मर्यादा/लिमिट

दोन गोष्टींना सीमा नाही: विश्व आणि मूर्खपणा; पण मला विश्वाबद्दल तितकीशी खात्री नाही - अल्बर्ट आईन्स्टाईन (Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe. –Albert Einstein).

लहान मुलांना हात लावणार्‍यांना (बॅड टच) काय शिक्षा व्हावी असं तुम्हाला वाटतं? तुम्ही काय म्हणत आहात ते इथे ऐकून येतंय मला, कुठलीही दिव्य शक्ती नसताना. पण तुम्हाला आम्हाला वाटून काय उपयोग? कायद्याच्या रक्षकांना तसं वाटत नाही ना! पण त्या आधी अमेरिकेतली एक गोष्ट सांगतो. बराच वामपंथी मूर्खपणा अमेरिकेत सुरु होऊन आपल्याकडे झिरपतो म्हणून अमेरिकेचंच उदाहरण देतो. काही महिन्यांपूर्वी एक बातमी वाचली होती, अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यात संमत झालेल्या कायद्यानुसार तुम्ही साधारण साडेनऊशे डॉलरच्या आत उचलेगिरी केली (Shoplifting) तर तुमच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करता येणार नाही. तुमच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी सरकारी वकीलांना दुकानात शिरताना तुमचा हेतू चोरी करण्याचा होता हे सिद्ध करावं लागेल (जे जवळपास अशक्य आहे). थोडक्यात, दुकानात नेहमीसारखं शिरा, तुम्ही उचललेल्या वस्तूंची एकंदर किंमत साडेनऊशे डॉलरच्या वर जात नाही ना याची खात्री करा, आणि खुशाल बाहेर पडा. या व्हिडिओत हा माणूस आरामात चोरी करुन पळून जातोय आणि त्याला कुणीही रोखत नाहीये कारण जीवापेक्षा आणि नंतर होणार्‍या मनस्तापापेक्षा साडेनऊशे डॉलरचा चुना परवडला.

आहे की नाही गंमत. इंग्रजीत ज्याला extrapolation म्हणतात ते वापरून एक काल्पनिक उदाहरण पाहूया. उपरोल्लेखित कायदा म्हणजे असं झालं की तुम्ही कुठेतरी जात आहात आणि तुम्हाला एखादी मुलगी दिसली आणि (१) तुम्ही कोणत्याही वावग्या हेतूने तिथे जात नाही आहात आणि ती (२), मुलगी दिसल्यावर अचानक तुमच्या मनात इच्छा निर्माण होऊन तुम्ही तिची छेडछाड (eve-teasing) आणि विनयभंग (molestation) केलात, तर तुम्हाला शिक्षा होऊ शकणार नाही. पण अगदीच बलात्कार नको हं, नेमकं काय केलं की 'चलता है' च्या सीमेचं उल्लंघन होतं तिथवर अजून कायदा पोहोचला नाही आहे अमेरिकेतही हे सुदैवच म्हणायला हवं.

एखादी गोष्ट आक्षेपार्ह होण्याची मर्यादा नेमकी काय असते? एखाद्या गोष्टीची लिमिट आपण कशी ठरवायची? ज्याची त्याची वेगळी असं आपण म्हणू शकतो का, हल्ली नैतिकतेची व्याख्या वेगवेगळी असू शकते का? इथे एका मैत्रिणीची पोस्ट आठवली ज्यात तिने तिच्या एका मित्राशी झालेल्या संभाषणाबद्दल लिहिलं होतं. त्या मित्राने 'लिमीट' अर्थात 'मर्यादा' या शब्दाचे, संकल्पनेचे अत्यंत सुंदर विवेचन केलं आहे. तो म्हणतो की की मर्यादा किंवा लिमिट ही सर्वांसाठी एकच असते. आपण जसे जसे एक एक पाऊल पुढे टाकतो, तसतसे आपणच म्हणू लागतो की माझी ही इतकीच लिमिट आहे. सुरुवातीला दारूला स्पर्शही न करणारा ज्या दिवशी पितो, तिथेच लिमिट ओलांडलेली असते. "मी फक्त मित्रांबरोबर/ फक्त ऑफिस पार्टीमध्ये/ फक्त एकच पेग/ फक्त दोनच बाटल्या घेतो वगैरे हे काय खरं नाही...म्हणजे एकदा एक पायरी ओलांडली की मग त्याची सवय होई पर्यंत पुढची पायरी ही लिमिट असते असे आपल्याला वाटते!"

त्याचं म्हणणं खरंच आहे. म्हणजे असं पहा, की जी मुलगी/मुलगा म्हणते/म्हणतो की मी फक्त रात्री १० पर्यंत बाहेर असतो. १० ही आपली लिमिट. मग कधीतरी ते वाढून ११ होतात मग १२...तो ठाम असतो प्रत्येक वेळी की हीच आपली लिमिट!! गेल्या कित्येक वर्ष कॉलेजमध्ये, मग नोकरी करताना सामाजिक स्थित्यंतरे अनुभवली. मुलामुलींच्यात होणारे वैचारिक/सांस्कृतिक बदल पाहिले; 'ओझरता स्पर्श केला तरी चालतो' इथवरुन 'आता अफेअर असेल तर किस वगैरे चालतं'... आपली लिमिट आहे ती असं म्हणू लागले आणि तसं म्हणणारे हळू हळू 'प्रीकोशन' घेऊन करायचं इथवर आले होते. आणि आता लिमिट वाढली...पार्टनर स्वाईप पण चालू लागलं!!

माणसाने एकदा पायरी ओलांडली की पुढे अंत नाही. 

मला नेहमीच याचा विषाद वाटतो जेंव्हा पेपरमध्ये किंवा टीव्हीवर दर काही दिवसांनी अशा बातम्या येतात की नोकरीच्या आमिषाने दोन वर्ष बलात्कार केला, लग्नाच्या आमिषाने संबंध ठेवायला भाग पाडले (या प्रकारांना सरसकट लैंगिक शोषण, बलात्कार म्हटलं जातं. पण माफ करा पण मला हे यातलं काहीही वाटत नाही.) किंवा सिनेमात काम मिळावं म्हणून दिग्दर्शक, निर्माता, सहकलाकार वगैरेंनी अत्याचार केला.

यात पहिल्या प्रकारच्या बातम्या जास्त वाचनात येतात. इथे क्राईम पॅट्रोलमधे दाखवलेली एक गोष्ट आठवली. एक मुलगा एका मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्याशी शरीरसंबंध प्रस्थापित करतो आणि मग आईवडील तयार नाहीत असं सांगून काही काळाने तिच्याशी संबंध तोडून टाकतो. ती मुलगी पोलीसात जाते, मग त्याचा बाप पोलीसच असतो तो त्याच्या ओळखी वापरुन तिचा खून करवतो, वगैरे वगैरे. थोडेफार तपशील सोडले तर "प्रेम"संबंध जुळणे, मग त्यातल्या मुलाने मुलीकडे शरीरसंबंधांची मागणी करणे, मग काही दिवसांनी हौस फिटल्यावर मुलाने संबंध तोडून टाकणे आणि मुलीने बलात्काराची केस टाकणे हा एकच पॅटर्न दिसून येतो. क्राईम पॅट्रोलमधल्या कथेत खूनही झाला इतकाच काय तो वाढीव फरक. आता हल्ली यात भर पडली आहे ती नेहमीच्या मथळ्यांना जोडून "इंटरनेटच्या माध्यमातून/फेसबुकवर जुळलेल्या प्रेमातून" या उपसर्गाची (prefix). अगदी आम्ही पेपर बंद केला म्हटलंत तरी आपण ऑनलाईन वर्तमानपत्र वाचतोच. त्यातून दृकश्राव्य मिडिया आहेच या बातम्यांना मसाला लावून सांगायला. मला एकच वाटतं, तुम्ही वाव का दिलात?? तुम्ही पहिल्याच स्पर्शाला ठाम विरोध का नाही केलात? एकदा मी ही फिल्म केली किंवा हा जॉब मिळाला की बास असे म्हटलं तरी लिमिट क्रॉस झालीच होती! आणि जर खरच कोणी सक्ती केली तर त्याच वेळी कायद्याचा आधार का नाही घेतलात? मिडिया ट्रायल होण्याची वाट का बघत बसलात? किंवा त्या मुलाच्या आईवडिलांकडे किंवा पोलीस तक्रार करुन तो मुलगा सुधारेल अशी खुळचट आशा ठेवून का होतात? अगदी त्या मुलाला शिक्षा जरी झाली, तरी त्याला कायद्याच्या कचाट्यात पकडून त्याला शिक्षा दिल्याचं मानसिक समाधान मिळेलही, पण त्या आधी या मुलींना त्यांनी स्वतःचं नुकसान करुन घेतलेलं आहे हे लक्षात का येत नाही? 

खरोखर अत्याचार होतो तेंव्हा चीड येतेच, आणि गुन्हा करणाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे याबद्दल दुमत नाही. 

प्रलोभनाचे क्षण प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतात. पण त्या क्षणी डोकं शाबूत ठेवून ठाम पणे ज्यांनी नाही म्हटलं त्यांना माझा साष्टांग नमस्कार. कारण तसं ठामपणे नकार द्यायला संस्कारांबरोबरच प्रचंड धीर आणि आत्मबळ लागतं. आपण कमकुवत असून चालत नाही. तुम्हाला नाही म्हणता आलं असेल, त्याचा अभिमान बाळगा. मला आहे अभिमान, अगदी दारू पिणार्‍यांबरोबर बारमध्ये जाऊन थम्प्सप पिऊन बाहेर येण्याचाही. जिथे आपण एकदा हो म्हटलं, तिथे आपण संपतो!! मग एकापाठोपाठ एक प्रलोभनं येऊ लागतात. आपलं लिमिट वाढू लागतं. तडजोड (कोंप्रोमाईज), करून आयुष्यात काही मिळवायचं म्हणून जर मूळ लिमिट तोडली असेल तर नंतर इतरांकडे बोट दाखवून त्यांना दोष देण्यात काय अर्थ उरतो? मुळात जिथे असे कोंप्रोमाईज करावे लागतात तिथे तुम्ही जाऊ नका, गेलात तर 'नाही' म्हणायचे बळ अंगी बाळगा, आणि मग तुम्हाला जे हवं ते आयुष्यात मिळालं नाही तरी पश्चात्ताप होऊ देऊ नका! 'या ना त्या मार्गाने' (By hook or crook) मध्ये आपलं ही नुकसान होत असतंच!! एक लाख ट्विट्स तुम्हाला समर्थन देणारे असतील तरी एकदा स्वतःच लिमीट ओलांडली की ती घसरण यांना कुठे घेऊन जाईल आणि काय भोगायला लावेल याची कल्पनाही करवत नाही! 

इंग्रजीत एक वाक्य आहे: Politics is the downstream of culture - Andrew Breitbart (राजकारण हा संस्कृतीचा परिपाक आहे - अँड्र्यू ब्राईट्बार्ट). असं मी अचानक का म्हणतोय. कारण त्या विचारांचे लोक कायदा करण्याच्या आणि अंमलबजावणीच्या क्षेत्रात शिरले की काय होतं याचा परिपाक असणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आजच वाचला. 

  

२०११ साली शेख अहमद नावाच्या रिक्षाचालकाने घरी सोडण्याच्या बहाण्याने सेंट मेरी हायस्कूलच्या इयत्ता सहावीच्या १३ वर्षीय विद्यार्थीनीचे अपहरण केले होते आणि तिच्या वडिलांकडे २ लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती. मुलीचे वडील खंडणी देण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी मुलीला वाचवले होते.

जर अपहरणकर्त्याने अपहरण केलेल्या व्यक्तीवर प्राणघातक हल्ला केला नाही, त्याला जिवे मारण्याची धमकी दिली नाही आणि त्याच्याशी चांगले वर्तन केले तर अपहरणकर्त्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३६४-अ नुसार जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. "कलम ३६४ अ (अपहरण आणि खंडणी) अंतर्गत आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी तीन गोष्टी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. या तीन गोष्टी म्हणजे- एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण करणे किंवा त्याला ओलिस ठेवणे, अपहरणकर्त्याला जिवे मारण्याची धमकी देणे किंवा मारहाण करणे, अपहरणकर्त्याकडून असे काही करणे की ज्यामुळे सरकार, इतर कोणत्याही देशाला किंवा कोणत्याही पीडित व्यक्तीला धोका होऊ शकते किंवा ठार मारले जाऊ शकते अशी भीती व्यक्त होणे. सरकारी संस्थेवर किंवा दुसर्‍या व्यक्तीवर खंडणी देण्यासाठी दबाव आणला गेला हे सिद्ध करावे लागेल" असे कोर्टाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या जन्मठेपेच्या आदेशाला आव्हान देत तेलंगाना येथील रहिवासी शेख अहमद याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेण्यात आली. या शिक्षेविरूद्ध अहमदची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावत त्याला आयपीसीच्या कलम ३६४ अ नुसार जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. कलम ४६४ अ अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा किंवा फाशीची शिक्षा ठोठावताना पहिल्या अटी व्यतिरिक्त दुसरी किंवा तिसरी अटदेखील सिद्ध करावी लागेल, अन्यथा एखाद्याला या कलमान्वये दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही असे कोर्टाने सांगितले.

पीडित मुलीच्या वडिलांनी कोर्टात सांगितले होते की अपहरणकर्त्याने मुलीला कधी इजा करण्याची किंवा जिवे मारण्याची धमकी दिली नव्हती. इथे एक लहानशी शंका अशी की पैसे मिळाले नाहीत तर ठार मारायची शक्यता किंवा इच्छा नसेल, किंवा इतर अपाय करण्याचा इरादा नसेल, तर माणूस कुणाचं अपहरण का करेल? "तुमची मुलगी माझ्याकडे आहे, मला दोन लाख द्या" याचा अर्थ काय होतो? तर्क आणि एकंदर डोकं शाबूत असलेला कुठलाही माणूस अपहरण झाल्यावर खंडणीसाठी फोन आला की त्याचा, "तुझ्या मुलीला मी पळवलं आहे, जर तू मला दोन लाख दिले नाहीस तर तिचा खून करेन. आणखी काय काय करेन याची कल्पना करा" असा घेईल. थोडक्यात अपहरण करण्यातच  'शारिरिक व मानसिक शोषण' तसेच 'जीवाला इजा होण्याचा धोका असणे' या गोष्टी अध्याहृत आहेत. पण या प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला तसे वाटत नसावे. आपली पितृसुलभ भावना शमवण्यासाठी शेख अहमदने त्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केले आणि ती मुलगी आपल्याकडे ठेवण्याचा दोन लाख रुपये खर्च तिच्या जन्मदात्याकडे मागितला असा त्यांचा समज झाला होता की काय हे सांगता येणार नाही. इथे पीडित मुलीच्या वडिलांनी काय सांगितलं यापेक्षा 'अल्पवयीन मुलीचे अपहरण' हाच सगळ्यात मोठा गुन्हा ग्राह्य धरून त्यात 'शारिरिक व मानसिक शोषण' तसेच 'जीवाला इजा पोहोचवण्याचा इरादा' हे गृहित धरायला हवं. इथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आलोचना योग्य ठरेल की नाही कल्पना नाही, पण  कायदा कितीही गाढव असला तरी त्याचा कायद्याचा अन्वयार्थ लावण्याचे (interperetation) काम हे त्या खुर्चीत बसलेली हाडामांसची माणसेच करत असतात आणि त्यांच्याकडून असा विचित्र निर्णय अपेक्षित नाही. 

पण... पण... पण... वर म्हटल्याप्रमाणे राजकारणाबरोबरच कायद्याचे क्षेत्र हे देखील संस्कृतीचा परिपाक असावा. There is no reason why the judiciary has also not become a downstream of culture. 

जाता जाता एकच सांगतो, की मला कायद्याचे ज्ञान नाही, पण शक्य असल्यास यावर कुणीतरी पुनर्विचार याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. त्याचे फलित काही येईल अशी आशा नाहीच, पण या गोष्टी अशाच वार्‍यावर सोडल्या, तर ही 'लिमीट' पुढे किती ओलांडली जाईल याची शाश्वती नाही. एका जुन्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे If you are not ready to surrender everything, do not surrender anything.

एक व्यक्ती म्हणून, एक कुटुंब म्हणून, आणि एक समाज म्हणून आपणच एकदा लिमिट ओलांडली की पुढे जाऊन कोर्टाने असा निर्णय दिला तर कायद्याला आणि कोर्टाला दोष देण्यात काय अर्थ? अपहरण केल्यावर रावणाने सीतेला हात लावला नाही म्हणून तो चांगला हा युक्तिवाद करणारे लोक कायद्याचं शिक्षण घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेले की असं होत असावं. अधिक टिप्पणी करणे धोकादायक आहे म्हणून इथेच थांबतो.

कसं आहे, की एक व्यक्ती, एक कुटुंब, एक समाज म्हणून आपणच एकदा मर्यादा लवचिक केली की पुढे जाऊन न्यायालयाने असा निर्णय दिला तर कायद्याला आणि न्यायालयाला दोष देण्यात काय अर्थ?

© मंदार दिलीप जोशी
जेष्ठ कृ. ९, शके १९४३

टीप: ही माझी वैयक्तिक मतं आहेत. मी अनेकांच्या दृष्टीने मागास विचारांचा असू शकेन, पण माझा तत्त्व, मूल्य, संस्कार, संस्कृती, आणि लग्नसंस्था यावर विश्वास आहे. मला तो टिकवावा अस वाटतं आणि मी प्रयत्न करतो. इतरांना माझी मतं बंधनकारक आहेत असं समजू नये!