नक्षलवाद्यांच्या समर्थकांपैकी एका व्यक्तीच्या ग्रामीण भागातल्या कारवायांकडे आपण आज पाहूया. वनवासींचा पुळका येऊन त्यांच्या भागात कुठलाच विकास होऊ नये म्हणून जंग जंग पछाडणार्या तथकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांचा भंपकपणा आपल्याला विदीत आहेच. पण ज्याप्रमाणे दलित आणि वनवासी यांचा कैवार घेणारे नक्षलवादी त्यांच्याच जीवावर उठलेले आपण पाहिले आहेत, त्याच प्रमाणे वनवासींच्या जमिनीसाठी संघर्ष करायचं नाटक करणारे सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्याच जमिनींवर डोळा ठेवतात असं तुम्हाला सांगितलं तर तुम्हाला अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. कारण एकदा भ्रष्ट आचारविचार अंगिकारले, की पापाच्या दरीत किती खोल माणूस जातो त्याला काही धरबंध राहत नाही. अशाच एका वनवासींच्या जमिनीसाठी संघर्षरत असण्याचं सोंग वठवणार्या नवरा बायकोची ही गोष्ट आहे. मध्यप्रदेशातल्या निसर्गरम्य, शहराच्या गजबजाटापासून लांब असणार्या पंचमढी पर्वतरांगांतल्या हिरव्यागार जंगलावर साधारण नव्वदच्या दशकात एका व्यक्तीची वक्रदृष्टी पडली. या जंगलात आपला एक टुमदार बंगला असलाच पाहीजे असं तो ठरवतो, आणि सिनेमे काढून श्रीमंत झालेल्या त्याला ते फारसं कठीणही जात नाही. गंमत म्हणजे पर्यावरण रक्षण आणि वनवासींचा वनजमिनीवर असणारा हक्क या बाबत शहरी आणि विदेशी लोकांत जनजागृती करुन तो श्रीमंत झालेला आहे. काही वर्षांनंतर त्याच्याच वैचारिक जमातीमधल्या एका स्त्रीशी तो लग्न करतो. ती व्यक्ती त्याच्यासारखीच रणरागिणी 'सामाजिक कार्यकर्ती' आणि लेखिका असते. ब्राह्मणवादी मनुवादी भारत देश वनवासींच्या जमिनी घशात घालायलाच टपलेला आहे या गृहतिकाखाली ती काम करत असते. मला वाटतं आत्तापर्यंत तुम्हाला या जोडप्याचं नाव लक्षात आलं असेल. नसल्यास सांगतो, प्रदीप किशन आणि अरुंधती रॉय.
मुस्लिम दंगलपिडीतांना मदत म्हणून पैसे गोळा करुन ते स्वतःच्याच घशात घालणार्या तीस्ता सेटलवाड आणि तिचा नवरा जावेद आनंद यांच्या बद्दल आपण ऐकलं वाचलं असेलच. हे सगळे एकाच माणेचे मणी.
तर प्रदीप किशन आणि अरुंधती रॉय हे जोडपं आता वनवासी जनतेची गरीबी, त्यांच्याकडून हिरावून घेतल्या जाणार्या जमिनी, त्यांची एकंदर पिचलेली स्थिती याबद्दल त्याच वनवासींच्या जंगल जमिनीवर उभ्या असलेल्या आपल्या बंगल्यात आरामात बसून चिंतन करु लागले. असे चिंतन करायला लागणारी जागा अशाच निबीड अरण्यात मिळू शकते, नाही का? आता जुन्या ऋषीमुनींप्रमाणे यांनी काय कुट्या बांधून रहावयाचे? छे! हाऊ ओल्ड फॅशन्ड. त्यांना बंगलाच हवा.
काही काळाने त्याच भागात सरकारतर्फे पर्यटकांसाठी एक हॉटेल बांधायचा घाट घातला गेला तेव्हा मात्र प्रदीप किशन आणि अरुंधती रॉय यांना या विकासकामांमुळे तिथल्या निसर्गाचा र्हास होणार असल्याचा आणि मायबाप ब्रिटीश सरकारच्या काळातल्या हिल स्टेशनसदृश्य भागाचं विद्रूपीकरण होणार असल्याचा साक्षात्कार झाला. जंगलात बंगला बांधणं न परवडणार्या सामान्य मध्यमवर्गीय पर्यटकांबरोबर त्याच हवेत श्वास घ्यायचा आणि ते चालतील त्याच रस्त्यांवर चालायचं म्हणजे किशन आणि रॉय यांचा वैचारिक अपमानच नाही का? अशा वेळी ते हॉटेल विरोधात बाह्या सरसावून उभे राहिले नसते तरच नवल होतं. हॉटेलबाबतचे आक्षेप नोंदवण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर प्रदीप किशन याने स्वतःची वर्णी लावून घेतली आणि लुटारू भांडवलवाद्यांच्या विरोधात "सामान्य जनतेची" बाजू मांडायला मदत केली. इथे सामान्य जनता वनवासी वगैरे नाही हो, असं वाटलंच कसं तुम्हाला? सामान्यजन म्हणजे नियम डावलून वनजमिनींवर बंगला बांधणारे स्वतः प्रदीप किशन आणि अरुंधती रॉय.
लवकरच प्रदीप किशन व अरुंधती रॉय यांना त्यांचा बंगला बेकायदेशीर असण्यासंबंधी पहिली नोटीस आली. त्या वेळी प्रसारमाध्यमातून त्यांच्या समर्थनार्थ लेख लिहीले गेले. त्यात दोन सूर प्रामुख्याने आळवण्यात आले होते. एक म्हणजे आमच्यापेक्षा कायदेभंग इतरांनी जास्त केला आहे आणि दुसरं म्हणजे आमचे शेजारी पहा आमच्याच वैचारिक जमातीतले आहेत म्हणून आम्ही इथेच राहणार.
नव्वदच्या दशकात सुरु झालेल्या केसमधला शेवटचा ज्ञात भाग म्हणजे २०१० साली स्थानिक न्यायालयात केस हरल्यावर होशंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांकडे सुद्धा किशन व रॉय आपल्या बाजूने निकाल लावण्यास असमर्थ ठरले. सद्ध्या ही केस भारतीय न्यायव्यवस्थेत कुठेतरी हरवली आहे. हिंदू सणांवर निर्णय आणि टिप्पण्या करण्यात, रिक्त जागा कशा आहेत याबद्दल रडारड करण्यात, आणि आपली भांडणे चव्हाट्यावर आणण्यात व्यग्र असलेल्या आपल्या न्यायाधिशांना फुरसत मिळाली तर कदाचित काहीतरी निकाल ऐकायला मिळेलही. आणि तो जर त्यांच्या विरोधात लागलाच, तर पुन्हा भारत कसा असहिष्णू आहे आणि इथे रहावयास कशी भीती वाटते याच्या कहाण्याही ऐकायला मिळतील.
पण तो पर्यंत प्रदीप किशन आणि अरुंधती रॉय यांच्या वनवासी जमीन बळकावून त्यावर बंगला बांधण्याच्या या अद्वितीय वनवासी दीनदुबळ्या जनतेच्या चरणी रुजू केलेल्या समाजसेवेची कहाणी आपल्या मित्र, परिचित, आणि यांच्या चाहत्यांपर्यंत पोहोचवायला विसरू नका.
संदर्भः
ऑपइंडिया, टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, टाईम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, डिफेन्स डॉट पीके
https://goo.gl/DXcjPS - https://goo.gl/iYS36Y - https://goo.gl/YE7zob - https://goo.gl/cndNJS
- https://goo.gl/3Qoyo3 - https://goo.gl/ST4cjy
© मंदार दिलीप जोशी
माघ कृ. २, शके १९३९
मुस्लिम दंगलपिडीतांना मदत म्हणून पैसे गोळा करुन ते स्वतःच्याच घशात घालणार्या तीस्ता सेटलवाड आणि तिचा नवरा जावेद आनंद यांच्या बद्दल आपण ऐकलं वाचलं असेलच. हे सगळे एकाच माणेचे मणी.
तर प्रदीप किशन आणि अरुंधती रॉय हे जोडपं आता वनवासी जनतेची गरीबी, त्यांच्याकडून हिरावून घेतल्या जाणार्या जमिनी, त्यांची एकंदर पिचलेली स्थिती याबद्दल त्याच वनवासींच्या जंगल जमिनीवर उभ्या असलेल्या आपल्या बंगल्यात आरामात बसून चिंतन करु लागले. असे चिंतन करायला लागणारी जागा अशाच निबीड अरण्यात मिळू शकते, नाही का? आता जुन्या ऋषीमुनींप्रमाणे यांनी काय कुट्या बांधून रहावयाचे? छे! हाऊ ओल्ड फॅशन्ड. त्यांना बंगलाच हवा.
काही काळाने त्याच भागात सरकारतर्फे पर्यटकांसाठी एक हॉटेल बांधायचा घाट घातला गेला तेव्हा मात्र प्रदीप किशन आणि अरुंधती रॉय यांना या विकासकामांमुळे तिथल्या निसर्गाचा र्हास होणार असल्याचा आणि मायबाप ब्रिटीश सरकारच्या काळातल्या हिल स्टेशनसदृश्य भागाचं विद्रूपीकरण होणार असल्याचा साक्षात्कार झाला. जंगलात बंगला बांधणं न परवडणार्या सामान्य मध्यमवर्गीय पर्यटकांबरोबर त्याच हवेत श्वास घ्यायचा आणि ते चालतील त्याच रस्त्यांवर चालायचं म्हणजे किशन आणि रॉय यांचा वैचारिक अपमानच नाही का? अशा वेळी ते हॉटेल विरोधात बाह्या सरसावून उभे राहिले नसते तरच नवल होतं. हॉटेलबाबतचे आक्षेप नोंदवण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर प्रदीप किशन याने स्वतःची वर्णी लावून घेतली आणि लुटारू भांडवलवाद्यांच्या विरोधात "सामान्य जनतेची" बाजू मांडायला मदत केली. इथे सामान्य जनता वनवासी वगैरे नाही हो, असं वाटलंच कसं तुम्हाला? सामान्यजन म्हणजे नियम डावलून वनजमिनींवर बंगला बांधणारे स्वतः प्रदीप किशन आणि अरुंधती रॉय.
लवकरच प्रदीप किशन व अरुंधती रॉय यांना त्यांचा बंगला बेकायदेशीर असण्यासंबंधी पहिली नोटीस आली. त्या वेळी प्रसारमाध्यमातून त्यांच्या समर्थनार्थ लेख लिहीले गेले. त्यात दोन सूर प्रामुख्याने आळवण्यात आले होते. एक म्हणजे आमच्यापेक्षा कायदेभंग इतरांनी जास्त केला आहे आणि दुसरं म्हणजे आमचे शेजारी पहा आमच्याच वैचारिक जमातीतले आहेत म्हणून आम्ही इथेच राहणार.
नव्वदच्या दशकात सुरु झालेल्या केसमधला शेवटचा ज्ञात भाग म्हणजे २०१० साली स्थानिक न्यायालयात केस हरल्यावर होशंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांकडे सुद्धा किशन व रॉय आपल्या बाजूने निकाल लावण्यास असमर्थ ठरले. सद्ध्या ही केस भारतीय न्यायव्यवस्थेत कुठेतरी हरवली आहे. हिंदू सणांवर निर्णय आणि टिप्पण्या करण्यात, रिक्त जागा कशा आहेत याबद्दल रडारड करण्यात, आणि आपली भांडणे चव्हाट्यावर आणण्यात व्यग्र असलेल्या आपल्या न्यायाधिशांना फुरसत मिळाली तर कदाचित काहीतरी निकाल ऐकायला मिळेलही. आणि तो जर त्यांच्या विरोधात लागलाच, तर पुन्हा भारत कसा असहिष्णू आहे आणि इथे रहावयास कशी भीती वाटते याच्या कहाण्याही ऐकायला मिळतील.
पण तो पर्यंत प्रदीप किशन आणि अरुंधती रॉय यांच्या वनवासी जमीन बळकावून त्यावर बंगला बांधण्याच्या या अद्वितीय वनवासी दीनदुबळ्या जनतेच्या चरणी रुजू केलेल्या समाजसेवेची कहाणी आपल्या मित्र, परिचित, आणि यांच्या चाहत्यांपर्यंत पोहोचवायला विसरू नका.
संदर्भः
ऑपइंडिया, टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, टाईम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, डिफेन्स डॉट पीके
https://goo.gl/DXcjPS - https://goo.gl/iYS36Y - https://goo.gl/YE7zob - https://goo.gl/cndNJS
- https://goo.gl/3Qoyo3 - https://goo.gl/ST4cjy
© मंदार दिलीप जोशी
माघ कृ. २, शके १९३९
सध्याचं एक जातीवन्त आणि मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे jnu मधली ती बया, शेहला रशीद. त्या बिचाऱ्या आशिफा च्या टाळू वरचं लोणी 40 लाखाला खाल्लन..
ReplyDeleteखर आहे
Delete