समाजवाद अर्थात फुकटेगिरी भाग ३: द शोशँक रिडेम्प्शन, समाजवाद, आणि आपण

तेवीस वर्षांचा चार्ल्स एच बेकर नामक अमेरिकन गब्रू जवान The Seattle, Lake Shore and Eastern Railway (SLS&E) वॉशिंगटन राज्यातल्या सिएटल परगण्यातील खाजगी रेल्वे कंपनीत एक सिव्हिल अभियंता होता. कामाच्या तपासणीला जायचा तेव्हा गाडी the Snoqualmie Falls या निसर्गरम्य धबधब्याच्या शेजारून जायची. त्या धबधब्याकडे पाहून चार्ल्स फक्त मोहरून गेला नाही, त्याच्या मनात एक व्यवसायाची कल्पना आली. 

आपल्या वडिलांकडून त्याने कर्ज घेतलं आणि एक कंपनी स्थापन केली. कंपनीने तो धबधबा आणि आसपासची जमीन सरकारकडून खरेदी केली. नशीबाने तेव्हा तिथे कुणी केजरीवाल किंवा राहुल गांधी जन्माला आला नव्हता मोदींनी विकला अशी बोंब ठोकायला म्हणुन चार्ल्सला हे सोपं गेलं असावं.

तर, चार्ल्सने तिथे जगातलं पहिलं जलविद्युत प्रकल्प उभारला, तो पण खाजगी. त्याने AC पद्धती स्वीकारली आणि सिएटल शहराला ती वीज विकू लागला. हा जलविद्युत प्रकल्प सुरु झाला जुलै ३१, १८९९ रोजी. हा प्रकल्प आजही सुरू असून वीज विकतो आहे, कालानुरुप काही बदल झाले असतील तेवढेच. 

आपण त्यानंतर अठ्ठेचाळीस वर्षांनी आपण स्वतंत्र झालो आणि न्हेरूंच्या सरकारने नियम केले की:

• वीज फक्त सरकार तयार करुन विकू शकतं.
• रेल्वे फक्त सरकारीच असावी.
• टेलीफोन कंपन्या फक्त सरकारीच असाव्यात.
• विमान कंपन्याही सरकारीच हव्यात.

याचा परिणाम काय झाला? जुन्या भारतात फोन सेवा, बँक सेवा, वीज ही काय दर्जाची होती हे एकदा आठवून पहा. स्वातंत्र्योत्तर वीज ही एक चैन होती, रेल्वेत आपण गुराढोरांसारखा प्रवास केला, टेलिफोन मिळणं म्हणजे लॉटरी होती, आणि विमानप्रवास ही चैन ठरली. नोकर्‍यांचं म्हणाल तर त्यावरुन होणारी हाणामारी आणि गोळीबार आजही राजस्थानच्या हायवेवर सुरु आहे. आणि आज आपण अमेरिकेच्या तूलनेत १/३० एवढे गरीब आहोत. 

१९४७ साली आपण राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं, पण सत्ता गेली इंग्रजांच्या अनौरस वारसांकडेच. त्यांनी आणला समाजवाद आणि मग आपण आर्थिकदृष्ट्या त्याच्या पूर्ण आहारी गेलो. भारताला गरीब देश म्हणत असतील तर आपल्या गरीबीचं खरं कारण सबकुछ सरकार का असे बिनडोक आणि घातक धोरण हे आहे. सरकारने उद्योग चालवले खरे पण त्यामुळे ना गरीबांचे भले झाले ना सरकारला पैसे मिळाले. समस्त बाबू लोकांचे उखळ मात्र पांढरे झाले. अत्यंत भ्रष्ट, नगण्य उत्पादनक्षमता असलेले अनेक पांढरे हत्ती जन्माला घालून भारताची परिस्थिती अधिकच खालावण्याला हे समाजवादी धोरण जबाबदार आहे. आजही अनेक व्यवसाय एक तर सरकारच्या ताब्यात आहेत किंवा सरकारच्या शक्य तितक्या खात्यांकडून शंभरावर ना हरकत प्रमाणपत्रे किंवा परवानग्या लागतात. आणि या सगळ्यातून आम्हाला मुक्ती द्या असं कुणीही म्हणत नाहीये.

१९९४ साली हॉलिवूडमध्ये The Shawshank Redemption नावाचा एक जबरदस्त चित्रपट येऊन गेला. प्रस्तुत लेखाच्या संदर्भात कथेच्या खोलात जाण्यात अर्थ नाही, पण त्यात एक उपकथाभाग असा येतो की पन्नास वर्ष तुरुंगात काढल्यानंतर पॅरोल मिळालेला ब्रुक्स बाहेरच्या जगाशी स्वतःला जुळवून घेण्यास अपयशी ठरतो, आणि एक दिवस नैराश्याने गळफास लावून आत्महत्या करतो.

परवा मोदींनी कृषी क्षेत्राला मुक्त केलं तर वर्षानुवर्ष सरकारी कायदे आणि नियमांच्या पिंजर्‍यात काढलेले लोक एकदम रस्त्यावर आले, "ओ मोदी बाबा आम्हाला पिंजर्‍याशिवाय करमत नाही. आम्हाला पुन्हा आत टाका." मग एकच मोडका ट्रॅक्टर दोनदा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी जाळण्याची नाटकं झाली. कामगार कायद्यात सुधारणा केली तर पुन्हा मोदी हाय हाय सुरू.

समाजवाद नेहमीच दीनदुबळ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली सगळ्यांनाच दीन आणि दुबळा करुन टाकतो. आणि कहर म्हणजे आपल्या आजच्या वैचारिक चर्चेची (intellectual discourse) अवस्था ही आहे की तथाकथित उच्चवर्णीयांपैकी शंभर जणांना भारताला ग्रासणार्‍या दहा समस्यांबद्दल विचारलं तर शंभरापैकी शंभर जणांच्या यादीतली पहिली समस्या ही आरक्षण असेल आणि इतर शंभर जणांना विचारलं तर 'अमक्यांनी आमच्यावर ५००० वर्ष अन्याय केला' ही.  

कसे पुढे जाणार आपण?

© मंदार दिलीप जोशी
अधिक अश्विन शु. १३, शके १९४२