुपांतर रोजगाराच्या संधी आणि अर्थिक प्रगती यात करतात. राहुल गांधी फक्त ऑक्सिजनचं रुपांतर कार्बनडायोक्साईडमधे करतात आणि सोन्यासारखी बुद्धीमत्ता देशात असताना आपल्या डोक्यातले बटाटे सगळ्यांना दाखवत फिरतात. 

थोडक्यात, 

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। 

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥

याचा या संदर्भातला अर्थ: उद्योग केल्याने पैसे मिळतात आणि राष्ट्र सुदृढ होते. उद्योगपतींना शिव्या देऊन, भुक्कड समाजवादी व्यवस्थेची स्वप्ने पाहत केलेल्या वैचारिक मैथुनाने नाही. 

तस्मादुत्तिष्ठ!

© मंदार दिलीप जोशी

पौष कृ. अष्टमी, शके १९४७ | विक्रम संवत २०८२

पालीचं शेपूट आणि साम्यवाद

जगाला सतत उदो उदो करायला नायक हवे असतात आणि सगळ्या नालायकपणाचं खापर फोडायला खलनायक. मनुष्यस्वभावातला हा दुर्गुण हेरून इतिहासात प्रत्येक वेळी डावे आपली कृष्णकृत्ये व्यक्तींच्या माथी मारून नव्या रुपात नवनव्या देशांत आपल्या कारवाया करायला मोकळे झाले. हेच त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. पाल आपलं शेपूट तोडून पळून जाते आणि तुम्ही ते वळवळणारं शेपूट बघत बसता, पण पाल केव्हाच निसटलेली असते.

रशिया, चीन आणि कंबोडियात कोट्यवधी लोकांच्या हत्या स्टॅलिन, माओ, आणि पॉल पॉट यांनी नाही केल्या, साम्यवादाने केल्या; वेनेज्युएलाला गरिबीत ह्युगो चॅवेजने नाही, साम्यवादाने ढकललं. 

स्टॅलिन, माओ, पॉल पॉट, आणि ह्युगो चॅवेज ही पालीची शेपटे आहेत. त्यांना टाकून साम्यवाद-समाजवाद नामक पाल कधीच पुढे निघाली आहे. त्यांची जीवनचरित्रे वाचायची ती त्यांनी काय धोरणे राबवली याचा अभ्यास करायला, त्यांनी किती बायका केल्या आणि ठेवल्या हे चवीने चघळायला नव्हे. 

वेनेज्युएला गरीब झाला त्याचं कारण समाजवाद असफल झाला म्हणून नव्हे, तर तो सफल झाला म्हणून. कारण समाजवादाचा परिणाम नेहमीच गरिबी हाच असतो, म्हणूनच वेनेज्युएलाला तो गरिबीत ढकलण्यात यशस्वी ठरला.

समाजवादाचा उद्देश लोकांना गरीब बनवून दास्यत्वात नेणे हा असतो. म्हणूनच आधी तुमचं आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जातं; बाकीची स्वातंत्र्ये त्यामागोमाग जातातच. आधी तुम्ही गरीब होता, मग गुलाम. 

म्हणून सरकारकडे नोकऱ्या मागू नका. सरकारने तुम्हाला नोकरी दिली की तुम्ही सरकारचे आश्रित होता. किंबहुना नोकऱ्या देणारं फक्त सरकारच उरलं, की तुम्ही सरकारचे गुलाम व्हाल. रशिया, चीन, इत्यादी देशांच्या साम्यवादी हुकूमशहांनी फक्त बंदूक आणि छळछावण्यांत धाडण्याची भीती यावर लोकांना दहशतीत ठेवलं नव्हतं, त्यांच्या धाकाचं माध्यम फक्त पोलीस आणि फौज नव्हते, तर जनतेच्या रोजगाराच्या सगळ्या नाड्या आपल्या हातात ठेऊन त्या त्या सरकारांनी लोकांना आपल्या टाचेखाली दाबून ठेवलं होतं. कारण पाठीवर बसणाऱ्या लाथेपेक्षा पोटावर बसणारी लाथ जास्त जोरात आणि निर्णायक ठरते हे त्यांना चांगलंच ठाऊक होतं. सरकार हवं तेव्हा लोकांना उपाशी मारू शकत होती.

आज अदानी-अंबानी शेतमाल खरेदी करून त्या व्यवसायात एकाधिकारशाही प्रस्थापित करतील आणि शेतकऱ्यांचं शोषण करतील या ज्या थापा मारल्या जात आहेत त्या या आधारावर की कुणी जाऊन त्याची सत्यता तपासणार नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेत अर्थात ओपन मार्केट इकॉनॉमी अंतर्गत एकाधिकारशाही (monopoly) निव्वळ अशक्य आहे. एखाद्या कंपनीने एखाद्या क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ एकाधिकारशाही गाजवल्याचं एक तरी उदाहरण दाखवा बरं! रिलायन्सने अगदी फुकट डेटा देऊनही लोकांच्या एकाच मोबाईलमधे एक जिओ तर दुसरं वोडाफोन-आयडिया किंवा एअरटेलचं कार्ड नांदत होतं आणि बाजारात या कंपन्या सुद्धा. याचाच अर्थ असा की ओपन मार्केट इकॉनॉमी अंतर्गत कुणी समजा मोनोपॉली स्थापित करण्याच्या जवळ पोहोचला तरी त्याला स्पर्धा निर्माण होते किंवा असलेली टिकून राहते.

याच्या तुलनेत सगळं काही सरकारचं किंवा सरकारी आशीर्वादाने सुरू असल्यावर एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा सर्वाधिक धोका असतो. तस्मात, सरकारकडून शोषण होण्याची शक्यता ही उद्योगपती-व्यापारी यांच्याकडून शोषण होण्याच्या शक्यतेहून कितीतरी पट जास्त असते.

म्हणूनच सरकारकडे कधी रोजगार मागायला जाऊ नका. तुम्ही ज्याला सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग अर्थात पब्लिक सेक्टर समजता ते वास्तविक सरकारी उद्योग अर्थात सरकारी सेक्टर आहे. आणि ज्याला तुम्ही लौकिकार्थाने खाजगी क्षेत्र समजता तेच वास्तविक सार्वजनिक अर्थात पब्लिक सेक्टर आहे. सरकारी क्षेत्रातले फक्त पगार ही एक गोष्ट बघितली तर तुम्हाला हे नक्की पटेल.

म्हणूनच आज खाजगी क्षेत्राला कमकुवत करण्याच्या दिशेने पडणाऱ्या प्रत्येक पावलाकडे आपलं बारीक लक्ष असलं पाहिजे आणि असं करू पाहणाऱ्या प्रत्येक धोरणाला कडाडून विरोध झाला पाहिजे.

समाजवाद गरीबी आणि गुलामीकडे जाणारा गुळगुळीत रस्ता आहे. म्हणून पालीच्या शेपटीकडे नव्हे, पालीकडे लक्ष द्या.

🖋️  मंदार दिलीप जोशी
पौष अमावस्या, शके १९४२

प्रेरणा: डॉ. राजीव मिश्रा

समानतेचं मिथक

एका स्वतंत्र समाजात आपण आपल्या क्षमतेच्या आणि योग्यतेच्या बळावर जे मिळवायचं ते मिळवू शकतो. आता हे मात्र खरं की सगळ्यांच्या क्षमता आणि योग्यता वेगवेगळ्या असल्याने सगळ्यांच्या कर्तृत्वाचा परीघही वेगवेगळा असू शकतो.

स्वातंत्र्य आणि असमानता हातात हात घालून येतात. मात्र प्रत्येक गुलाम हा समान असतो. समाजवाद हा तुम्हाला गुलाम बनवतो.

आपल्या पुलंचे अंतु बर्वा म्हणतात त्याप्रमाणे:

"अहो, कसला समाजवाद! समाजवादाच्या गफ्फा आहेत हो गफ्फा! अहो, एक आंब्याचं पानदेखील नसतं हो दुसऱ्यासारखं. ब्रह्नदेवाच्या दरबारी प्रत्येक भांडं निराळं. सगळ्या माणसांची नशिबं सारखी होतील कशी? घटकाभर धरा, तुमचा आला समाजवाद ! तो आमचा रत्नांग्रीचा गावगांधी शिट्ट्या फुंकून फुंकून सांगतो तशी आली कोकण रेल्वे नि गेली पांडू गुरवाच्या परसातून... म्हणून काय थोट्या पांडूच्या खांद्याला हाताचे खुंट फुटणारेत काय? आणि हात नाहीत म्हणजे मग कसेल त्याची जमीन नि दिसेल त्याची थैली ह्या तुमच्या राज्यात थोटा पांडू कसणार कसा आणि काय? तो तसाच राहायचा! स्वराज्य आलं म्हणून हरी साठ्याचा तिरळा डोळा सरळ झाला नाही नि महादेव गडबोल्याचं दोंद आत नाही गेलं! हे डावंउजवं राहायचंच समाजात! अहो, रामराज्यातदेखील मारूतीचं शेपूट उपटून रामानं आपल्या पाठीस नाही जोडलं, हा नरच राहिला नि तो वानरच राहिला."

आणि साम्यवाद हा गुलामी चांगली कशी हे मनावर बिंबवतो. आपण हलाखीच्या जगण्यातून वर आलं पाहिजे हा विचार तुमच्या मनात येऊच न देता आपण हलाखीत आहोत म्हणजे इतरांनाही त्याच पातळीवर आणण्याची वृत्ती तुमच्यात साम्यवाद बाणवतो. 

मग चित्रात दाखवल्याप्रमाणे काम करायची क्षमता नसेल तर कामच नको ही वृत्ती अखेर तुम्हाला भिकेला लावते.

प्रेरणा: डॉ राजीव मिश्रा

🖋️ मंदार दिलीप जोशी

साम्यवाद आणि भंपकपणा: मोदी, हिटलर, आणि फॅसिझम

आपण अनेकदा बघतो की डावे आणि इतर विरोधक मोदीजी त्यांच्या मनासारखे वागत नाहीत म्हणून त्यांना नावे ठेवताना हिटलर आणि फॅसिस्ट म्हणतात. असं म्हणताना हिटलरला सरकटपणे फॅसिस्ट (Fascist) ठरवलं जातं. हे कितपत सत्य आहे? मुळात हे बरोबर आहे की नाही? हिटलर खरंच फॅसिस्ट होता का? बहुतांश लोकांना या शब्दांचा अर्थ किंवा फरकच  मुळात कळत नसतो ही डाव्यांनी निर्माण केलेल्या इंग्रजीत ज्याला आपण नॅरेटिव्ह म्हणतो त्याची कमाल आहे.

चला, काही मूलभूत तथ्यांकडे आपण पाहू. 

(१) हिटलरच्या पक्षाचं नाव होतं National Socialist German Workers' Party (जर्मन नावः Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei किंवा NSDAP).
(२) मुसोलिनीच्या पक्षाचं नाव होतं National Fascist Party (इटालियन नाव: Partito Nazionale Fascista, PNF).

लोकांना आपल्याकडे फॅसिस्ट म्हटलं की हिटलर का आठवतो? हिटलर हा प्रत्यक्षात सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी असताना फॅसिस्ट कसा? 

इथे जरा वेगळ्या पद्धतीने विचार करुन बघूया.

दुसरं विश्वयुद्ध जिंकणार्‍या दोस्त राष्ट्रांमधला एक देश होता USSR -यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. इथे सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी या शब्दाला महत्त्व आहे, कारण तो रशियन विस्तारवादाचं द्योतक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकायला काढलेला एक ब्रँड आहे. 

आता पुन्हा हिटलर सोशलिस्ट होता या मुद्द्याकडे येऊ. हिटलर सोशलिस्ट होता आणि रशियन सोशलिस्ट होते तर दोघं युद्धात विरुद्ध पक्षात कसे? हिटलर जरी सोशलिस्ट असला तरी त्यात त्याची स्वतःची अशी राजकीय आणि आर्थिक विचारसरणी होतीच की. Gottfried Feder नामक एक व्यक्ती त्याचा आर्थिक सल्लागार होता, आणि त्याचं Manifesto for abolition of interest slavery हे पुस्तक सुद्धा प्रसिद्ध आहे. अर्थात, हिटलर हा पूर्णपणे फेडेरच्या सल्ल्याने चालत असे असं नाही, त्याचे इतर सल्लागार होतेच. एक गोष्ट आत्ताच स्पष्ट करु इच्छितो की इथे ना हिटलरचं समर्थन आहे ना फेडेरचे. इथे फक्त लक्षात आणून द्यायचा उद्देश आहे की ज्यू लोकांच्या खर्‍या खोट्या 'व्याजखोर सावकारी पाशा'विरोधात त्याने जर्मनीत रान उठवून जर्मन जनतेला त्यांच्याविरुद्ध भडकावण्यात तो यशस्वी ठरला होता. आता ज्यू लोक खरंच व्याजखोर होते का याचा आत्ता इथे पुरावा सादर करणं अवघड आहे, पण पूर्ण युरोपात ज्यू आपल्या व्याजखोर सावकारीसाठी बदनाम होते हे मात्र तत्कालीन संदर्भ आणि साहित्यातून आपल्याला दिसतं. याचं ठळक उदाहरण म्हणजे शेक्सपियरने देखील आपल्या 'मर्चंड ऑफ व्हेनिस' या नाटकातला शायलॉक हा खलनायक ज्यूच दाखवला होता.

आता सोशलिझमकडे परत येऊया. हिटलरच्या पक्षाच्या नावात समाजवादी हा शब्द होता आणि आपल्या घोषणापत्रात त्या पक्षाने समाजवादाच्याच मार्गाने जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. हिटलर स्वतःला खराखुरा समाजवादी म्हणवून घ्यायचा आणि रशियाच्या समाजवादाला 'बोल्शेविक कम्युनिझम' असं म्हणून हिणवायचा. असं असलं तरी साम्यवाद्यांनी हिटलरच्या नाझी पक्षाशी शय्यासोबत करण्यात कुठलाच विधीनिषेध बाळगला नाही. 

इथे डावे/साम्यवादी यांचं एक वैशिष्ट्य लक्षात घ्यावं लागेल आणि ते म्हणजे आपल्या विचारसरणीला पर्याय किंवा प्रतिस्पर्धी उभा राहू न देणं. हिटलरला सुद्धा सोशलिस्ट म्हणून म्हणून प्रसिद्धी मिळाली असती तर रशियन ब्रँडच्या सोशलिझमला अर्थात समाजवादाला एक पर्याय उपलब्ध झाला असता. रशियाने आपल्या ब्रँडच्या सोशलिझमचं मार्केटिंग केलं असतं आणि हिटलरने आपल्या ब्रँडच्या समाजवादाची टिमकी वाजवली असती. डाव्यांना एकाच नाण्याच्या दोन बाजूही मंजूर नसतात (अगदी भारतात सुद्धा जे वेगवेगळे कम्युनिस्ट पक्ष आणि गट आहेत, त्यांच्यातही जी फूट पडलेली आहे, ती याच स्वरूपाची आहे). म्हणून मग त्यावेळच्या ताकदवान रशियाप्रणित समाजवाद्यांनी हिटलरला फॅसिस्ट लेबल लावून टाकलं. अर्थात हिटलर आणि मुसोलिनी यांची दुसर्‍या विश्वयुद्धात महाविनाशआघाडी झाल्यामुळे तसा प्रचार करणं हे रशियाप्रणित डाव्यांना सोपंही गेलं. त्यात भर म्हणजे साम्यवादी रशियाचं आणि हिटलरप्रणित समाजवादाशी असलेल्या वैराचं युद्धात रुपांतर झालं ते त्याने रशिया आणि जर्मनीमधे झालेला अनाक्रमणाचा करार मोडून थेट रशियावर हल्ला चढवल्यावर. पुढे विश्वयुद्धात दारूण पराभव झाल्याने जर्मन जिथे स्वतःला नाझी म्हणवून घ्यायला लाजत आणि मुख्य म्हणजे घाबरत होते तिथे साम्यवादी रशियाचा हा प्रचार रोखायची इच्छा होणे तर सोडाच आणि संधी सुद्धा कुणालाच मिळाली नसली तर आश्चर्य नव्हतं. 

इथे नाझी लोकांची भलामण करण्याचा हेतू नाही. फक्त डाव्यांच्या कंपूतील विसंवाद आणि शत्रुत्व दाखवायला वरील उदाहरण दिले. नाझी लोकांनी की पापं केली आहेत त्याबद्दल त्यांना मिळालेल्या शिक्षा सुद्धा सौम्यच म्हणायला हव्यात. 

Umberto Eco नामक एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट 'विचारवंत' होऊन गेले. त्यांनी फॅसिझमची १४ लक्षणे लिहीली आहेत. Ur-Fascism अशा नावाने शोध घेतल्यास सहज सापडतील. ती वाचली आणि एकंदर साम्यवादाचा इतिहास बघितला तर नाझी आणि साम्यवादी हे सरळसरळ एकाच माळेचे मणी असल्याचं लक्षात येईल. लालभाई असोत की हिरवे, तुम्हाला पर्याय मिळू देत नाहीत. तुमच्याकडे जी व्यवस्था आहे तिचे दोष सतत तुमच्या पुढ्यात उगाळत राहतील. तुम्हाला सतत उचकवत राहतील की तुमच्या समस्येचे कारण तुम्ही स्वीकारलेली व्यवस्था आहे आणि ती उलथवून लावणं गरजेचं आहे. तुम्ही त्यांची व्यवस्था स्वीकार केलीत की तुमच्या सगळ्या समस्या सुटतील. त्यांची व्यवस्था आल्यावर तुमच्या समस्या जराही सुटल्या नाहीत आणि तुम्ही त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची हिंमत केलीत तर चक्क तुम्हालाच एक समस्या ठरवून संपवलं जाईल. कारण आम्ही समस्या संपवतो हे ते नेहमी गर्वाने सांगत असतात (गंमतीची गोष्ट अशी की समाजवाद/साम्यवाद स्वीकारलेल्या एकाही देशाचं आजवर भलं झालेलं नाही उलट तो देश आर्थिक खड्ड्यातच गेलेला आहे ही गोष्ट वेगळी).  

रशियन डाव्यांचं पाप हे आहे की फॅसिझमला लक्ष्यस करण्याच्या नादात त्यांनी राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रभक्तीला सुद्धा जवळजवळ एखाद्या गुन्ह्यासारखं बदनाम केलं. पण मग मोदींना हिटलर आणि फॅसिस्ट का म्हणतात? सोपं आहे. हिटलरच्या जर्मनीचा नाझी पक्ष आणि इटलीच्या मुसोलिनीचा फॅसिस्ट पक्ष हे दोन्ही प्रखर राष्ट्रवादी आणि देशभक्त होते. यातूनच प्रेरणा घेऊन मोदींना हिटलर आणि फॅसिस्ट म्हटलं जातं, कारण मोदी हे इतर पंतप्रधानांपेक्षा कडक शिस्तीचे आणि प्रखर राष्ट्रवादी व राष्ट्रभक्त आहेत, तसंच ते जनतेतही या ना त्या कारणाने राष्ट्रभावना जागृत करत असतात. आजही कुणाचा आवाज बंद करायचा असेल तर त्याला फॅसिस्ट म्हटलं की गप्प करता येतं. एखादा फारच चिवट निघाला तर तू राष्ट्रवादी आहेस म्हणजे तू फॅसिस्ट आहेस हे सिद्ध झालं असं होतं. थोडक्यात, राष्ट्रवाद हा फॅसिझ्मला जोडणे आणि त्या अनुषंगाने नॅरेटिव्हची मांडणी करण्यात डाव्यांनी इतरांवर घेतलेली आघाडी लक्षणीय आहे. कम्युनिस्ट किती नीच असतात हे या उदाहरणावरुन आपल्याला लक्षात येईल. या बाबतीत कम्युनिष्ठांची स्पर्धा फक्त कौमनिष्ठच करु शकतात.

तात्पर्यः आता कुणी मोदींना हिटलर आणि फॅसिस्ट म्हटलं की हिटलर आणि मुसोलिनीच्या पक्षांची पूर्ण नावे आणि सोवियत रशियाचे पूर्ण नाव तोंडावर फेकून मारा. 

पुढच्या लेखात फॅसिझमबद्दल विस्ताराने पाहूया.

© मंदार दिलीप जोशी

ता.क.: हिटलर आणि शिस्त आणि राष्ट्रवाद यांबद्दल उहापोह करणारा आणखी एक लेख इथे वाचता येईल.

डावे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मागे हात धूवून का लागले आहेत?

डावे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मागे हात धूवून का लागले आहेत? ― याचं सरळ सोपं उत्तर हे आहे की डोनल्ड ट्रम्प पैसेवाले आहेत आणि डाव्यांच्या विरोधात राजकारणात उतरण्यासाठी पैसा खर्च करायला स्वतःच्या खिशात हात घातला आहे. हाच पैसा त्यांनी डाव्यांसाठी खर्च केला असता तर जॉर्ज सोरॉस सारखे ते ही डाव्यांच्या गळ्यातले ताईत बनले असते. डोनाल्ड ट्रम्प हा माणूस राजकारणात 'बाहेरचा माणूस' आहेत. अर्थात, राजकारण हा व्यवसाय नाही. ट्रम्प हे एक असे व्यावसायिक आहेत ज्यांनी खड्ड्यात जाऊ पाहणारा देश बघून सात्त्विक संतापाने राजकारणात उडी घेतली. राजकारणात उतरण्यासाठी नितांत आवश्यक अशी अर्थशक्ती त्यांच्याकडे होती, आणि ती देशासाठी खर्च करावी अशी इच्छा होण्याइतकी प्रखर देशभक्ती सुद्धा. (कृपया पक्षनिधी साठी देणग्या वगैरे गप्पा इथे नकोत, इंग्लंड आणि अमेरिकेत राजकारणात निवडणुका कशा होतात त्याचा अभ्यास करा आणि मग बोला).

अमेरिकन जनतेला हीच गोष्ट आवडली. ट्रम्पने लोकांना पैसे वाटले नाहीत, की लोकांकडून मतं विकत घेतली नाहीत. पण त्यांनी दिलेली, "Let's Make America Great Again" ही घोषणा लोकांच्या हृदयाला भिडली आणि त्यांच्यातल्या देशभक्तीला आणि २०१६ मध्ये त्यांना मत दिलं कारण त्यांना खरंच अमेरिकेला पुन्हा ग्रेट बनवायचं होतं. 

डाव्यांना एक गोष्ट सहनच होत नाही आणि ती म्हणजे अवहेलना. ट्रम्प मिडियाच्या प्रभावाखाली कधीच आले नाहीत, उलट ते माध्यमक्षेत्रातल्या मोठमोठ्या ब्रँडना त्यांची लायकी दाखवून देत असत. त्यांचीही ट्रम्प यांच्यावर खुन्नस आहेच.

काही दिवसांपूर्वी एक माहिती मिळाली की भारतात कम्युनिस्ट पार्टीचे संस्थापक कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे नाहीत, तर हसरत मोहानी होते आणि त्यांच्या नजरेत कम्युनिझम हा उपरवाला नसलेला शांतीधर्मच होता आणि अवहेलना झाल्यावर शांतीधर्म कसं प्रत्युत्तर देतो हे वेगळं सांगायला नको. औरंगजेबाला सरमदने आदर दाखवला नाही म्हणून त्याने सरमदचं डोकं कलम करवलं होतं. 

ट्रम्प यांच्याशी या गोष्टींचा संबंध इतकाच की डावे अशा व्यक्तीला सहनच करु शकत नाहित आणि त्याला संपवून दहशत निर्माण करण्याकडेच त्यांचा कल असतो. हत्या शरीराचीच होईल असं नाही, 

माणसाचा आत्मा आणि त्याची कीर्ती या दोन्हीची हत्या करणे यात डाव्यांचा हातखंडा आहे. आत्म्याला नाही मारु शकले तरी एखाद्या माणसाला सार्वजनिक जीवनातून संपवून त्याची कीर्ती नष्ट करणे याला डाव्यांच्या दृष्टीने जास्त महत्त्वं असतं. भारतात काही राजे आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर ही ढळढळीत उदाहरणे आहेत. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांना आर्थिक धक्का देऊन आत्महत्या करायला प्रवृत्त करायचे नक्की प्रयत्न होतील आणि त्याला सामाजिक न्याय नामक गोंडस नावही दिलं जाईल. ट्रम्प यांच्यासाठी काम केलेले किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत केलेले लोक यांची यादी बनवून त्यांना त्रास देण्याच्या धमक्या सुरु झालेल्याच आहेत.

माणसाला मृत्यूपेक्षा जास्त भय असतं दारिद्र्य आणि चारित्रहननाचं. ट्रम्प यांना बरबाद केल्यावर 'डाव्यांशी पंगा घेण्याचा परिणाम काय होतो बघा' असं सांगून इतर श्रीमंत व्यावसायिकांना धमकावलं जाईल. 

सोबत जोडलेलं चित्र म्हणजे दुसर्‍या विश्वयुद्धातलं जर्मन सैन्यविभागाचा प्रसिद्धी विभागाचं पत्रक आहे. यात पहिल्या विश्वयुद्धात अपंगत्व आलेला एक सैनिक भीक मागताना दाखवला आहे. दिसायला तो सफरचंद विकतोय, पण तो इतका दीनवाणा होऊन त्याची सफरचंद विकत घेण्याची विनवणी करतो आहे की ते सेल्स पिच न वाटता 'वाईच दे गं माय' असं आर्जव अधिक वाटतं आहे. हे आणि अशी अनेक पत्रके दोस्त राष्ट्रांच्या सैनिकांना हतोत्साहित करायला त्या काळी जर्मनीकडून पसरवली गेली. त्यांचा उद्देश एकच गोष्ट ठसवणे हा होता, की 'देशासाठी लढून शेवटी तुमची ही अवस्था होईल आणि तुम्ही भिकेला लागाल, म्हणुन देश वगैरे खड्ड्यात गेलं, लढून काहीच फायदा नाही.' 

याचा ट्रम्प यांच्याशी काय संबंध हे कळलंच असेल तुम्हाला. 

डाव्यांचे मनसूबे उघडउघड कळत आहेतच, पण आता ते विफल करणे या करता मात्र अमेरिकन जनतेकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

तिथे जे व्हायचं ते कळेलच, आपल्याला इथे मात्र सद्ध्याच्या सरकारच्या बाजूने कंबर कसून उभं रहावं लागेल. ट्रम्प यांच्या पराभवानंतर इथल्या डाव्यांना आणि शांतीदूतांना जरा जास्तच उत्साह निर्माण झाला आहे. भारताला आपलं भविष्य सुरक्षित करायचं असेल प्रत्येक निर्णय अतिशय विचारपूर्वक घ्यावा लागेल आणि प्रत्येक पाऊल आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकावे लागेल. 

🖋️ मंदार दिलीप जोशी

कोटीच्या कोटी उड्डाणे

युनेस्को आणि लंडनस्थित वार्की फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा ग्लोबल टीचर पुरस्कार (Global Teacher Award) काल जाहीर झाला. सात कोटींचा हा पुरस्कार सोलापूरच्या परितेवाडी शाळेतले शिक्षक रणजीतसिंह डिसले यांना जाहीर झाला आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.

लंडनमधील नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध अभिनेते स्टिफन फ्राय यांनी यासंदर्भातली घोषणा केली. असा पुरस्कार मिळवणारे रणजीतसिंह डिसले हे पहिले भारतीय शिक्षक ठरले आहेत.

ज्या स्टिफन फ्राय मार्फत हा पुरस्कार दिला गेला, तो अभिनेता असण्याबरोबरच इंग्लंडमधल्या मजूर पक्षाचा (Labour Party) चा सक्रिय सदस्य आहे. 

थोडक्यात समाजवादी, डाव्या विचारांचा.

स्टिफन फ्रायच्या विकीवर अधिक "रोचक" माहिती वाचायला मिळेल.

वार्की फाउंडेशन ही सनी वार्की या नॉन रेसिडेंट दुबईस्थित भारतीयाने स्थापन केलेली संस्था आहे. हा केरळी ख्रिश्चन आहे. ही संस्था अंडरप्रिविलेज्ड मुलांना मिळणाऱ्या "शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याकरता" काम करते. जगभरातल्या विकसनशील देशातील शेकड्यानी शिक्षक या संस्थेत प्रशिक्षण घेतात. 

याच सनी वार्कीने काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बिल क्लिंटन यांच्या क्लिंटन फाउंडेशनला सहा मिलियन डॉलर्सची देणगी जाहीर केली. 

सद्ध्या याच डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बिडेन आणि कमला हॅरीस राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष होण्याच्या मार्गावर आहेत. पक्ष कुठलाही असो, अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण फारसं बदलत नाही. पण डेमोक्रॅटिक पक्ष हा जरा जास्त पाकिस्तान धर्जिणा आहे आणि हॅरीस यांची काश्मीरबद्दलची मते गुगल करू शकता.

हा पक्ष थोडक्यात थोडक्यात समाजवादी, डाव्या विचारांचा.

आता पुरस्काराबद्दल जरासे. या पुरस्काराचे काही विजेते व्हॅटिकनला पोप महाशयांना भेटायला गेले. आता पोप महाशयांचा आणि शिक्षण क्षेत्राचा काय संबंध?

आता बिंदू जोडा. केरळी ख्रिश्चन > दुबई > प्रचंड रकमेचा पुरस्कार > जाहीर करणारा डाव्या विचारांचा अभिनेता > डाव्या विचारांच्या क्लिंटन फाउंडेशनशी लागेबांधे >  व्हॅटिकन-पोप.

सहज एक विचार आला. आधी अचानक भारतीय ललना जागतिक सौंदर्य स्पर्धांमध्ये विजेत्या ठरू लागल्या, आता अचानक गेली काही वर्षे बौद्धिक क्षेत्रांतील पुरस्कार मिळू लागलेत. गंमतच आहे एकूण. 

पुन्हा एकदा डिसले सरांचे अभिनंदन. हिंदू संस्कृती व भारतीय हितसबंधांना कुठेही धक्का न लावता ते या पुरस्काराच्या रकमेचा विनिमय करतील अशी भाबडी आशा बाळगायची का? 

©️ मंदार दिलीप जोशी
कार्तिक कृ ४, शके १९४२

समाजवाद अर्थात फुकटेगिरी भाग ३: द शोशँक रिडेम्प्शन, समाजवाद, आणि आपण

तेवीस वर्षांचा चार्ल्स एच बेकर नामक अमेरिकन गब्रू जवान The Seattle, Lake Shore and Eastern Railway (SLS&E) वॉशिंगटन राज्यातल्या सिएटल परगण्यातील खाजगी रेल्वे कंपनीत एक सिव्हिल अभियंता होता. कामाच्या तपासणीला जायचा तेव्हा गाडी the Snoqualmie Falls या निसर्गरम्य धबधब्याच्या शेजारून जायची. त्या धबधब्याकडे पाहून चार्ल्स फक्त मोहरून गेला नाही, त्याच्या मनात एक व्यवसायाची कल्पना आली. 

आपल्या वडिलांकडून त्याने कर्ज घेतलं आणि एक कंपनी स्थापन केली. कंपनीने तो धबधबा आणि आसपासची जमीन सरकारकडून खरेदी केली. नशीबाने तेव्हा तिथे कुणी केजरीवाल किंवा राहुल गांधी जन्माला आला नव्हता मोदींनी विकला अशी बोंब ठोकायला म्हणुन चार्ल्सला हे सोपं गेलं असावं.

तर, चार्ल्सने तिथे जगातलं पहिलं जलविद्युत प्रकल्प उभारला, तो पण खाजगी. त्याने AC पद्धती स्वीकारली आणि सिएटल शहराला ती वीज विकू लागला. हा जलविद्युत प्रकल्प सुरु झाला जुलै ३१, १८९९ रोजी. हा प्रकल्प आजही सुरू असून वीज विकतो आहे, कालानुरुप काही बदल झाले असतील तेवढेच. 

आपण त्यानंतर अठ्ठेचाळीस वर्षांनी आपण स्वतंत्र झालो आणि न्हेरूंच्या सरकारने नियम केले की:

• वीज फक्त सरकार तयार करुन विकू शकतं.
• रेल्वे फक्त सरकारीच असावी.
• टेलीफोन कंपन्या फक्त सरकारीच असाव्यात.
• विमान कंपन्याही सरकारीच हव्यात.

याचा परिणाम काय झाला? जुन्या भारतात फोन सेवा, बँक सेवा, वीज ही काय दर्जाची होती हे एकदा आठवून पहा. स्वातंत्र्योत्तर वीज ही एक चैन होती, रेल्वेत आपण गुराढोरांसारखा प्रवास केला, टेलिफोन मिळणं म्हणजे लॉटरी होती, आणि विमानप्रवास ही चैन ठरली. नोकर्‍यांचं म्हणाल तर त्यावरुन होणारी हाणामारी आणि गोळीबार आजही राजस्थानच्या हायवेवर सुरु आहे. आणि आज आपण अमेरिकेच्या तूलनेत १/३० एवढे गरीब आहोत. 

१९४७ साली आपण राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं, पण सत्ता गेली इंग्रजांच्या अनौरस वारसांकडेच. त्यांनी आणला समाजवाद आणि मग आपण आर्थिकदृष्ट्या त्याच्या पूर्ण आहारी गेलो. भारताला गरीब देश म्हणत असतील तर आपल्या गरीबीचं खरं कारण सबकुछ सरकार का असे बिनडोक आणि घातक धोरण हे आहे. सरकारने उद्योग चालवले खरे पण त्यामुळे ना गरीबांचे भले झाले ना सरकारला पैसे मिळाले. समस्त बाबू लोकांचे उखळ मात्र पांढरे झाले. अत्यंत भ्रष्ट, नगण्य उत्पादनक्षमता असलेले अनेक पांढरे हत्ती जन्माला घालून भारताची परिस्थिती अधिकच खालावण्याला हे समाजवादी धोरण जबाबदार आहे. आजही अनेक व्यवसाय एक तर सरकारच्या ताब्यात आहेत किंवा सरकारच्या शक्य तितक्या खात्यांकडून शंभरावर ना हरकत प्रमाणपत्रे किंवा परवानग्या लागतात. आणि या सगळ्यातून आम्हाला मुक्ती द्या असं कुणीही म्हणत नाहीये.

१९९४ साली हॉलिवूडमध्ये The Shawshank Redemption नावाचा एक जबरदस्त चित्रपट येऊन गेला. प्रस्तुत लेखाच्या संदर्भात कथेच्या खोलात जाण्यात अर्थ नाही, पण त्यात एक उपकथाभाग असा येतो की पन्नास वर्ष तुरुंगात काढल्यानंतर पॅरोल मिळालेला ब्रुक्स बाहेरच्या जगाशी स्वतःला जुळवून घेण्यास अपयशी ठरतो, आणि एक दिवस नैराश्याने गळफास लावून आत्महत्या करतो.

परवा मोदींनी कृषी क्षेत्राला मुक्त केलं तर वर्षानुवर्ष सरकारी कायदे आणि नियमांच्या पिंजर्‍यात काढलेले लोक एकदम रस्त्यावर आले, "ओ मोदी बाबा आम्हाला पिंजर्‍याशिवाय करमत नाही. आम्हाला पुन्हा आत टाका." मग एकच मोडका ट्रॅक्टर दोनदा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी जाळण्याची नाटकं झाली. कामगार कायद्यात सुधारणा केली तर पुन्हा मोदी हाय हाय सुरू.

समाजवाद नेहमीच दीनदुबळ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली सगळ्यांनाच दीन आणि दुबळा करुन टाकतो. आणि कहर म्हणजे आपल्या आजच्या वैचारिक चर्चेची (intellectual discourse) अवस्था ही आहे की तथाकथित उच्चवर्णीयांपैकी शंभर जणांना भारताला ग्रासणार्‍या दहा समस्यांबद्दल विचारलं तर शंभरापैकी शंभर जणांच्या यादीतली पहिली समस्या ही आरक्षण असेल आणि इतर शंभर जणांना विचारलं तर 'अमक्यांनी आमच्यावर ५००० वर्ष अन्याय केला' ही.  

कसे पुढे जाणार आपण?

© मंदार दिलीप जोशी
अधिक अश्विन शु. १३, शके १९४२

समाजवाद अर्थात फुकटेगिरी भाग २: खाजगीकरणाला आक्षेप कुणाचा?

समजा एक प्रवासी व्हॅन ८ जण त्यात बसल्यावर निघणार आहे. या क्षणाला त्यात फक्त ३ जण आहेत. त्यातल्या एकाला खूप घाई आहे. तो बाकी दोघांना सांगतो की आपण तिघे एकूण ८ जणांचं प्रवासभाडं देऊया म्हणजे आपण लवकर पोहचू. आता बाकीचे दोघे विचार करतात की आपण का द्यायचे? त्याला घाई असेल तर त्याने त्याचं अधिक पाच जणांचं भाडं द्यावं. तिसऱ्या माणसाकडे इतर काहीच पर्याय नसल्याने तो झक मारत याला तयार होतो. बाकी दोघे खुश होतात की आपण आपल्या आधीच्याच भाड्यात लवकर पोहोचणार! 

आता प्रसंग तोच. तिसरा माणूस तोच उपाय सुचवतो. बाकीचे पुन्हा तेच सांगतात, की घाई असेल तर तू दे बाकीच्या लोकांचं भाडं, आम्ही का द्यायचं?! पण आता गंमत अशी आहे की आता पर्याय असल्याने तो सरळ ओला/उबर/वगैरे बुक करतो आणि लवकर पोहोचतो. 

आता व्हॅनमध्ये फक्त २ जणं आहेत. त्यामुळे आता ८ प्रवासी जमायला पूर्वीपेक्षा जास्त वेळ लागू लागतो. त्या तिसऱ्या प्रवाशाच्या घाईचा फायदा घेऊन त्याच्या पैशाने जे बाकीचे दोन जण जलद प्रवास करण्याची मजा घेत होते आता त्यांना त्रास होऊ लागतो. आता ८ प्रवासी जमायला आणखी वेळ लागत असल्याने व्हॅनचालक भाडं वाढवतो, कारण त्यालाही एक मर्यादेपलीकडे एका जागी व्हॅन उभी ठेवणं परवडणारे नसते.

३ जणांनी भाडं वाटून घेतलं असतं तर जितका जलद प्रवास झाला असता तो तर होतच नाही वर आहे ते भाडं सुद्दा वाढतं. यात तिसरा माणूस हा प्रवाशांचा प्रातनिधिक समजावा, कारण जसा तिसऱ्या माणसाने पर्याय वापरला तसं इतरही प्रवासी विचार करतात आणि ते पर्याय वापरून जलद प्रवास करू लागतात.

आता खाजगीकरणाला विरोध कोण करतं? ― ना व्हॅनवाला विरोध करतो ना ज्याला ओला/उबर परवडतं तो विरोध करतो ― ते बाकीचे दोन जण, जे तिसऱ्याच्या जीवावर आणि पैशावर जलद प्रवासाची मजा घेत होते आता ते खाजगीकरणाला विरोध करू लागतात.

ते विरोध करतात कारण त्यांना वाटतं हा माणूस जो आमच्याबरोबर व्हॅनमधून प्रवास करत असे आणि त्याच्यामुळे माझा वेळ वाचत असे त्याने आता मला ओला/उबर मधूनही व्हॅनच्याच भाड्यात प्रवास घडवावा.

आहे की नाही मज्जा?

©️ मंदार दिलीप जोशी
भाद्रपद कृ १२, शके १९४२

समाजवाद अर्थात फुकटेगिरी भाग १

समाजवाद अर्थात फुकटेगिरी भाग १

चीनी व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्थेला जो फटका बसला, त्या अवस्थेच्या निवारणार्थ मोदींनी जेव्हा २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले, तेव्हा एका कॉपी पेस्ट छाप पोस्टवर पोस्टकर्त्याला मी प्रश्न विचारला  (त्याचं गणित गंडलं आहे ते सोडून द्या), की बाबा रे, तू म्हणतोस की पॅकेज घोषित करण्याऐवजी प्रत्येकाला १ कोटी द्यायचे, तर मग 

(१) प्रत्येकाला १ कोटी दिले तर सगळ्यांची सांपत्तिक स्थिती तीच नाही का राहणार, मग फायदा काय? आणि 

(२) प्रत्येकाला फुकटचे १ कोटी दिल्याने उद्योगांना चालना कशी मिळेल आणि रोजगार निर्मिती कशी होईल? 

उत्तरादाखल नेहमीप्रमाणेच संघोटा ही पदवी प्राप्त झाली.

या समाजवाद्यांना समजावणे अशक्य आहे, पण काठावर असणाऱ्या लोकांसाठी एक उदाहरण देतो. नव-समाजवाद्यांच्या तोंडावर मारायला उत्तम आहे.

समजा तुम्ही काही एक रक्कम खर्च केली, उदाहरणार्थ आपण ₹१०० घेऊ, तर तुम्ही कुणाच्यातरी कमाईची सोय करत आहात. सोयीसाठी त्या व्यक्तीला आपण 'अ' म्हणू.

पण जेव्हा सरकार तुमच्याकडून ते ₹१०० काढून घेते आणि दुसऱ्या एका व्यक्तीला देते, आपण त्याला सोयीसाठी 'ब' म्हणू, जो काहीच करत नाही - याचा अर्थ सरकारने 'अ' ची कमाई सुद्धा काढून घेतली आहे.

आता गरीब झालेला 'अ' फुकटेगिरीची सवय लागलेल्या 'ब' च्या मागे रांगेत जाऊन उभा राहतो.

आता त्या दोघांना पोसायला सरकारला तुमच्याकडून ₹२०० घेणं भाग पडतं.

पण या रकमेपैकी जे जास्तीचे ₹१०० असतात ते तुम्ही खर्च केल्यावर आणखी एका व्यक्तीची कमाई असणार होती. आपण सोयीसाठी त्या व्यक्तीला 'क' म्हणू. आता सरकारने ते तुमच्याकडून काढून घेतल्याने 'क' हा नाईलाजाने फुकटेगिरी करायला 'अ' आणि 'ब' च्या रांगेत जाऊन उभा राहतो.

आता सरकारला तुमच्याकडून पुढच्यावेळी ₹३०० घेणं भाग पडतं.

आणि अशा प्रकारे अधिकाधिक लोक गरीब होत जाऊन शेवटी सगळे रस्त्यावर येतात.

या मतिमंद, डाव्या लुटारूंना हे समजत नाही की अंबानी त्याने कमावलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या उशा आणि गाद्या करून त्यावर लोळत नाही, तो तो पैसा खर्च करतो, गुंतवतो, नोकऱ्या निर्माण करतो - थोडक्यात वरील उदाहरणात दिलेले कित्येक ₹१०० लोकांत त्यांच्या कष्टांची कमाई म्हणून वाटतो.

डाव्यांनी हे पैसे फुकट्या लोकांत वाटायला घेतले, तर अंबानीच्या उद्यमशीलतेवर अवलंबून असलेल्या या सगळ्या लोकांची कमाई बंद होईल, आणि ते असेच फुकटेगिरीच्या समाजवादी रांगेत जाऊन उभे राहतील.

The problem with socialists is that they eventually run out of other people's money.
- Margaret Thatcher 

🖋️ मंदार दिलीप जोशी

संदर्भ आभार: डॉ राजीव मिश्रा

समाजवाद अर्थात फुकटेगिरी भाग २