पूर्वीच्या हिंदी चित्रपटांमध्ये काही दृष्ये ठरलेली असत. त्यातलं एक म्हणजे एखादा खूनी, दरोडेखोर, थोडक्यात कोणताही गुन्हेगार जखमी अवस्थेत एखाद्या सहृदय डॉक्टरच्या (उदाहरणतः ए के हंगल, अभी भट्टाचार्य, राजेन्द्रकृष्ण, गजानन जहागिरदार, वगैरे दयाळू लोक) दवाखाना किंवा रुग्णालयाच्या पायरीवर येऊन बेशुद्ध पडतो. डॉक्टर, परिचारिका, इतर सेवक कर्मचारी यांनी त्या इसमाला ओळखलेलं असतं. त्यातले काही लोक त्या डॉक्टर साहेबांना "मरुदे तेज्यायला" असं म्हणतात सुद्धा, पण डॉक्टर त्याने वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यावर व्यवसायात प्रवेश करताना घेतलेल्या हिप्पॉक्रॅटिकल ओथ अर्थात शपथेचं स्मरण करतो आणि "जी जान से कोशीश" करुन त्या गुन्हेगाराचे प्राण वाचवतो. मग पोलीस येतात आणि त्या गुन्हेगाराला घेऊन जातात, गुन्हेगार पळून जातो आणि मग पोलीस येतात, वगैरे वगैरे पुढे काय होतं त्याचे तपशील वेगवेगळ्या चित्रपटांच्या कथेनुसार बदलत जातात.
डॉक्टर बिनायक सेन या छत्तीसगड मधल्या डॉक्टरने मात्र हे सिनेमेही बघितले नसावेत आणि त्याला हिप्पॉक्रॅटिकल ओथ अर्थात शपथेचंही काही गांभीर्य नसावं. आपल्या निष्ठा देशविघातक शक्तींच्या पायाशी वाहिल्या आणि विकल्या की नैतिकतेच्या शपथा वगैरे सटरफटर गोष्टी वाटू लागतात यात काही नवल नव्हे. हा डॉक्टर मोकाटमतवादी अर्थात लिबटार्ड लोकांचा लाडका आहे हे माहित असेल तर बर्याच गोष्टी लक्षात येतात. नक्षलवादी हल्ल्यात जखमी झालेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना प्रथमोपचार द्यायला डॉ. बिनायक सेन थेट नकार देत असे. मात्र हाच पोलीसांच्या जवानांना अशी अमानुष वागणूक देणारा हाच डॉ. सेन नक्षली दहशतवाद्यांवर अत्यंत निष्ठेने फक्त प्रथमोपचारच करत नसे तर त्यांचं आदरातिथ्यही करायचा. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे अनेक जवान डॉ सेन यांच्या या आदरातिथ्याचे अनेक किस्से सांगतात. डॉ सेन आणि त्याची पत्नी इलीना यांच्या दवाखान्याचा वापर निव्वळ नक्षली दहशतवाद्यांच्या सेवाशुश्रुषेपुरता मर्यादित नव्हता, तर तिथे चक्क नक्षली दहशतवाद्यांच्या धोरण ठरवण्यासाठी ज्या सभा (मिटिंग) देखील व्हायच्या.
थोडक्यात, डॉ सेनचा दवाखाना हा नक्षली दहशतवाद्यांचा एक अड्डाच होता असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये.
अशा या माणसाचं सरकारने काय करायला हवं होतं? पोलीस तक्रार, कोठडी, खटला, नजरकैद, तडीपारी, तुरुंगवास यांपैकी काही घडलं असावं असा तुमचा समज असेल तर तो काढून टाका.
सोनिया गांधी प्रणित काँग्रेस अर्थात युपीएच्या सरकारने डॉ. बिनायक सेन याची प्लॅनिंग कमिशन अर्थात नियोजन आयोगात सल्लागारपदी नेमणूक केली. तिथे बसून या इसमाने कसलं नियोजन केलं असेल आणि काय सल्ले दिले असतील याची कल्पनाही न केलेली बरी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
भाग २
महाराष्ट्रातला गढचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून खूप वर्षांपूर्वी जाहीर झाला आहे. पोलीस आणि नक्षली दहशतवादी यांच्यात होणार्या चकमकी या इथे नेहमीच्याच. सर्वसाधारणपणे दहशतवादी आणि सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये चकमकी झाल्या की बातमीचा मुख्य भाग हा दोन्ही बाजूंमधील मृत आणि जखमींचा आकडा हा असतो.
मात्र या चकमकींच्या वर्णनामध्ये एक विचित्र गोष्ट असायची. जरा स्मरणशक्तीला ताण देऊन बघा. त्या वेळच्या वर्तमानपत्रात येणार्या बातम्या आणि संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना संबंधितांनी दिलेली उत्तरं यात एक फारच विचित्र बाब आढळून आली होती. या चकमकीत पोलीसांच्या मृत्यूचे प्रमाण शेजारील छत्तीसगढमधील चकमकींच्या तूलनेत लक्षणीयरित्या कमी होते. आता यात अर्थातच वाईट काहीच नाही, उलट चांगलंच आहे. पण खरी गोम पुढे आहे. या चकमकीत पोलीसांची शस्त्रे नक्षलवाद्यांनी "हिसकावून घेतली आणि पळ काढला" अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. आता हातघाईच्या लढाईत काही वेळा अशा गोष्टी होणे साहजिक आहे, पण अशा हातघाईच्या चकमकी नक्षलग्रस्त भागात फार होण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. पण इथे अशा प्रकारच्या घटनांची शृंखलाच (पॅटर्न) आढळून येत होती.
हा खरंच योगायोग होता का? की छत्तीसगढ राज्यात त्या वेळी असलेल्या काँग्रेसेतर सरकारची विश्वासार्हता रसातळाला नेण्याकरता रचलेला एक डाव होता? महाराष्ट्रात आणि केंद्रात त्या वेळी काँग्रेसचं सरकार विराजमान होतं आणि छत्तीसगढमधे भाजप सरकार, हाच तो योगायोग.
याचीच आणखी एक बाजू अशी, की जेव्हा पोलीस आपली शस्त्रे गमावतात, तेव्हा पुढे काय करायचं याची नियमावली असते त्यानुसार काही औपचारिकता पाळाव्या लागतात. शस्त्रे गमावल्यावर न्यायालयीन चौकशीसारखी एक विभागीय चौकशी होते आणि या कामकाजाची व्यवस्थित नोंदणी केली जाते. या चौकशीत शस्त्र गमावणार्या पोलीसांवर जबाबदारी निश्चित केली जाते आणि त्या राज्याचे जे नियम असतील त्याप्रमाणे त्या दोषी पोलीसांवर कारवाई केली जाते. मग ती कारवाई शिक्षा स्वरूपातच असेल असे नाही, पण प्रत्येक गोष्टीची नोंद होते हे नक्की.
ही गोष्ट प्रचंड धक्कादायक आहे की गढचिरोली जिल्ह्यात घडणार्या पोलीसांची शस्त्रे नक्षलवाद्यांनी हिसकावून पळ काढण्याच्या घटनांनंतर अशा कुठल्याही दोषनिश्चिती आणि कारवाईची नोंद सापडत नाही.
(१) पोलीसांची शस्त्रे नक्षलवाद्यांनी हिसकावून घेणे आणि (२) शस्त्र गमावल्यानंतर कुठलीही चौकशी झाल्याची नोंदही नसणे — या दोन गोष्टींची सांगड घातली तर जे निष्कर्ष समोर येतात ते हादरवून टाकणारे आहेत.
महाराष्ट्रातले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार केंद्रातील सोनिया प्रणित काँग्रेस अर्थात युपीए सरकार आपल्याच पोलीसांचा उपयोग नक्षलवाद्यांना शस्त्र पुरवण्यासाठी तर करुन घेत नव्हते? त्या काळात गढचिरोली जिल्ह्यात नेमणूक झालेले अनेक पोलीस या गोष्टीची खात्री करु शकतील की ज्या चकमकींत पोलीसांची सरशी झाली आणि मृत किंवा अटक केलेल्या जखमी नक्षलवाद्यांकडून पोलीसांनी जी शस्त्रास्त्रे जप्त केली ती पोलीसांची शस्त्रे असल्याची स्पष्ट खुणा/चिह्ने त्यांच्यावर होत्या.
आता आणखी एक संशय येतो. की नक्षली दहशतवाद्यांकडून जप्त केलेल्या शस्त्रास्त्रांवर पोलीसांची शस्त्रे असल्याच्या खुणा सापडल्या. पण कदाचित अशीही अनधिकृत शस्त्रास्त्रे असू शकतील का जी नक्षल्यांनी सोयीस्कररित्या "हिसकावून" घेतल्यावर पुढे काही कारवाईच होऊ नये? कल्पनाही शहारा आणते.
उपरोक्त दाव्यांचे पुरावे वर्तमानपत्रातल्या आणि माध्यमांतल्या बातम्या, संसदेतली प्रश्नोत्तरे, आणि पोलीसांकडे असलेल्या नोंदी यांच्याकडे सहज पाहता येतील.
संदर्भः
(१) विविध वर्तमानपत्रे
(२) Hindu Terror: Insider account of Ministry of Home Affairs - RVS Mani
©️ मंदार दिलीप जोशी