तर मेहेरबान, कदरदान, आणि ईमोशनल साहिबान,
आज फेसबुकवर एक गंमत वाचली. त्या <पोस्टचा गोषवारा तपशील न गाळता आधी देतो>:
देशांत सगळीकडे झाले तसे कैनाकारी, जि. अलाप्पुळा, केरळ येथेही लॉकडाऊनमुळे अकरावीचे बोर्डाचे पेपर रद्द करावे लागले (कैनाकारी म्हणजे छोटं बेटंच असल्याने कुठेही जायला फेरीबोटी व्यतिरिक्त पर्याय नाही.). नंतर पेपरच्या नव्या तारखा जाहीर झाल्या तेव्हा लक्षात आलं की लॉकडाऊनमुळे शाळेत तिथे राहणारी सतरा वर्ष वयाची सॅन्ड्रा बाबू ही मुलगी परीक्षा देऊ शकणार नाही. तिचे आई-वडील रोजंदारीवर काम करणारे मजूर. त्यांनी 'स्टेट वॉटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट'ला विनंती केली, आणि शुक्रवार आणि शनिवार या दोन दिवशी केरळ स्टेट वॉटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटनं बंदी असताना पण अलप्पुळाच्या MN ब्लॉक ते कोट्टायमच्या कांजीराम पर्यंत (जवळजवळ ३० किमी) एका मुलीच्या परीक्षेसाठी चक्क ७० जणांची फेरी बोट सर्व कर्मचार्‍यांसह चालवली. सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजता पेपर संपेपर्यंत बोट तिथंच थांबून राहायची, आणि तिला परत घेऊन यायची. जाण्या-येण्याचं तिकीट ₹१८. परतीची फेरी करायला चार हजार खर्च येतो. पण केरळ सरकारनं एका मुलीसाठी हा खर्च सोसला. दुसरीकडं महाराष्ट्रात १० लाख मुलांच्या परीक्षा रद्द केल्यात. म्हणूनच केरळची साक्षरता भारतात सगळ्यात जास्त आहे. कोरोना त्यांनाही होता, अडचणी त्यांनाही होत्या. पण मार्ग काढता येणं गरजेचं असतं.
जपानमध्ये एक मुलगी एका स्टेशनवरून रेल्वेनं शाळेत ये-जा करत होती. जपान सरकारनं त्या मुलीसाठी ते स्टेशन तीन वर्षं सुरू ठेवलं होतं...
देश असे घडत असतात.
केरळ मध्ये सॅन्ड्रा ला शाळेपर्यंत नेण्यात ज्या कोणाचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभाग होता, त्या सगळ्यांना प्रणाम...
<पोस्टचा गोषवारा संपला.>
देशातलं उदाहरण देऊन भागलं नाही म्हणून पोस्टमधे जपानला घुसवलंय. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जपानने अमेरिकेलाही मागे टाकलं आहे, मग एका मुलीच्या ऑनलाईन शिक्षणाची सोय जपान करु शकलं नसतं का? का अशा शेंड्या लावायला जातात कय माहित. असो, पण आपण फॉरेनपेक्षा केरळच्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करु.
विल स्मिथने क्रिस रॉकला मारलेली झापड 'बायकोच्या सन्मानार्थ' होती या भाकडकथेवर ज्यांचा विश्वास बसतो त्यांचा या भावनिक गोष्टींनी भारावून जाऊन व्यावहारिक कंगोर्‍यांकडे दुर्लक्ष होणार यात शंका नाही. पण त्यापलीकडे जाऊन माझ्या काही शंका व मुद्दे आहेत त्या मांडतो.
(१) एवढा हजारोंचा खर्च करण्यापेक्षा त्या मुलीची परीक्षेच्या कालावधीसाठी परीक्षा केंद्राच्या जवळपास राहण्याची सोय करता आली असती ना? सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ओळखीने (कोण रे तो दहशत म्हणतोय? लब्बाड!) कुठेही सुरक्षित जागी स्वस्तात, खरं तर फुकटातही, रहायची सोय झाली असती.
तर, अशा प्रकारे सोय झाली असती तर सरकारचा, म्हणजे पर्यायाने करदात्यांचा खर्च पण कमी झाला असता आणि आणि जाण्यायेण्याचा वेळही वाचला असता. तोच वेळ तिला अभ्यासाला मिळाला असता आणि परीक्षा केंद्र जवळच असल्यामुळे कोरोनाकाळात रोज बोटीने जाण्यायेण्याचा ताण तिला सोसावा लागला नसता. तिची परीक्षा ताणविरहित पार पडली असती.
(१) (अ) खरं म्हणजे चर्चनेच आपल्या लेकराची परीक्षा केंद्राच्या जवळपास राहण्याची सोय करुन द्यायला हवी होती. पण त्यांची भूमिका फक्त धर्ममत परिवर्तन करण्यापुरती असावी, बाकी 'सारी प्रभूची लेकरे' वगैरे वचने नंतर विसरायची असतात असं त्यांना वाटतं का? शंका घ्यायला जागा आहे.
(२) सकाळी अकरा वाजल्या पासून दुपारी पेपर संपेपर्यंत म्हणजे चार वाजेपर्यंत बोट तिथंच थांबून राहायची कारण बाकी फेर्‍या मारायला परवानगीच नव्हती. मग थांबून राहिली यात कौतुक कसलं?
(३) रिकामी बोट असली तरी तिकीट काढायला कंडक्टर लागतोच, तसेच निघताना आणि पोहोचताना जी काळजी घ्यावी लागते आणि कामे करावी लागतात ती करायला आणि चालकाला सहाय्य करायला माणसे लागतातच. मग संपूर्ण क्रू होता यात आश्चर्य काय?
यातल्या मुद्दा क्रमांक एक अ सकट दुसर्‍या आणि तिसर्‍या मुद्द्यांकडे "असेल काही कारण" म्हणून दुर्लक्ष केलं तरी पहिला मुद्दा उरतोच. पण... पण... पण...
- तशी सोय केली असती तर "बघा बघा आम्ही एका मुलीच्या परीक्षेसाठी किती खर्च सोसला!" आणि "बोट कशी थांबून राहिली" हे रोमँटिसाईझेशन कसं करता आलं असतं? (माणसाने किती narcissistic असावं याला काही मर्यादा?)
- तशी सोय केली असती तर करदात्यांच्या पैशाने प्रसिद्धी कशी करता आली असती? (कुणाला रे केजरीवालची आठवण झाली? लब्बाड!)
- बाकी ठिकाणी परीक्षा रद्द केली आणि केरळच्या कम्युनिस्ट सरकारने एका मुलीसाठी बोट चालवली असा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना असं संधीसाधू शरसंधान कसं करता आलं असतं?
तेव्हा, खर्च टाळता येणे सहज शक्य असताना मुद्दाम भरमसाठ खर्चं करुन वर "शिक्षणाला आम्ही कित्ती कित्ती महत्त्व देतो" म्हणून केरळची साक्षरता भारतात जास्त आहे ही मखलाशी करण्यात काय अर्थ आहे? (बरं, ती मुलगी आधीच साक्षर होती हं. साक्षर असण्यासाठी बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण व्हावं लागतं हे अजब तर्कट आहे).
यावरुन एक आठवण झाली. जॉर्ज फर्नांडीस यांनी संरक्षणमंत्री असताना कुणालाही बंगल्यात प्रवेश करण्यास धाक वाटू नये म्हणून बंगल्याचे गेट पाडून टाकले होते म्हणे. पण एक पाटी लावून कायम गेट उघडून ठेवलं असतं तरी चाललं असतं, आहे ते पाडून आर्थिक नुकसान करणं हे समाजवादी आणि डावेच जाणोत.
कारे भुललासी वरलिया अंगा? दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ.
© मंदार दिलीप जोशी
भाद्रपद कृ. तृतिया, शके १९४४
